काठमाडौं : बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणले विस्थापित गर्ने भएको छ। संसद्मा पेस गरिएको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणलाई बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापना गरिनेछ। प्राधिकरणले बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणलगायत काम गर्नेछ।
प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको काम गर्नेछ। बिमा शिक्षा प्रवद्र्धन तथा बिमासम्बन्धी तालिमको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि इन्स्टिच्युट स्थापनाको जिम्मा प्राधिकरणले पाउनेछ। यस्तो संस्था सञ्चालनमा प्राधिकरणले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा छ।
प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले तोकेको एक जना अध्यक्ष नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला सहसचिवसहित जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसायमा ज्ञान भएका एक÷एक जना र प्राधिकरणले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीे सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
बिमा, मौद्रिक, बंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक, गणित, अर्थशास्त्रलगायत विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले मात्रै प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पाउने योग्यता तोकिएको छ। यस अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न बनेको ऐनले पनि यसरी नै बैंक सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तोकेको थियो। समय सापेक्ष, गुणस्तरीय र भरपर्दो बिमा सेवा उपलब्ध गराउन ऐन ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्रीद्वारा दर्ता गरिएको बिमा मस्यौदामा उल्लेख छ। बिमितको हकहित र संरक्षण गर्न बिमा क्षेत्रमा रहेको प्रचलित कानुनलाई संशोधन एवम् एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन लागिएको हो।
नयाँ विधेयकले एक करोडभन्दा माथिको जतिसुकै विगोमा ५ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदामा ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको बिगो भए ३ वर्ष, १० देखि ५० लाखसम्म बिगो भए २ वर्ष र १० लाखसम्म विगो भए एक वर्ष कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियामक निकायको तोकेको समयभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउने बिमकलाई अन्य सजायका साथै म्याद नाघेको एक साताभित्र ५० हजारसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था विमक कम्पनीले गरेको छ। बिमामा मध्यस्तकर्ता तथा अन्य बिमा सेवा प्रदायकलले भने उक्त अवधिभित्र दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यस्तो म्याद नाघेर दोस्रो सातामा पुग्यो भने जरिवाना रकम दोब्बर हुनेछ।
प्राधिकरणले बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणलगायत काम गर्नेछ।
दुई साता म्याद नाघेमा बिमकको हकमा दैनिक एक लाख र अन्य सेवा प्रदायकका हकमा दैनिक २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
बिमकले तोकिएको समयभित्र दाबी बापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा समयसीमा भित्रै दायित्व पूरा नगरेमा विषय र गाम्भिर्यता हेरि दुई लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ।
बिमक कम्पनीले प्राधिकरण नियम तथा निर्देशिका पालना नगरेमा पहिलोपटक पाँच लाख रुपैयाँ, दोस्रोपटका लागि ५० हजार, तेस्रोपटक एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। यस्तै बिमकले परपालनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस नगरेमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवान गर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
