जनकपुर : धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोपालप्रसाद पराजुलीले यहाँ कार्यभार सम्हालेको झन्डै तीन महिना भयो। उनका स्वकीय सचिवका रूपमा निजामतीबाट शिवचरणले काम गर्दै आएका छन्। तर, सीडीओ पराजुलीले स्वकीय सचिवका रूपमा पत्नी सुषमालाई पनि नियुक्त गरेको पाइएको छ।
रौतहटका सीडिओ गोविन्दप्रसाद रिजालसँग पनि एक सरकारी कर्मचारी स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। तर, सीडीओ रिजालले करारतर्फ स्वकीय सचिवका रूपमा भाइ वासुदेव रिजाललाई नियुक्ति दिलाएका छन्। सप्तरीका सीडीओ सुरेन्द्र पौडेलले स्वकीय सचिव पदमा ‘उचित मान्छे राखिएको’ बताए पनि नाम खुलाएनन्।
सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सासहित अन्य जिल्लाका सीडीओको पनि अवस्था उस्तै छ। करारमा राखिने स्वकीय सचिवमा सीडीओले नातेदारलाई जागिर खुवाउने गरेका छन्। सरकारले सीडीओका लागि एक स्वकीय सचिव करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूले बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् तर अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको जानकार बताउँछन्। प्रदेश २ का आठ जिल्लाका सीडीओले पत्नी र नातेदारलाई स्वकीय सचिव राख्ने गरेका हुन्।
सीडीओले एकल निर्णयमा खरिदार र नायबसुब्बासरहको स्वकीय सचिव करारमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। सहसचिव सीडीओ भएको जिल्लामा नायबसुब्बा र उपसचिव सीडीओ भएको जिल्लामा खरिदारसरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान छ। तराई÷मधेसका अधिकांश जिल्लामा सहसचिवस्तरकै सीडीओ छन्।
एक पूर्वसीडीओका अनुसार काम गर्न सजिलो होस् भनेर सरकारले सीडीओलाई यो सुविधा दिएको हो। तर, अधिकांश सीडीओले नातागोतालाई जागिर खुवाउने चलन रहेको उनको भनाइ छ। आफूले यो पदमा पत्नीलाई नियुक्ति दिलाएको उनले सुनाए। ‘यसरी सरकारी ढुकुटी दोहन हुने काम मात्र भइरहेको छ’, उनले भने। सरकारले निजामती कर्मचारीबाटै सीडीओलाई एक जना स्वकीय सचिव दिने गरेको छ।
सहसचिवस्तरको सीडीओले नायबसुब्बासरहको कर्मचारी करारमा राख्न पाउँछन्, जसको तलब २३ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। सीडीओले यो रकमसहित मासिक रूपमा ६३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्। सीडीओको तलब ४० हजार १ सय ५० सरकारले निर्धारण गरेको छ।
उनीहरूले बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा स्वकीय सचिव राख्न पाउने भए पनि अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको जानकार बताउँछन्।
यो आधारमा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा सीडीओको स्वकीय सचिवका लागि राज्यको ढुकुटीबाट मासिक १ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन वार्षिक रूपमा अढाई लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन पुग्छ। यो अनुपात बढेर २० वर्षमा साढे ४ करोड पुग्न जान्छ। सबै जिल्लामा हेर्ने हो भने मासिक १८ लाख र वार्षिक सवा २ करोडभन्दा बढी रकम तलबमा गइरहेको छ।
सीडीओबाट अवकाश पाएका कैलाश वजिमयका अनुसार यो सुविधा लागू भएको २० वर्ष भयो। यही अवधिलाई गुणन गर्ने हो राज्यको ढुकुटीबाट साढे ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। तर, यसतर्फ कसैले ध्यान दिन नसकेको वजिमयको भनाइ छ। सरकारको बेवास्ताले ठूलो धनराशि व्यर्थै भइरहेको अवकाशप्राप्त सीडीओ बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
