काठमाडौं : सहरी बस्ती पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परे पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारले बाढी पहिरोपछि उद्धार र राहतमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रयास नगरिँदा शहरहरू बाढी पहिरोको चपेटामा पर्ने क्रम पछिल्ला वर्षयता हवात्तै वढ्न थालेको पूर्वाधार विज्ञ समेत रहेका शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा बताउँछन् ।
‘उपत्यकाका पहाडी र सीमा क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ । बाढी त जहाँ जतिखेर पनि आउने सक्ने देखिएको छ । यस्तै अवस्था अन्य प्रमुख शहरमा पनि छ’, सचिव शर्माले भने ।
राजधानी आसपासका पहाडी क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेपनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्थक प्रयास थाल्न नसकिएको सचिव शर्माको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद न्यौपाने पनि विपद् पूर्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । अहिलेसम्म त्यस्ता विपद् पूर्वका कुनै कार्यक्रम नै गर्न सकिएको छैन । सरकारी निकायबीच सहकार्य गर्दै विपद् पूर्वका प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न जरुरी छ ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षयता मात्रै सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट विपद् व्यवस्थापनका नाममा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि विपद् पूर्वको अवस्थामा खासै कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
अव्यवस्थित शहरी करण, घर बनाउँदा बाँकी जमिनमा ढुंगा बिच्छ्उँदा पानी इन्फिल्र्टेेशन हुन नपाउनु जलवायु परिवर्तनका कारण एकै पटक एकै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने हुने र पानीको निकास हुने ठाउँ व्लक हुँदा शहरी क्षेत्र जोखिम पर्ने गरेको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।
‘आकासे पानी पर्दा डाइभर्ट गर्न बनाइएको ड्रेनमा स्यारेज सिस्टम मिसाउँदा केही वर्षपछि भयावह स्थिति ल्याउने निश्चित छ’, उनले भने ।
मेलम्चीको पानी आएपछि पानीको प्रयोग बढी हुन सक्छ । पानीको प्रयोग धेरै भएपछि ती ड्रेनले नधान्ने अवस्था आउने भएकाले अहिले नै त्यसको विकल्प सोचिनु पर्ने सचिव शर्माको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
