काठमाडौँ: सप्तकोशी र नारायणी नदीमा नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यहाँ भइरहेको नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भएको छलफलमा नेपालको मध्यभागमा समेत पर्ने भएकाले नारायणी बढी सम्भाव्य रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणका क्रममा जलयातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ‘इन्ल्याण्ड वाटरवे’ सञ्चालनसम्बन्धी दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौताको मूल मर्मबमोजिम नेपाल र भारतका अधिकारी छलफलमा जुटेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी जल आयोगका सहसचिव एवम् नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख माधव बेल्वासेले द्विपक्षीय छलफलबाट आफू उत्साहित भएको र जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता बढी रहेको पाइएको जानकारी दिए ।
भारतले जलयातायातलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउँदै सहसचिव बेल्वासेले हल्दिया बन्दरगाहमा कार्गो व्यवस्थापनका लागि हुने समस्यालगायत विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।
त्यस बन्दरगाहमा नेपाललाई उपलब्ध हुने स्थान र समस्यालगायत विषयमा समेत भारतले चासोपूर्वक समाधान गर्ने वचन दिएको उनको भनाइ छ । भारतले हल्दियादेखि अलाहवादसम्म करिब १६ किलोमिटर लामो जलयातायात सञ्चालनमा ल्याएको छ । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपाली अधिकारीले जलयातायातका लागि भारतको पटनास्थित कालुघाटको स्थलगत अवलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
नेपालले पनि सोही मार्ग हुँदै नारायणीमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने छलफलका क्रममा उठेको छ । नेपालका लागि विशेष गरी कोशी र नारायणीमा जलयातायाताको विकासका लागि बढ्दा सम्भाव्य रहेको उनको भनाइ छ ।
भारतले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको र उसले गरेको प्रविधिको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ । जलमार्ग निर्माणको सपना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण अवसर आएको जानकारी दिए । 'एउटा जलमार्ग मात्रै विकास गर्ने हो, स्वाभाविक रुपमा नारायणी नदी नै बीचमा पर्ने भएकाले सम्भाव्यताका हिसाबले बढ्ता प्रभावकारी देखिन्छ', उनले भने ।
उनले यो विषय प्रारम्भिक रहेको र अध्ययनपछि थप विषय तथा सहजतासमेत देखिने उल्लेख गरे । द्विपक्षीय छलफलबाट आफू व्यक्तिगत रुपमा असाध्यै उत्साहित भएको जानकारी दिँदै उनले भने, 'जलयातायात सञ्चालनका लागि नेपालको प्रयास सकारात्मक मात्रै होइन सम्भाव्य छ भन्ने पनि देखिएको छ ।'
छैन संस्थागत संरचना
सरकारले पानी जहाज चलाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरिरहेको बेला त्यसलाई नियमन तथा नियन्त्रण तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निकायको खोजी भएको छ ।
सरकारले पानी जहाज सञ्चालनलगायत विषयमा तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा महाशाखा स्थापना गरेको छ । असाध्यै प्राविधिक विषय पनि भएकाले विशेष जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन गर्ने निकायको आवश्यकता पर्ने सहसचिव बेल्बासेको भनाइ छ ।
यस्तै संयोजन गर्ने र कानूनी प्रावधानको तयारी पनि गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यस्तै व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतसँगको समन्वय तथा नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहनका विषयमा समेत धेरै विषयमा सहकार्यको जरुरी रहेको छलफलका क्रममा आएका छन् ।
३०० मेट्रिक टनको सम्भाव्य
जानकारका अनुसार तीन सय मेट्रिक टनसम्म सामन बोक्ने जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सके त्यो आर्थिक रुपमा असाध्यै सम्भाव्य रहनेछ । साना जहाजभन्दा मध्यम खालका जहाज नै सामान ढुवानीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । तीभन्दा कम क्षमताका जहाज आर्थिक रुपमा त्यत्ति सम्भाव्य र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।
नदीको गहिराइले पनि धेरै विषयलाई निर्धारण गर्ने छलफलका क्रममा आएको सहसचिव बेल्वासेको भनाइ छ । भारतले कम गहिराइमा समेत चल्ने पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याएकाले पनि त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ ।
जहाज थोरै गहिराइमा चल्ने समेत विकास भएकाले पनि थप सम्भाव्यता देखिएको उनको भनाइ छ । केही स्थानमा पुलका कारण पनि जटिलता आउन सक्छ तर त्यो समस्या मिलाउनै नसकिने खालको समस्या भने नभएको वार्तामा सहभागी सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
