कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र संसदमा आन्दोलन चर्काउने

कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र संसदमा आन्दोलन चर्काउने

काठमाडौं: सरकारले दुईतिहाइ बहुमतका आडमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले संसद र सडकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

चिकित्सा शिक्षा सुधार मागसहित अनसनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले सरकारको अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध साउन ३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भएको हो । उसले साउन १५ गते ७७ जिल्लामै विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
 

मंगलबार बिहान पार्टी मुख्यालय सानेपामा पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखसँगको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । कांग्रेसले साउन ३ गते संसद अवरुद्ध गर्ने र त्यही दिन सडकमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभामा पनि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले बिरोध गरिरहेको छ। साउन ३ गते नै नेपाल चिकित्सक संघ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले माइतीघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित प्रतिनिधि सभा अगाडि कोणसभा गर्ने भएका छन् ।

विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेसले आफ्ना सबै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । कांग्रेसका उपसभापति निधिले सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक कसैको स्वार्थमा ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । 

केसीको जीवनबारे सरकार गैरजिम्मेवार बनेको बताउँदै उनले केसीको स्वाथ्यमा तलमाथि भए सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। चिकित्सा शिक्षाको विरोधमा तरुण दलले साउन ५ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसैगरी, साउन ६ गते बिपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा केन्द्र र जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.