गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले नै भन्छ- प्रत्येक मनसुनमा आउने बाढीपहिरोलगायतका विभिन्न विपद्का घटनामा परी वार्षिक नौ सय नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। विपद्बाट हजारौं नागरिक घरवारविहीन हुन्छन् भने अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गर्छ। यो तथ्य थाहा हुँदाहँुदै सरकारले विपद्का घटना न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन प्रभावकारी कदम लागू गर्न सकेको छैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको प्रयास फितलो हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै स्विकार्छन्।
अहिले मुलुकभर मनसुन सक्रिय छ र पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विपद्का घटनाबाट झन्डै ३५० नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अन्य कतिपय मृत्यु कुरेर बस्न बाध्य छन्। गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रअनुसार प्रिमनसुनकै समयमा गत वैशाखदेखि जेठ तेस्रो सातासम्म मुलुकभर १७५ जनाको मृत्यु भएको थियो। यद्यपि सरकारी संयन्त्रले विपद्मा हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्ने कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।
गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपाने मनसुनको समयमा हुन सक्ने विपद् र त्यसले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकार्छन्। ‘विपद्पछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी भए पनि विपद्पूर्व अपनाउनुपर्ने सावधानी र उपाय प्रभावकारी नहुँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने क्रम बढेको हो’, सहसचिव न्यौपानेले भने। विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा कसैको पनि चासो नभएकाले समस्या थपिँदै गएको विपद्बाट र बर्सेनि औसत नौ सयजनाको ज्यान जाने गरेको पनि न्यौपानेले बताए।
विकास प्रयास र विपद् जोखिम न्यूनीकरणबीच सन्तुलन कायम नगर्ने हो भने यसबाट सिर्जित भयावह अवस्था सुधार्न कठिन हुने ठोकुवा पनि उनले गरे। विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको भूमिका फितलो देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय विपद् व्यवस्थापन विभागका कार्यक्रम संयोजक भोजराज घिमिरेले पनि विपद्पूर्वको तयारीमा धेरै कमजोरी रहेको बताए। ‘मनसुनमा राज्य र अन्य संस्थाले अपनाउनुपर्ने तयारी र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा धेरैले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ’ घिमिरेले भने।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न संरचना स्थापना भए पनि ती नाम मात्रका छन्। तिनको प्रभावकारिता न्यून छ।
गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी गरे पनि नियमावली बनाउन नसक्दा सो ऐनको प्रावधान पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
व्यवस्थापनमा अर्बौं खर्च : बालुवामा पानी
विपद् व्यवस्थापन र दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका नाममा विगत पाँच वर्षमा सरकारी खर्च मात्रै २४ अर्ब भएको छ। तर बर्सेनि जननधनको क्षति नरोकिँदा लगानी बालुवामा पानीसरह देखिएको छ। गैरसरकारी निकायले यसैगरी करोडौं खर्च गर्छन्। यद्यपि यसको यकिन तथ्यांक छैन। नेपालमा सडक दुर्घटना, महामारी, भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमपात, हिमपहिरो, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर जस्ता विपत्तिबाट धनजनको क्षति हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा दैवीप्रकोप उद्धारका नाममा आएको अर्बौं रुपैयाँ जिल्ला पठाउने गरिए पनि सो रकमको सदुपयोग भएनभएबारे कुनै पनि निकायबाट अनुगमन हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २५ करोड ९ लाख ५८ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने आव २०७१÷७२ मा १३ अर्ब ११ करोड, ६५ लाख १८ हजार ८ सय ९४, आव २०७२÷७३ मा १० अर्ब ३८ करोड २६ लाख १० हजार खर्च भएको थियो। आव २०७३÷७४ मा गृह मन्त्रालयले झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। केही समयअघि मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमा रहेको दैवीप्रकोप उद्धार कोषका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको थियो।
४० वर्षमा गयो ४० हजारको ज्यान
गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपानेका अनुसार विगत ४० वर्षको अवधिमा विभिन्नखाले विपद् र प्राकृतिक प्रकोपबाट ४० हजार २ सय ६४ जनाको ज्यान गएको छ। यस अवधिमा विपद्का २२ हजार ३ सय ७२ घटना भएका छन्। ३१० जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। सोही अवधिमा ५९ लाख ३२ हजार १२ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए भने ३० हजार २ सय ४८ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। यस अवधिमा राजमार्ग तथा भिरालो पहाडमा २ हजार बढी जानुका साथै बाढीपहिरोबाट ४२ हजार ९ सय हेक्टर भूभागमा क्षति पुगेको छ।
मनसुन ११५ दिन सक्रिय हुने
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा गत ८ जुनदेखि सुरु भएको मनसुन ११५ दिनसम्म अर्थात् आगामी अक्टोबरको पहिलो सातासम्म सक्रिय रहने जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले मनसुन छिप्पिँदै जाँदा अत्यधिक पानी पर्ने र अगस्त तथा सेप्टेम्बरमा बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने बताए। खासगरी पहाडी क्षेत्रमा लगातार ६० मिलिमिटर वर्षा भए सो स्थानमा पहिरोको जोखिम उच्च हुने शर्माको भनाइ छ।
बाह्रबर्से नयाँ रणनीति: वार्षिक मृत्युदर २२५ मा झारिने
सरकारले डेढ साताअघि मात्र विपद्बाट बर्सेनि मारिनेहरूको संख्या चार गुणा घटाउने लक्ष्यसहित बाह्रबर्से विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्ययोजनामा सन् २०३० सम्ममा विपद्बाट मारिनेको संख्या वार्षिक २२५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। गृह मन्त्रलायका अनुसार हाल विपद्बाट राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विपद्का कारण वार्षिक रूपमा २ प्रतिशतको दरले क्षति हुने गरेकोमा अब त्यसलाई ०.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न संरचना स्थापना भए पनि ती नाममात्रका छन्। तिनको प्रभावकारिता न्यून छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् छ भने गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ। त्यसैगरी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न विपद् व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएका छन्। तर यसरी व्यवस्था गरिएको संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन्।
जोखिम कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने विषय
सरोकारवालाहरूका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सबै पक्ष संवेदनशील भएर निम्न कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ
१. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तय गरिएका सबै संरचनाको निरन्तर सक्रियता
२. ऐन, नियम र कानुनको सशक्त कार्यान्वयन
३. खोजी तथा उद्धार क्षमताको स्तरोन्नति
४. राहत सामग्रीको पूर्ण भण्डारण
५. खुला क्षेत्रको पहिचान तथा विकास
६. सबै तहमा विपद्बारे जनचेतना अभिवृद्धि
७. विकास प्रयास र विपद् जोखिम न्यूनीकरणबीच सन्तुलन
८. प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा समन्वय र परिचालन
९. मौसम पूर्वानुमानलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्ने
१०. फ्लाइङ स्क्वाड स्थापना र सञ्चालन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
