स्रष्ट्रा/कलाकार परिचयपत्र र यसको सान्दर्भिकता

स्रष्ट्रा/कलाकार परिचयपत्र र यसको सान्दर्भिकता

गएको असार २२ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गायन, संगीत, गीत लेखन, वादन, नाटक र नृत्यसमेत विविध विधाका नेपालका विशिष्ट स्रष्टा÷कलाकारहरूलाई ‘प्रतिष्ठित’ श्रेणीको स्रष्टा÷कलाकार परिचयपत्र प्रदान गर्नुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानले निर्णय गरेअनुसार परिचयपत्र प्रदान गरिएको हो ।

यस्तै किसिमको परिचयपत्र केही समयअगाडि चलचित्र क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभाहरूलाई चलचित्र विकास बोर्डले प्रदान गरेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा इन्कार गर्न नसकिने एउटा यथार्थ के हो भने आफू संलग्न क्षेत्रमा स्थापित नहुँदासम्म कुनै पनि स्रष्टा÷कलाकारले ‘एक्लो संघर्ष’ गरिरहेको हुन्छ । यो चरणमा राज्य वा सरकारले उसलाई मद्दत गरेको हुँदैन । जबजब एउटा स्रष्टा वा कलाकारले सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्छ वा गर्दै जान्छ तबतब राज्य वा सरकारको ध्यान त्यसतर्फ खिचिन्छ । यसपटक गरिएको यो परिचयपत्र वितरण त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

‘परिचय’ बनाइसकेका स्रष्टा÷कलाकाराई ‘परिचयपत्र’ दिनु आफैंमा कुनै ठूलो कुरा होइन । राज्य वा सरकारले जारी गरेको यो परिचयपत्रको महत्व वा अर्थ त्यति बेला मात्रै खुल्छ जति बेला त्यसका आधारमा उसले स्रष्टा÷कलाकारसँग ‘व्यवहार’ गर्न थाल्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परिचयपत्रसँग सम्बन्धित यो कार्यविधिमा ‘व्यवहार परिवर्तन’को प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । कार्यविधिको उद्देश्यमा प्रस्ट रूपमा भनिएको छ (क) संगीत, नाटक, गीत, वादन, गायन, नृत्य, अभिनय र रंगकर्मका माध्यमबाट राष्ट्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप स्रष्टा÷कलाकारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने (ख) संगीत, नाटक, गीत, वादन, गायन, नृत्य, अभिनय र रंगकर्मका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्नका लागि उनीहरूको अभिलेख राख्ने र परिचयपत्र वाहकलाई राज्यका तर्पmबाट सम्मान प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने ।

परिचयपत्र वितरण समारोहमा परिचयपत्रको उपादेयतामाथि प्रकाश पार्दै उद्घोषकले ‘यो परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने छ’ भन्नुभएजस्तै यसलाई ‘सिंहदरबार प्रवेश पास’को रूपमा मात्रै सीमित राख्ने हो भने यसको उपादेयता परिचयपत्र प्रदान गरिएकै क्षणबाट सकिएको भन्ठाने हुन्छ । होइन र यसलाई राज्य वा सरकारले गर्दै आएको व्यवहारमा ‘परिवर्तन’ ल्याउन खोजिएको हो भने यसलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र जिम्मेवारीसँग आबद्ध गर्दै लैजानु अनिवार्य रूपमा आवश्यक देखिन्छ ।

यसको सुरुआत प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूमा ‘प्राज्ञ’ छनोट गर्दा यिनै ‘प्रतिष्ठित’हरू मध्येबाट मनोनयन गरेर गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा जहाँ पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा मनोनयन वा नियुक्ति गर्ने भनी ‘धमिलिएको सरकारको छवि’ अलिकति भए पनि पखालिनेछ । स्रष्टा÷कलाकारलाई सम्मान गर्ने नाममा खल्तीबाट नाम झिकेर आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता वा निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिभालाई पदक, विभूषण वा पुरस्कार प्रदान गर्ने ‘अस्वस्थकर व्यवहार’ पनि यही बिन्दुबाट सच्याउन सकिन्छ ।

यसलाई ‘सिंहदरबार प्रवेश पास’को रूपमा मात्रै सीमित राख्ने हो भने यसको उपादेयता परिचयपत्र प्रदान गरिएकै क्षणबाट सकिएको भन्ठाने हुन्छ ।

स्वीकृत कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अन्य योग्यताका अतिरिक्त आफ्नो विधासँग सम्बन्धित क्षेत्रको सिर्जना÷साधनामा निरन्तरता रहेको प्रतिभा मात्रै प्रतिष्ठित श्रेणीको परिचयपत्र पाउन योग्य हुन्छन् । कम्तीमा ३० वर्षे निरन्तर साधनाको यो पाटोलाई उमेरसँग मिसाएर हेर्ने हो भने सामान्यतः ५०÷५५ वर्ष नपुगेको प्रतिभाले प्रतिष्ठित श्रेणीको परिचयपत्र पाउनै सक्तैन । यसपटक (पहिलोपटक) प्रतिष्ठित श्रेणीको परिचयपत्र पाउने केही प्रतिभा त ६० वर्षभन्दा पनि लामो अवधिदेखि आआफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएकाहरू पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष उमेरको हुनु भनेको ‘ज्येष्ठ नागरिक’ हुनु हो । ज्येष्ठ नगारिकहरूलाई केही सुविधा दिने प्रावधान कानुनले गरेको छ र यसै सन्दर्भमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ताको रूपमा केही रकम दिँदै आएको पनि छ ।

यो पृष्ठभूमिमा विचार गर्दा, प्रतिष्ठित श्रेणीका स्रष्टा÷कलाकारहरू सरदरमा ज्येष्ठ नागरिक नै हुन् । उनीहरूको योगदान राज्यका लागि ‘विशेष महत्व राख्ने’ कर्म हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेपछि सामान्य रूपमा ज्येष्ठ नगारिकलाई दिइने सेवासुविधामा परिमार्जन गरेर स्रष्टा÷कलाकारलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु एकातिर राज्यले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्नु हो भने अर्कातिर स्रष्टा÷कलाकारलाई सम्मान गर्नु पनि हो । वार्षिक रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, सके निःशुल्कै र त्यो सम्भव नभए सबै क्षेत्रमा न्यूनतम भाडादरको यातायात सुविधा मात्रै होइन, सुरुआतको चरणमा पाँच दशकदेखि सिर्जना वा साधनारत अथवा उमेरका हिसाबले ७५ वर्ष पूरा गरेका प्रतिष्ठित श्रेणीको परिचयपत्र वाहक स्रष्टा÷कलाकारलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने गरी राज्यले ‘व्यवहार परिवर्तन’ गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानबमोजिम बौद्धिक सम्पत्ति पनि सम्पत्ति नै हो । तर, राज्यका तर्फबाट अपेक्षित सक्रियता नअपनाइएका कारण कानुनबमोजिम स्रष्टा÷कलाकारले रोयल्टी पाउन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा सोच्ने हो भने मानिस भत्ताको यो प्रस्ताव दोहोरै दृष्टिले औचित्यपूर्ण छ ।

राज्य वा सरकारले व्यवहार परिवर्तन गरी स्रष्टा÷कलाकारप्रति सम्मानभाव प्रकट गर्ने अरू पनि धेरै पाटा छन् । उदाहरणका लागि विमानस्थलहरूमा रहेको विशिष्ट कक्ष (भीआईपी रुम) प्रयोगलाई नै लिन सकिन्छ । प्रतिष्ठित श्रेणीका स्रष्टा÷कलाकारलाई त्यसको प्रयोगको सुविधा दिँदा के विशिष्ट कक्षको गरिमा घट्छ र ? नाट्य तथा संगीतकै क्षेत्रमा सीमित रहेर कुरा गर्दा पनि सत्यमोहन जोशी, किरण खरेल, प्रेमध्वज प्रधान, एलपी जोशी, भैरवबहादुर थापा, पुष्परत्न तुलाधार, न्हुच्छेबहादुर डंगोल वा शकुन्तला गुरुङजस्ता प्रतिभाहरूले विशिष्ट कक्षको प्रयोग गर्दा कसलाई के नोक्सानी छ र ? कुरा यत्ति मात्रै हो— हाम्रो सोचमा भने परिवर्तन आवश्यक छ ।

स्रष्टा÷कलाकारलाई सम्मान-सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थमा ग्रहण गर्न सकिने केही झिल्काहरू मात्रै हुन् यी ।

यहीँनेर के कुरा पनि स्पष्ट पारूँ भने परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधिले तीन श्रेणीको परिचयपत्रको प्रावधान राखेको छ— साधारण, विशिष्ट र प्रतिष्ठित÷प्रतिष्ठित श्रेणीको स्रष्टा कलाकारको चर्चा गर्नुको अर्थ अन्य श्रेणीका स्रष्टा÷कलाकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवासुविधा वा सम्मानलाई ओझेलमा पार्ने यो लेखको उद्देश्य होइन । योगदानका आधारमा सबै श्रेणीका स्रष्टा÷कलाकारप्रति राज्यले समुचित व्यवहार देखाउनैपर्छ । हामी अहिले सुरुआती चरणमा भएकाले प्रतिष्ठित श्रेणीलाई प्रतिनिधि मानेर चर्चा गरिएको मात्र हो । यसको पछाडि अर्को कुनै कारण छैन ।

एउटा राम्रो सुरुआतले धेरैवटा सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ । स्रष्टा÷कलाकार परिचयपत्र वितरण त्यस्तै एउटा काम हो । यसलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा वा जिम्मेवारीसँग आबद्ध गराउँदै लैजानु आजको सन्दर्भमा आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै छ भन्दा हुन्छ । यसले राज्यको गरिमा बढाउनेबाहेक घटाउन काम गर्दैन । तर, यसो नगर्ने र परिचयपत्र वितरणको कार्यलाई नै राज्य वा सरकारले स्रष्टा÷कलाकारलाई दिएको सम्मान ठान्ने गरी व्यवहार गरिरहने हो भने सरकार आफैं ‘बादशाहको नयाँ लुगा’मा रूपान्तरण हुनेछ ।

प्रसंगवश एउटा अर्को कुरा पनि भन्न आवश्यक छ र त्यो के हो भने स्वीकृत कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको योग्यता वा अवस्था नपुगेका तर विगत वा वर्तमानमा कुनै पदीय हैसियतमा रहे भएकै आधारमा उनीहरूले प्रतिष्ठित श्रेणीको स्रष्टा÷कलाकार परिचयपत्र पाउन नसक्ने गरी कार्यविधिमा परिमार्जन गरी यसलाई थप व्यवस्थित मर्यादित बनाउन जरुरी छ । बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान यसतर्फ पनि पुगोस् र भविष्यमा यो श्रेणी विभाजन ‘तिल-चामल’ हुनबाट जोगियोस् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.