काठमाडौं : पारमाणविक पदार्थको नियमन गर्न पहिलो पटक बन्न लागेको ऐनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कानुन अभावमा पारमाणविक पदार्थको आयातनिर्यातमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै सरकार ऐन निर्माणमा जुटेको हो।
दुई महिनाअघि नै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि विभागतर्फका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले कानुन मन्त्रायलबाट सहमति भएलगत्तै मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने जनाए। ‘तीनचार चरणमा कानुन मन्त्रालय र हामीबीच छलफल भइसकेको छ, लगभग उहाँहरूले पनि सहमति जनाइसक्नुभएको छ, अब अन्तिम पटक चाँडै छलफल गरेर टुंगो लगाइन्छ’, उनले भने।
ऐन पारित भएपछि परमाणु उत्खननको बाटो खुल्नेछ भने यसको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ। मस्यौदा निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरेले परमाणुको व्यवस्थित प्रयोग गर्न कानुनको आवश्यकता रहेको बताए। ‘अहिले त हामीसँग कानुन छैन, कसैले नियतवश यसको दुरुपयोग ग¥यो भने कुन आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र देशको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सरकार ऐन निर्माणमा जुटेको हो।’
पारमाणविक पदार्थको अनधिकृत प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षामा पर्न सक्ने असरबाट जोगाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारले तीन वर्षअघि नै निर्देशिका जारी गरे पनि ऐन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको हो। निर्देशिकामा पारमाणविक पदार्थको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन र मन्त्रालयलाई आवश्यक रायसुझाव तथा सिफारिस गर्न १० सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ। कानुन नहुँदा निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारले ऐनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा विदेशी विज्ञसहित सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरेको थियो।
पारमाणविक पदार्थको आयातनिर्यातमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि सरकार ऐन निर्माणमा जुटेको हो।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग (खानी)लगायत क्षेत्रमा पारमाणविक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ। पारमाणविक पदार्थको अनधिकृत प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘नेपालमा बढी जसो क्यान्सर अस्पतालमा यसको प्रयोग हुन्छ, क्यान्सरको निदान र उपचारमा विकिरण प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ। यस्तै एक्सरे गर्ने क्रममा विकिरणको प्रयोग हुन्छ’, गैरेले भने, ‘यसको सही प्रयोग नभए अरूलाई पनि क्यान्सरको जोखिम हुन्छ। त्यसैले मानव र परमाणु दुवैलाई एकअर्काबाट सुरक्षित राख्न सरकार कानुन निर्माणमा लागेको हो।’
यसैगरी विकास निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग, खानी उत्खननमा पनि पारमाणिक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ। सरकारको अनुमतिमा मात्र पारमाणविक पदार्थको आयातनिर्यात, भण्डारण हुने गरेको छ। पारमाणविक पदार्थको असुरक्षित तरिकाबाट कुनै कामदार, कर्मचारी, सेवाग्राही वा सर्वसाधारणलाई पुग्न सक्ने मानवीय वा वातावरणीय क्षतिबापत स्वीकृति लिने व्यक्ति वा संस्थाले बिमा र अन्य आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
