काठमाडौं : काठमाडौंं उपत्यकामा समयमा सडक नबन्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ। सडक विस्तार सुरु भएर रोकिएका यस्ता सडकको लम्बाई एक सय किलोमिटर छ।
काठमाडौंं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले चार लेनको पक्की सडक बनाउँदा औसतमा १८ करोडभन्दा बढी खर्च नहुने बताए।
काठमाडौंं उपत्यकामा रोकिएको एक सय किलोमिटर सडकको क्षतिपूर्ति मात्रै ५१ अर्ब रुपैयाँ छ। यो हिसाबले काठमाडौंको एक किलोमिटर सडकमा ६९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।
अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा चार सय किमि सडक विस्तार गरिसकेको छ। सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए। उनले भने, ‘अदालतले घर भत्काउँदा जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिन भनेपछि सडक निर्माणको लागत बढ्ने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले घर भत्काउँदा जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसाला गरेको थियो। असार १४ गते सार्वजनिक भएको उक्त निर्णयको पूर्ण पाठमा सडक विस्तारका क्रममा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘स्थानीयको चित्त बुझाएर तथा विज्ञ समूह गठन गरेर त्यसले दिएको सुझावका आधारमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ।’ यसअघि नेपालभरको सडक विस्तारमा घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो।
विकास आयुक्त तिवारी अदालतको पछिल्लो फैसलाले काठमाडौंको सडक विस्तार लागत निकै बढ्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले एक सय किमि सडक बनाउन ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति मात्र दिनु पर्ने भयो। अब सडक विस्तारको काम झनै पछाडि धकेलिन्छ।’
कलंकी नागढुंगा सडक विस्तार सम्बन्धमा सानु श्रेष्ठले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए। रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तिम निर्णय गरेको थियो।
अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै सडक विस्तारमा जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिँदा विकास निर्माणको लागत १० गुणा बढ्ने अनुमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका सहसचिव गोपाल सिग्देलको भनाइ छ। उनले भने, ‘राज्यले उपयुक्त नीति नबनाएसम्म न विकास निर्माणको काम हुन्छ न त सबै ठाउँमा क्षतिपूर्ति दिएर काम नै गर्न सकिन्छ।’
निर्माण रोकिएका एक सय किमि सडकका लागि मात्रै ५१ अर्ब क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने अवस्था सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले निम्त्याएको छ।
चालू आवका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले घर भत्काउन एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो। असार पहिलो साता ७७ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। ‘समयमा रकम निकासा नहुँदा आफैं भत्काउन चाहने घरको पनि क्षतिपूर्ति दिन सकिएन। अब ५१ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेर सडक विस्तार गर्ने विषय झन पेचिलो बनेको छ’, विकास आयुक्त तिवारीले भने।
सरकारले सडक विस्तार गर्न र आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन प्राधिकरणलाई आगामी वर्ष जम्मा सात करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो रकम अदालतको फैसलाअघि नै आएको हो। अब थप बजेटबाट मात्रै रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्णयपछि अब यही नजिरलाई टेकेर सबै राजमार्ग र सडक विस्तारमा पैसा माग्ने गर्छन्। जसका कारण राज्यले देशैभरको सडक विस्तारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। जुन काम निकै चुनौतीपूर्ण र व्यावहारिक नभएको ठहर पनि प्राधिकरणकै छ।
निर्माण अवरुद्ध र अदालतको आदेश आएकोमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक त्रिभुवन राजपथको एक खण्ड हो। यो राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले नियमानुसार सडकको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीत हुन्छ। प्राधिकरणका अनुसार सडक विस्तारमा अधिक समस्या स्थानीयको असहयोग हो। प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले भने, ‘सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीतका छन्। यी घर भत्काउन नदिएका कारण नै अहिले यो मूल बनेको हो।’
प्राधिकरणले २०३४ सालको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सडकमा मापदण्ड विपरितका घर भत्काउने गरेको छ। यस्तो मापदण्ड अनुसार त्रिपुरेश्वर कलंकी सडक खण्ड त्रिभुवन राजमार्गमा पर्छ। उक्त कानूनले राजमार्गमा पर्ने कुनै पनि घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छैन, तिवारीले भने। पूर्णरूपमा भत्किएका र बासै उठ्नेको हकमा भने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। अब भने घरजग्गाकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा सडक निर्माणको खर्च अधिक हुने उनको बुझाइ छ।
काठमाडौंमा हुने सबैप्रकारका सडक विस्तार तथा निर्माणमा प्राधिकरणले घर भत्काउने र अन्य भौतिक संरचना हटाउने जिम्मेवारी पाएको छ। सोही जिम्मेवारी अनुसार यसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकारले नै समयमा नै रकम निकासा गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक विस्तारका क्रममा भत्काउनुपर्ने सबै प्रकारको संरचना प्राधिकरणले नै हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अवैध रूपमा ठडिने संरचना भत्काउन नसक्दा र भत्काउनुपर्ने घरको पनि क्षतिपूर्ति नहुँदा सडक विस्तारको प्रमुख समस्या नै भौतिक पूर्वाधार हुँदै गएको छ। मापदण्डविपरीत बनेको घर तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउन नसक्दा विगत साढे दुुई वर्षदेखि उपत्यकाको सडक विस्तार र नयाँ निर्माण ठप्प छ।
पछिल्लो समय स्थानीय सरकार गठन भए पनि सडकछेउका मापदण्डविपरीत बनेका संरचना भत्काउन झन कठिन भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीयले संगठित रूपमा गर्ने विरोध र राजनीतिक आस्थाका कारण जनप्रतिनिधिले भौतिक संरचना भत्काउन सहयोग नगर्ने गरेका कारण सडक विस्तार तथा निर्माण रोकिएको हो। अहिले जति संरचना भत्काउन सफल भएको छ अब थप घर तथा भौतिक संरचना भत्काउन अझै कठिन भएको दाबी तिवारीको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
