काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव र डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन नगरेकामा आलोचना बेहोरिरहेको सरकारले घोषणापत्रमा गरेका आफ्नै प्रतिबद्धतालाई समेत बेवास्ता गरेको छ।
जनतासमक्ष आफैले गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी वाचा सरकारले पूरा नगरेकोमा नागरिक समाजका अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि सरकारले राम्ररी आत्मसात् नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.कृष्ण खनालले घोषणापत्रमार्फत जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने र सत्ता प्राप्त गरेपछि जनताका सबै समस्या बिर्सने शासकहरूको बानीमा कुनै परिवर्तन नआएको बताए। ‘अहिलेका पार्टी र सरकारका नेताहरूको चरित्रबाट नेपालमा समाजवाद आउँछ भन्नु राजनीतिक रूपमा बकवास सिवाय केही होइन’, प्रा. खनालले भने, ‘सरकारको नीति समाजवादउन्मुख छ तर स्वास्थ्य र शिक्षामा धनी र गरीबबीच चरम विभेद सिर्जना गर्ने बाटोमा ऊ हिंडिरहेको देखिन्छ।’
नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा चरम विभेद रहेको उल्लेख गर्दै खनालले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन लत्याएर सरकार झन् बढी विभेद सिर्जना गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन थालेको आरोप लगाए।
संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा नागरिकले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने संविधानको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव र केसीका मागहरू समाजवादी सिद्धान्त तथा संविधानको मर्मअनुसार भएकाले सरकारले त्यसलाई आफ्नै सम्पत्ति ठानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरण लोकतान्त्रिक र समाजवादी सिद्धान्तविपरीत कुरा हो’, विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘केसीको माग र माथेमाको प्रतिवेदन वामपन्थी सरकारका आफ्नै एजेन्डा हुनुपर्ने हो।’
सरकारले यी एजेन्डा नस्वीकार्दा जनताले भयानक दुःख पाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने श्रेष्ठले चेतावनी दिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
