अब राजदूत बन्न यस्ता योग्यता चाहिने

अब राजदूत बन्न यस्ता योग्यता चाहिने

काठमाडौं : सरकारले स्नातक उतीर्ण तथा विदेशी राष्ट्रको कुटनीतिक लाभको पदमा नियुक्ति नपाएको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य हुने मापदण्ड तय गरेको छ । पहुँचवालालाई राजदूत नियुक्ति गरिँदा मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनेको विश्लेषण गरी सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिको निर्देशकालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ ।

लाभको पदमा नियुक्ति गरेका नेपाली अवकाश पाएको १० वर्ष पछि मात्रै राजदूत बन्न योग्य मानिने छन् । राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पारी प्रारम्भिक नाम छनोट गर्न सक्ने मापदण्डको व्यवस्था छ । कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पद रिक्त हुनु तीन महिना अघिदेखि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।

 परराष्ट्र सेवाका ५० प्रतिशत र राजनीतिबाट ५० प्रतिशत हिस्सामा राजदूत नियुक्ति गरिने मापदण्ड छ । यसअघि परराष्ट्र सेवाका लागि छुट्टयाइएको ५० प्रतिशतमा परराष्ट्र बाहेकबाट पनि हिस्सा खोजिँदा समस्या आएको परराष्ट्रको बुझाइ छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको निर्देशिकाले अब भने परराष्ट्रबाटै ५० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा राजदूत नियुक्ति हुनेछन् ।

मापदण्ड अनुसार राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्ष हुने छ । सरकारले आवश्यक ठानेमा मात्रै पदावधि थप हुने छ । पदावधि पूरा हुनु अगावै राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई निर्देशिकामा समेटिएको छ । यो प्रावधानले पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिलाई खारेज गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ ।

अहिले भारत, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधिमा प्रतिनिधि रिक्त छन् । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको राजदूत नियुक्ति विवादित बनेपछि सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको हो । राजदूतमा सिफारिश भइ संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भए पनि ६ महिनासम्म ती व्यक्तिका नाममा एग्रिमो नआए अर्को उम्मेदवार सिफारिस गरिने निर्देशिकाले स्पष्ट व् व्यवस्था गरेको छ ।

राजदूतका योग्यदा - न्यूनतम ३५ वर्ष

- कम्तीमा स्नातक उपाधि

- सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको

- विदेशको स्थायी÷अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको

- फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको

- परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम बुझेको

- आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा ज्ञान भएको

- अंग्रेजी भाषामा राम्रो दखल

- नियुक्त हुने मुलुकको हित बाझिने अवस्था नरहेको

- उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा कालो सूचीमा नपरेको

- भियना महासन्धिका व्यवस्था एवं अभ्यासमा जानकार 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.