तयारीविनाको समृद्धि यात्रा

तीव्ररूपमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेबाहेक अब नेपालको अगाडि अन्य कुनै ठूलो एजेन्डा छैन। सबै दृष्टिले नेपाल विकासको अभियानमा ‘गेट सेट गो’ गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यस अभियानमा विलम्बको सुविधा कसैलाई उपलब्ध छैन। यस क्रममा राज्यका निकायहरू र तिनमा कार्यरत अधिकारीहरूले विगतमा कहिल्यै नगरेजसरी मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूलाई त्यसको निमित्त अभिप्रेरित गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो। नेतृत्व स्वयं पनि त्यसनिम्ति समर्पित भएर लाग्नु अनिवार्य छ।

अहिले देशको हरेक क्षेत्र विवाद र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। देशको दीर्घकालीन हितनिमित्त उपयुक्त विकल्पको निक्र्योल गर्न नसकेर, साहसिक निर्णय गर्न नसकेर र पैसाको लालचमा परेर ती चुनौतीहरू विगत लामो समयदेखि थाँती रहँदै आएका छन्, जकडिएर बसेका छन्। सडक, पुल र अन्य आयोजनाको मुआब्जाको विवादमा उपयुक्त दीर्घकालीन निकास के हुन सक्छ ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? मेलम्चीजस्तो महत्वको आयोजना दुई दशकसम्म पनि किन सम्पन्न हुन सकेन ? टीआईएले आन्तरिक र बाह्य उडानहरू थेग्न नसकी यात्रुहरूले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको र विमान कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तदारुकतासाथ अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? बद्नाम असारे विकास परम्पराको निरन्तरता कहिले टुट्ने हो ? कुल खर्चको सानो अंशको रूपमा खिइँदै गएको विकास बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने लज्जास्पद स्थिति कहिलेसम्म बेहोरिरहनुपर्ने हो ? निर्माण व्यवसायीहरूले काम र सरकारी पैसा लिने तर काम नगरेर जनतालाई सास्ती दिने छुट कहिलेसम्म पाइरहने हुन् ? विकासका लागि यी यस्ता चुनौती हुन्, जसको स्थायीरूपमा समुचित निकास ननिकाली सुक्खै छैन। त्यसैले विकासको कुरा गर्दा सरकारको अगाडि तेर्सिएका यी तगारा स्थायी रूपमा पन्छाउनैपर्छ।

समृद्धि प्राप्त गर्ने काम ‘केक वाक’ जस्तो सजिलो हुँदैन। त्यसका लागि दर्जनौं कुरा अनुकूल हुनुपर्छ र अनुकूल बनाउनुपर्छ। नेपालले अहिले राजनीतिक अनुकूलता मात्र पाएको छ, तर अन्य धेरै कुरा सरकार स्वयंले अनुकूल बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त सरकार समष्टिगत विकासको ढाँचाको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैसँग तादात्म्य मिल्ने गरी क्षेत्रगत नीतिहरू तयार गर्नुपर्छ। अहिले गम्भीर कमजोरी के भइरहेको छ भने सरकारले काम सुरु गर्दा समष्टिगत विकास ढाँचा र क्षेत्रगत विकास नीतिबारेमा सरकारको पहलकदमीमा कुनै गम्भीर, व्यापक बहस र छलफल नै गरिएन। अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएका समष्टिगत र क्षेत्रगत नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू हिजोदेखि कार्यान्वयनमा रहेका नीति, कार्यक्रम र आयोजना हुन्, हिजोकै आवधिक योजना र बजेटमा रहेका नीति, कार्यक्रम र आयोजना हुन्। त्यसमा केही सानातिना कुरा थपिएका मात्र होलान्। ती पहिलेका नीति, कार्यक्रम र आयोजना गलत थिए भन्ने यसको आशय होइन, तर नयाँ संविधानको सन्दर्भमा सबै ठीक थिए भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

व्यापक जनसहभागितामा नयाँ संविधान बन्यो। त्यो संविधानले देशको आर्थिक ढाँचाका बारेमा प्रस्टसँग केही कुरा भनेको छ। संविधानले मुख्यरूपमा तीव्र दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको संरचना खडा गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र त्यस्तो संरचना राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट हासिल गर्ने भनेको छ। संविधानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका कुरा पनि गरेको छ। तर यस्तो संविधान आइसकेपछि त्यसलाई आधार मानेर कार्यान्वयनको निमित्त त्यसअनुरूपको नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण गरिनु जरुरी थियो। तर संविधान आएपछि न नयाँ आवधिक योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता ठानियो न त्यसबारेमा कुनै छलफल र बहस नै चलाइयो। हिजोकै सोच र चिन्तनले निरन्तरता पायो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले संविधानको त्यस्तो स्पष्टोक्तिको कुनै ख्याल गरेनन्। हिजोकै नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजनाहरूकै गोरेटोमा हिँड्ने काम गरियो। नयाँ बजेटमार्फत दुईचारजनाका मनमा लागेका कुरा नीति, योजना र कार्यक्रमका रूपमा लागू गरिए। नयाँ परिप्रेक्ष्यमा समग्रतामा बहस र छलफल गरी भावी आर्थिक ढाँचा, नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिएन।

संविधानमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिएको छ। त्यसअनुरूपको नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिनु जरुरी थियो, तर न नयाँ आवधिक योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता ठानियो न त्यसबारेमा कुनै छलफल र बहस नै चलाइयो। बरु हिजोकै सोच र चिन्तनले निरन्तरता पायो।

त्यस्तो क्षमता राख्ने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय योजना आयोग बनाई त्यो आयोगकोे अगुवाइमा त्यस्तो बहस र छलफल चलाई भावी आर्थिक ढाँचा, नीति र योजनाको निरूपण गर्नुपर्दथ्यो। यसमा नेपाल नराम्रोसँग चुक्यो भन्नैपर्छ। अहिले त कस्तो भयो भने परिस्थिति र संविधानले एकथोकको माग गरेको छ तर सरकार परम्परागतरूपमा बर्सेनि एकदुई कुरा थपेर अगाडि बढिरहेको छ। यो तरिकाले हामीलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको ठाउँमा नपुर्‍याउने निश्चित छ। नीतिको भिन्नताले कुनै देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने अमेरिका र अर्जेन्टिनाको दृष्टान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। विकाससम्बन्धी दस्ताबेजहरूमा के भेटिन्छ भने यी दुई देशले एउटै समयमा विकास अभियान सुरु गरेका थिए। तर सही नीतिका कारण आज अमेरिका कहाँ पुग्यो र गलत नीतिका कारण अर्जेन्टिना कहाँ छ।

विभिन्न कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ, तर यो लक्ष हासिल गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम कस्तो हुने ? भूमि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था कसरी गर्ने ? कृषि कर्जा, मल, बीउ, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने ? कृषिउपजको बजारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? नेपाली कृषिउपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी बढाउने ? यी यावत् पक्षका सम्बन्धमा गहन र व्यापक बहस र छलफल गरी उपयुक्त नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो। यी यावत् कुराका सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरिएको छ। त्यो मन्त्रालयको हिजोदेखिको जेजस्तो सोच थियो, त्यसैलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसमा मन्त्रालय र देशबाहिर रहेका अनगिन्ती नेपाली कृषिविशेषज्ञ र अन्य विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गरिएको छैन। कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनको निमित्त विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि कमीकमजोरी रहेको पाइन्छ।

विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको उद्योग क्षेत्रको अवस्था अधोगतिमा छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको अंश सात प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५.४ प्रतिशतमा झरेको छ। यो अवस्थालाई ‘डी इन्ड्रस्ट्रियलाइजेसन’ नै भन्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा घटाउने र जनताको आयवृद्धि गर्ने प्रमुख क्षेत्र मानिने उद्योग क्षेत्रको यो अवस्थाले नेपालको आर्थिक हालत र अर्थतन्त्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा हाम्रो ल्याकत दर्साउँछ। के कारणले हाम्रो उद्योग क्षेत्र यो अवस्थामा पुग्यो ? के यसको कारण पहिचान गरी त्यसको निराकरण गर्नु पर्दैन ? उद्योग क्षेत्र समाप्त भए होस् भन्न खोजिएको त पक्कै होइन होला। होइन भने यसतर्फ गम्भीर दृष्टि दिनुपर्ने होइन ? उद्योग क्षेत्रलाई यस ढंगले उपेक्षा गर्ने हो भने नेपालले बेरोजगार र परनिर्भरताको समस्याबाट मुक्ति पाउने सपना नदेखे पनि हुन्छ। यो काम राजनीतिक स्थिरता आरम्भ भएको पहिलो वर्षमै गर्नुपर्ने काम थियो। तब मात्र हामी आगामी वर्षहरूमा औद्योगिक विकासको सही बाटोमा लाग्न सक्थ्यौं। यस्तो गम्भीर विषयमा यो बेलामा उचित ध्यान नदिइएको अवस्थामा समृद्धि प्राप्तिको सपना विपनामा परिणत हुनेछ भनेर पत्याउन सकिँदैन।

त्यसैगरी नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्था धेरै अघिदेखि सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। सम्बन्धित तथ्यांक हेर्दा जोसुकैलाई पनि कहाली लाग्छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा नेपालले गरेको कुल ११ खर्ब ७ अर्बको आयातमा ९३.३ प्रतिशत (रु. १० खर्ब ३३ अर्ब) घाटा छ। यस अवधिको नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश केवल ६.३ प्रतिशत मात्र छ। यस अवधिमा निर्यात १०.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने आयात २३.५ प्रतिशतले बढेको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटा २४.६ प्रतिशतले बढेको छ। यो आकारको आयातलाई धान्ने मुख्य आधार रेमिट्यान्स नै भएको छ। यस अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सन्तोषजनक (७.३ प्रतिशत) रहेको छ तर यो वृद्धि अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएकाले हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारको स्थिति पनि अहिले खल्बलिएको छ। यति महत्वपूर्ण वैदेशिक मुद्राका लागि एउटै स्रोतमाथिको निर्भरता पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले वैदेशिक व्यापारको यो स्थिति कायम रहन सक्दैन। यो बेलामा यसमा रहेका समस्या गहिराइपूर्वक केलाएर त्यसको निदानको बाटो पत्ता लगाई त्यसैअनुसार चल्ने तयारी गर्नुपर्ने थियो। यसतर्फ पनि वास्तै गरिएको छैन।

यसरी विकास र समृद्धिको कुरा गरिएको छ। तर त्यो हासिल गर्नका लागि जस्तो तयारी र गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, त्यसको संकेतसम्म कतै देखिएको छैन। यसो हुँदा राजनीतिक अनुकूलता उपलब्धिमूलक हुँदैन कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।