केसीप्रति सरकार अझै कठोर

केसीप्रति सरकार अझै कठोर

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत माग राखेर १४ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा.गोविन्द केसीप्रति राज्य अझै कठोर बन्दै गएको छ । केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गए पनि सरकार उनका मागप्रति उदासीन बनिरहेको छ । वार्तामार्फत माग पूरा गराउनेतर्फ भन्दा सरकार पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका शुक्रबारका अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ ।

कानुनमन्त्री तामाङले डा.केसीका मागमा तत्काल कुनै वार्ता नहुने बताएर सरकार पेलेरै जाने रणनीतिमा रहेको स्पष्ट पारे ।लामो समयदेखि अनशनमा रहेकी गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको अनशन तोडाउन वीर अस्पताल पुगेका कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा कुनै पक्षलाई चित्त बुझेन भने त्यसमा संशोधन हाल्न पाइन्छ । त्यही अनुसार अघि बढ्छ । जे गर्छ अब संसद्ले नै गर्छ । नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्छ ।’

केसीको समर्थनमा काठमाडौंको माइतीघरमा विरामी जाँच गर्दै चिकित्सक । तस्बिरः अन्नपूर्ण

कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘सबै समस्याको समाधान हुन्छ । केसीको इस्युबारे पनि कुनै न कुनै उपाय निस्कन्छ । उपायबिनाको समस्या नै हुँदैन ।’शिक्षामन्त्री पोखरेलले पार्टीनिकट चिकित्सकसँग शुक्रबार साँझ गरेको छलफलमा डा.केसीको जीवनरक्षाका लागि सक्दो पहल गर्ने तर जुम्ला गएर वार्ता नगर्ने बताएका थिए ।

‘संसद्बाटै छिनोफानो हुन्छ’, शिक्षामन्त्री पोखरेललाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।यसअघि शुक्रबार दिउँसो राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत डा.केसीलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको बताएका थिए । ‘सरकार वार्ताविरोधी होइन तर जुम्ला गएर वार्ता गर्दैन’, उनले भनेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.