छाउ सचेतना कार्यक्रम प्रभावहीन

छाउ सचेतना कार्यक्रम प्रभावहीन

चैनपुर : सामाजिक कुरीतिका रूपमा जरा गाडेको छाउपडी कुप्रथाका लागि एनजीओहरूले गरेका कार्यक्रम प्रभावहीन भएका छन्। जिल्लामा सरकार तथा गैरसरकारी निकायले आफ्नो कार्यप्रगतिका लागि छाउगोठ भत्काएर छाउपडी मुक्त गरेको घोषणा गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो।

एनजीओले छाउपडीमुक्त गरेका ठाउँमा फेरि महिला छाउ गोठमा बसिरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा गाउँपालिकाले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए पनि भत्काएका गोठमा पुनः महिला बसेका उदाहरण देखिन थालेका छन्।

गत वर्ष खप्तड छान्ना गाउँपालिकाको माझीगाउँलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष कार्यक्रम यूएनएफपीएले छाउगोठ मुक्त गर्न महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग मिलेर धेरै स्थानमा छाउगोठ भत्काएको थियो। सयभन्दा बढी छाउगोठ रहेको माझीगााउँमा ५० गोठजति भत्काएर छाउगोठमुक्त गाउँ घोषणा गरेको थियो। ‘अहिले छान्नामा पनि छाउपडी कुप्रथा हटेको छैन, झन् छाउगोठ सुधार हुँदै छन्’, स्थानीय पार्वती जोशीले भनिन्।

केही पढेलेखेका महिला किशोरीले छाउपडी कुप्रथा सुधार गर्नुपर्छ भनेर तालिममा भन्ने गरे पनि यो प्रथा सुधार हुन धेरै समय लाग्ने उनले बताइन्। यसको सुधारका लागि वडावडामा महिला समूह गठन गर्नुपर्ने र महिलालाई नै जनचेतना दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारी र गैरसरकारी निकायलाई देखावटी गर्न छाउगोठ भत्काएर मात्र छाउपडी कुप्रथा अन्त हुँदैन, यसका लागि आममहिलालाई यसको असर प्रभाव र कानुनी उपचारबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ’, उनले भनिन्।

छान्नामा जस्तै केही दिनअगाडि साइपाल गाउँपालिकाको धुलीमा पनि छाउगोठ भत्काइएका थिए। छाउगोठ भत्काएको साता नपुग्दै धुलीका महिलाले भत्काएको गोठलाई छाप्रो बनाई पुनः बस्न थालेका छन्। साइपाल गाउँपालिकामा पनि ३० भन्दा बढी छाउगोठ भत्काएका थिए। ‘गोठ भत्काएर मात्र छाउपडी सुधार हँुदैन’, साइपाल धुलीकी नन्दा बोहराले भनिन्, ‘यहाँ देवीदेवता पनि सहँदैन र हाम्रा बाबुआमाले पनि घरभित्र बस्न दिँदैनन्।’

जिल्लाभरि केही बजारतिर बस्ने र केही कर्मचारी महिलाले आफ्नै सुत्ने कोठामा बस्ने गरे पनि प्रायः महिला अझै छाउगोठमै बस्ने गरेको उनले बताइन्।

महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष जयन्ती जोशीले पनि छाउपडी कुप्रथा सुधारका लागि अब सबै टोलगाउँमा महिलालाई नै जनचेतना दिनुपर्ने बताइन्।

खास गरी अझै गाउँठाउँमा कुलदेवताको पूजाआजा गर्ने प्रचलन भएकाले पनि छाउपडी कुप्रथा हटेको छैन। अहिलेसम्म जिल्लामा १५ सयभन्दा बढी छाउगोठ रहेको तथ्यांक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.