काठमाडौं : सरकारले तल्ला तहका झण्डै ६० हजार कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिँदै आएको कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पीटीए)लाई कुनै अध्ययन नगरी खारेज गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पीटीए खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी अघि बढाएको हो । खरिदार र सुब्बा स्तरका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशदेखि सुशासन र क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम दिन २०६६ सालमा प्रतिष्ठन स्थापना भएको थियो । त्यसअघि अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले मात्र स्टाफ कलेज तालिम लिने गरेका थिए । उच्च तहका कर्मचारीलाई तालिम दिने निकाय कायम राखी तल्ला तहका कर्मचारीलाई तालिम दिने निकाय खारेज गरिनुले कर्मचारीबीच विभेद गर्न खोजिएको नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारीको गुनासो छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्टाफ कलेजबाटै सबै तहका कर्मचारीलाई तालिम दिन पीटीए खारेजीको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । ‘पहिला पनि स्टाफ कलेजले नै तालिम दिँदै आएको थियो अब पनि उसैले सबै कर्मचारीलाई तालिम दिने भएकाले पीटीए खारेज गर्न लागिएको हो’, उनले भने । प्रतिष्ठानले हालसम्म १५ हजार कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धिको तालिम दिइसकेको छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले पनि सरकारले तालिम प्रदायक निकाय हतार हतारमा खारेज गरि कर्मचारीहरु माथि अन्याय गर्न खोजेको वताए । ‘कर्मचारीको दक्षता र क्षमता वढाउन स्थापना भएको तालिम दिने निकायलाई खारेज गर्नु गलत भएको उनले वताए । सरकारले आगामी वर्षका लागि समेत पिटिएको लागि ८ करोड वजेट विनियोजन गरिसकेको छ भने पिटिएले प्रदेश स्तरमा समेत कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धिका लागि धमाधम तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
