काठमाडौं : नेपालस्थित भारतीय दूतावासले साना विकास परियोजनाका नाममा नेपाल भित्र गर्दै आएको लगानी सम्बन्धित ठाँउको नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले तोक्ने भएको छ । यसअघि भारतीय दूतावासले नेपालमा स्वेच्छाले पाँच करोडसम्मको परियोजनामा लगानी गर्दै आएको थियो ।
भारत सरकारको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरूका लागि प्राप्त हुने रकम संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त गरी संविधान अनुसार सर्शत अनुदानका रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समितिमार्फत परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुने गरेकोमा हाल जिल्ला विकास समितिको अस्तित्व नरहेकाले नगरपालिका तथा गााँउपालिकामार्फत् परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो ।
भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न दिने÷नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले यकिन गरी त्यसै अनुरुपको जानकारी भारतीय दूतावासमार्फत् भारत सरकारलाई दिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार डा.कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए ।
‘साना विकास परियोजनामा नेपाल–भारत सरकारबीच सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल–भारत सरकारबीच वित्तीय सम्झौंता हुन्छ । त्यही आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका बीच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने प्रावधान छ’, डा. अर्यालले अन्न्पूर्णसँग भने ।
नेपालको संविधानमा नै वैदेशिक सहायताका परियोजना संघीय सरकारमार्फत् मात्र हुने प्रवधान रहेकाले दूतवासको परियोजना पनि संघीय सरकारमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको छ । भारत सरकारको अनुदान, सहायतामा साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत् गर्ने गरी २०६० कात्तिकमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो ।
सुरुमा दुई करोडका परियोजना भारतीय दूतावासलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता भएकोमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पाँच करोड सम्मका साना विकास परियोजना सञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।
दूतावासबाट सिधै गरिने लगानीको नेपालमा विरोध हुँदै आएको थियो । डा. अर्यालले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अब दूतावासले परियोजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्न बाँकी दूतावासका पुराना परियोजना भने नयाँ परियोजनाका रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय भएको अर्यालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
