जनकपुर : जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ताबाट दलहरूले पार्टी सञ्चालनका लागि भन्दै ‘लेबी’ लिने गरेका छन्। प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीलाई लेबीबापत वार्षिक ९४ लाख रुपैयाँ बुझाउने देखिएको छ।
प्रदेश २ का सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नै आआफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई मासिक रूपमा लेबीबापत निश्चित रकम तोकेका छन्। राजपा प्रदेश २ को संसदीय दलको बिहीबार सम्पन्न बैठकले प्रदेशसभा सदस्य, राज्यमन्त्री तथा मन्त्रीसँग बेग्ला–बेग्लै लेबी लिने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेशसभा सदस्यसँग ५ हजार, राज्यमन्त्रीसँग ७ हजार र मन्त्रीसँग १० हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा लिने निर्णय गरेको राजपा महामन्त्री मनीष सुमनले बताए। प्रदेशका आठ जिल्लाबाट राजपाले २५ सिट प्राप्त गरेको छ। मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसदबाट राजपाले मासिक १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लेबीस्वरूप रकम लिने देखिन्छ, जुन वार्षिक रूपमा साढे १७ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ।
संघीय समाजवादी फोरमले तलबको १५ प्रतिशत रकम लिने निर्णय भएको प्रदेशसभा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतले बताए। मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५७ हजार ७ सय ८०, राज्यमन्त्रीको ५६ हजार ४ सय ९० र सांसदको ५२ हजार ६ सय रुपैयाँ छ। यसको १५ प्रतिशत हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीबाट ९ हजार १ सय हाराहारी, मन्त्रीबाट ८ हजार ५ सय ५० र राज्यमन्त्रीबाट ७ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ पार्टीले लिन्छ। त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्यबाट ७ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ लेबी पार्टीले पाउँछ। यसरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसदबाट फोरमले मासिक २ लाख ३१ हजार ८ सय ८० रुपैयाँभन्दा बढी लेबीका नाममा लिने भएको छ। जुन वार्षिक रूपमा २८ लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। जबकि सभामुख, उपसभामुख र सचेतकको तलब सांसदभन्दा बढी नै छ।
राजपा, संघीय फोरम र कांग्रेसले लेबी तोके, नेकपाले मात्र निर्णय गर्न बाँकी।
कांग्रेसले पनि प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यबाट लेबी लिने निर्णय गरेको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए। ‘प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यबाट ८ हजारका दरले लेबी लिइन्छ’, उनले भने, ‘पार्टीले भत्ता पाइरहेको दिनदेखि नै लेबी लिन भनेको छ। तापनि, हामीले साउन महिनादेखि लिने निर्णय गरेका छौं।’ प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सदस्य छन्, जसबाट मासिक १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पार्टीलाई जान्छ, जुन वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ।
पार्टीको निर्णय नआएकाले लेबीबारे टुंगो लगाउन नसकिएको नेकपाले जनाएको छ। तत्कालीन एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलका अनुसार पार्टीले निर्णय गरेर पत्र पठाएपछि लेबी लिइन्छ। ‘प्रदेश ७ मा नेकपाले १० हजार रुपैयाँ लेबी लिने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘हामी पनि त्यसकै नजिक रहन्छौं।’ उनका अनुसार प्रत्येक सांसदबाट ८ हजार लिने हो भने मासिक अढाई लाखभन्दा बढी पार्टीको खातामा जम्मा हुन्छ। यो वार्षिक रूपमा ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
