उपभोक्ता समितिमा व्यक्ति पाउन मुस्किल

उपभोक्ता समितिमा  व्यक्ति पाउन मुस्किल

गोरखा : 'अध्यक्ष बस्ने मान्छे नै पाइँदैन', सामागाउँका मिङ्मार लामा भन्छन्, 'अघिल्लो साल एकजना अध्यक्ष भयो भने यो साल फकाइफकाइ अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउन बाध्य पार्नुपर्छ।' व्यक्तिगत पैसा खर्च गर्नुपर्ने, ज्यानको माया मारेर योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम झर्नुपर्नेलगायत समस्याका कारण अध्यक्ष बन्ने मान्छे नपाइने गरेको उनले बताए।

चुमनुब्री-४ नाम्रुङको खेतीबालीमा तारबार गर्ने १५ लाख रुपैयाँ योजनाका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छिरिङ युङडुङ लामाले आफ्नै ढुकुटीको नौ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। माघ महिनामा खर्च गरेको सो रकम असुलउपर गर्न उनले असार मसान्त कुर्नुपरेको छ। 'आयोजनाका लागि खल्तीको पैसा खर्च गरेर सामान किन्न सक्ने मान्छे छ भने अध्यक्ष बन्छ, नत्र समिति नै बन्दैन', चुमनुब्री गाउँपालिका–४ का छिरिङ युङडुङ लामा भन्छन्, 'त्यस्तै समस्याले गर्दा पोहोरसाल सामागाउँको आठ लाख रुपैयाँको योजना फिर्ता गयो।' गाउँमा आएको पैसा फिर्ता नजाओस् भनेर गोजीको रकम खर्च गरेर पनि काम अघि बढाएको उनले बताए।

पैसा भएको मान्छे नभएर सरकारी योजना फिर्ता भयो भने गाउँको बदनाम हुन्छ भन्ने मान्यता छ। 'आफ्नो गाउँमा आएको पैसा पनि फिर्ता नजाओस् र गाउँको बेइज्जत पनि नहोओस् भनेर मात्र अध्यक्ष बन्ने हो', चुमकल्याण समितिका अध्यक्ष निमा लामा भन्छन्, 'बर्खाको बेला पाँचदेखि सात दिन लगाएर आफ्नै खर्चले सदरमुकाम जानुपर्छ। पढे÷लेखेको हँुदैन। आफ्नो पकेटको लाखौं खर्च गरेर योजना सम्पन्न गरेर जिल्लामा गयो, यो भएन, त्यो भएन भनेर कर्मचारीले उस्तै सास्ती दिन्छन्। त्यही भएर कोही पनि समितिमा बस्न मान्दैनन्।' पेस्की नदिने नियमले पैसावाल मात्र उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने अवस्था सिर्जना भएकाले दुर्गमका लागि यो नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

गाउँपालिकामा बैंक छैन। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भएपछि रकम भुक्तानी लिन सदरमुकाम जान बाध्यकारी छ। 'बर्खाको बाटो, जताततै पहिरै पहिरो छ। भेल तर्दै जानुपर्छ। गण्डकीले बगाउँला भन्ने पिर। सदरमुकाम जान तीन दिन, गाउँ फर्किन चार दिन लाग्छ। लेखपढ नभएको मान्छे, कर्मचारीले यो कागज भएन, त्यो भएन भन्छन्। सदरमुकाममा कति दिन बस्नुपर्ने हो', अर्का स्थानीय धावा लामा भन्छन्, 'बाटोमा र सदरमुकाममा खाए बसेको खर्चको बिल पास हुँदैन। काम नगरे गाउँलेलाई घाटा हुन्छ। म अध्यक्ष हुँदा यो योजना सम्पन्न भयो भनेर गाउँलेले एउटा खादा लाइदिन्छन्। त्यतिका लागि अध्यक्ष हुने हो।' आफ्नो घरको काम छाडेर यति झन्झट व्यहोर्न कोही तयार नहुने उनको भनाइ छ।

चुमनुब्री–१ का वीरबहादुर लामाले विभिन्न योजनाको पेस्कीका लागि आफ्नो ढुकुटीको ३५ लाख खर्च गरे। 'सामान किन्न, ढुवानी गर्न गरेर मैले वडा नं. १ को विभिन्न योजनाका लागि यो वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ आफ्नो खल्तीको खर्च गरेको छु', उनी भन्छन्, 'वडा नं. २ का अध्यक्ष पेमारितारको पनि त्यही हालत हो, वडा नं. ४ का अध्यक्ष पेमाडुण्डुपको पनि त्यही अवस्था छ, उपभोक्ता समिति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको हालत पनि त्यही हो।' काम गर्ने र यार्सागुम्बा टिप्न जाने समय एउटै पर्ने भएकाले पनि समितिमा बस्ने मान्छेको अभाव हुने गरेको उनले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.