काठमाडौं : सरकारले प्रोत्साहन प्रणाली खारेज गरेपछि न्याय सेवाअन्तर्गत मुलुकभरका कर्मचारीले गर्दै आएको अतिरिक्त समय काम रोकिने भएको छ । सरकारले अतिरिक्त समयका लागि कर्मचारीलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि कर्मचारी थप समय काम नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अदालतलगायत निकायमा न्याय सेवाका कर्मचारीले बिहान नौ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म काम गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत वैशाख २६ मा स्वीकृत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनको २४ नं बुँदामा सरकारी निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्ने गरी पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ । पुनरवलोकनपश्चात् यो प्रणालीलाई सोहीअनुरूप लागू गर्ने गरी हाल उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरिएको हो । यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै सुविधा लिन नहुनेसमेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बजेटले समेत प्रोत्साहन भत्तालाई नसमेटेपछि कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम नगर्ने भएका हुन्, जसकारण न्याय सेवाअन्तर्गतका सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, कानुन मन्त्रालय तथा अन्य कार्यपालिकी निकाय (न्यायतर्फ) र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका कार्यालयमा काम प्रभावित हुने देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो असर अदालतले खेप्नुपर्नेछ । अदालततर्फ मात्र मुख्य रजिस्ट्रारदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म तीन हजार पाँच सय ४८ जना छन् । कानुन मन्त्रालयतर्फ सचिवदेखि सहायकसम्म दुई सय ४४ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत नायव महान्यायाधिवक्तादेखि खरिदार र सहायक कर्मचारी गरी सात सय ६६ जनशक्ति छन् । न्याय सेवामा चार हजार पाँच सय २८ जनाको दरबन्दी छ । तर न्याय सेवामा अहिले पनि झन्डै पाँच सय दरबन्दी रिक्त छ ।
- कानुन र सरकारी वकिल समूह पनि प्रभावित
- न्यायमा जटिलता आउने
यसै पनि जनशक्तिको चरम संकट झेलिरहेको अदालतमा अतिरिक्त समय काम नहुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर न्यायसम्पादनमा पर्नेछ । अहिले मासिक ५० घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत विशेष भत्ताको व्यवस्था थियो । सोहीअनुरूप घण्टाका हिसाबले थप भत्ता पाउने गरेका थिए । भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा कार्यबोझका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म विशेष भत्ताको व्यवस्था थियो ।
प्रोत्साहन भत्ता कटौतीले न्याय सेवामा काम प्रभावित हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । ‘अहिले सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा संख्या बढेर झन्डै दुई लाख ५० हजारको संख्यामा पुगेको छ । अदालतमा दैनिक झन्डै दुई घण्टा अतिरिक्त समय काम गरेको अवस्था छ । प्रोत्साहन प्रणाली नहुँदा काम प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ’, उनले भने ।
यतिबेला न्याय सेवामा कार्यबोझ बढी तर वृत्ति र नेतृत्व विकास न्यून भएका कारण भएको जनशक्तिलाई टिकाउनसमेत मुस्किल छ । न्याय सेवामा जनशक्तिको नियुक्ति पदस्थापनको सिफारिस न्याय सेवा आयोगबाट हुने भए पनि दरबन्दी संरचना निर्माण र सुविधाका सन्दर्भमा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ । न्याय सेवामै विकर्षण भएका कारण अदालतमा मात्र तल्लो तहसम्म गरी झन्डै तीन सयको संख्यामा रिक्त रहेका दरबन्दी लामो समयदेखि पूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
