काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
समितिका संयोजक सूर्यबहादुर रावतले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तथा मूल्य र सेवाको उपलब्धतामा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने, ठूलो परिणाममा उठाउन बाँकी रोयल्टी दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर यथाशीघ्र उठाउनेलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्राधिकरणको सुधारका लागि महत्वपूर्ण अंग भएको बताए। उनले सो प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वनमा लैजाने बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएका कार्य र कार्यक्रमको अध्ययन र छानबिन गरी सिफारिशसहित प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो।
रावतको संयोजकत्वमा गठित सो समितिको सदस्यमा कमल खरेल र मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव अनुप नेपाल थिए।
समितिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जारी गरिएका अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्रको नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी वितरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र कमी कमजोरी देखिए जिम्मेवारी एकीन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन भनिएको थियो।
त्यसैगरी समितिले ग्रामीण दूरञ्चार कोषको परिचालनको अवस्था, कोषको परिचानल, सोबाट भएगरेका कामको अध्ययन गर्ने, कोष परिचालनको विधि र प्रक्रियाको पालना भए/नभएको, दूरसञ्चार नियमावली, २०७४ बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण तथा संचालनको लागि अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यका बारेमा एकीन गरी सुझाव दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
