स्वार्थ बाझिँदा विभाजित हुँदै जनप्रतिनिधि

स्वार्थ बाझिँदा विभाजित हुँदै जनप्रतिनिधि

सुर्खेत :  स्थानीय सरकारले काम सुरु गरेको वर्षदिन बितेसँगै जनप्रतिनिधि आपसमा विभाजित हुन थालेका छन् । स्वार्थहरू बाझिन थालेपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विभाजित मात्र भएका छैनन्, गाउँ तथा नगरसभामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा विवादका कारण स्थानीय तहका सभा होहल्ला र विरोधबीच पनि सम्पन्न भएको घोषणा गरिएका छन् । जनप्रतिनिधिबीच मुख्यगरी स्थानीय तहको केन्द्रको विषयमा विवाद देखिएको छ । यस्तै, बजेट बाँडफाँट र योजना छनोटमा पनि कुरा नमिल्दा गाउँ तथा नगरसभामै लफडा भएको हो । स्वार्थ बाझिएर विवाद भएपछि यो प्रदेशका केही स्थानीय तहका सभा जबर्जस्ती सम्पन्न भएको घोषणा गरिएका छन् भने केही स्थानीय तहका सभा असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका छन् ।

बजेट बाँडफाँटमा विवाद भएपछि सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको नगरसभामा असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले मेयर भूपेन्द्रबहादुर चन्दलाई सोमबार केही घण्टा नियन्त्रणमा लिए । नगरका हरेक वडामा एक करोडका दरले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग पूरा नभएपछि असन्तुष्ट बनेका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती सभा सम्पन्न गरिएको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूलाई सभाको निर्णयपुस्तिकामा असहमतिसमेत उल्लेख गर्न नदिइएको नेकपा समर्थित जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । नगरसभाका ७० जना सदस्यमध्ये २८ जना सदस्यले अब होहल्लाबीच पारित भएको नगरका बजेट र योजना वडा तहमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन् ।

गाउँसभाबाटै गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो लगाउने विषयमा विवाद भएपछि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको सभा पनि होहल्लाकै बीचबाट सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । यो गाउँपालिकामा केन्द्रको विषयमा विगतदेखि नै विवाद रहेको छ । यसअघि गाउँसभाबाट केन्द्रको टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो । तर, सोमबार सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले केन्द्र टुंगो लगाउन माग गरे पनि अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत बीचमै बाहिरिएका थिए । उपाध्यक्ष शोभा शर्माले सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरेकी थिइन् । ५४ जना सदस्य रहेको सभामा ३२ जना सदस्यले केन्द्रको टुंगो लगाउन माग गर्दा गर्दै सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिएपछि असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि न्याय खोज्दै वीरेन्द्रनगर आइपुगेका छन् ।

बराहताल–१० का अध्यक्ष हरिलाल सलामीले भने, ‘जबर्जस्ती सभा सम्पन्न गरिएको छ, बहुमत सदस्यहरूको असहमति छ । हामीले निर्णय पुस्तिकामा असहमति जनाउनै पाएनौं, तत्काल गाउँसभा पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ हाल वडा नम्बर ५ को बड्डीचौरमा गाउँपालिकाको केन्द्र छ । तर, वडा नम्बर १० को ओदालतालमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नुपर्ने अडान केही जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन् । यही एजेन्डा गाउँसभामा निर्णयार्थ पेस नभएपछि जनप्रतिनिधि विभाजित बनेका हुन् । असन्तुष्ट पक्षले पुनः गाउँसभा माग गरे पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले सभा सम्पन्न भइसकेकाले पुनःसञ्चालन हुन नसक्ने बताए । यता, असन्तुष्ट पक्षले भने कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

केन्द्रकै विषयमा विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि डोल्पा र पश्चिम रुकुममा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विभाजित भएका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र दुनै वा जुफाल भन्ने विषयमा विवाद भएपछि छुट्टाछुट्टै नगरसभा सम्पन्न भएका छन् । नगर प्रमुख गणेशबहादुर शाहीको नेतृत्वमा जुफालमा र उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा दुनैमा नगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । केन्द्रको विवाद पेचिलो भएसँगै जनप्रतिनिधि विभाजित भएका कारण नगरको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि केन्द्रको टुंगो लाग्न सकेको छैन । जसकारण त्यहाँ पनि विवाद कायमै छ ।

पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँसभामा बहुमतका आधारमा सम्पन्न भएको घोषणा भएपछि असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले सभा नै बहिष्कार गरेका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा सहमति नजुटेपछि विभाजित भएका जनप्रतिनिधिबीच गाउँसभामा विवाद भएको हो । केन्द्रकै विषयमा जनप्रतिनिधि विभाजित भएपछि केही सदस्यले गाउँकार्यपालिकाको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै आएका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिकाको नगरसभा पनि विवादबीच सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट खटाइएका दुई जना कर्मचारीलाई नगरपालिकामा हाजिर हुन दिने र नदिने विषयमा नगरसभामै जनप्रतिनिधिबीच चर्काचर्की भएको हो । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरे पनि नगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको हो । जनप्रतिनिधिका स्वार्थ बाझिएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट र पारित भएको योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।

०००

क्याप्सन ः १) गाउँसभा पुनः हुनुपर्ने माग गर्दै वीरेन्द्रनगर आइपुगेका बराहताल गाउँपालिकाका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि । अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.