इन्टरनेटको शुल्क समायोजन गरिने

काठमाडौं : चालु आवको बजेटले इन्टरनेट सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याएपछि सेवा प्रदायकले महशुल बढाएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर समेत समावेस गरेर इन्टरनेट महशुल कायम भएपछि सरकारले मूल्य समायोजनाको बाटो अगाडि सारेको छ।

इन्टरनेटको मूल्य बढेको विषयलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले व्यवसायीले आफूखुसी इन्टरनेटको मूल्य बढाएकाले त्यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘एक साताभित्र व्यवसायीलाई मन्त्रालय बोलाएर मूल्य समायोजनको निर्देशन दिन्छौं।’

अब पेट्रोल र डिजेलमा जस्तै इन्टरनेटमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार आन्तरिक बजारको मूल्य समायोजना गरिनेछ। यसो गर्दा इन्टरनेटको मूल्य घट्नेछ। ‘अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिएमबीपीएस मासिक १० डलरमा डाटा किनिरहेका छन्’, मन्त्री बासकोटाले भने, ‘केही वर्ष अघिसम्म प्रतिएमबीपीएस मासिक ५० डलर तिर्नुपर्ने अवस्थामा थियो। मूल्य ५० डलरबाट १० डलरमा झर्दा पनि व्यवसायीले उपभोक्तालाई भने उही मूल्यमा इन्टरनेट प्रदान गरिरहेका छन्।’

२०७४ जेठसम्म ठूला सेवा प्रदायकले विदेशबाट इन्टरनेट खरिद गर्दा प्रतिएमबीपीएस २२.८ डलर तिर्दै आएका थिए। अहिले उनीहरूले करिब १० डलर तिर्दै आएका छन्। ‘यो बीचमा ५७ प्रतिशत मूल्य घटेको छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘एकै पटक प्रतिएमबीपीएस ५७ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्दा पनि नेपालमा भने इन्टरनेटको मूल्यमा कमी आएन।’

एक एमवीपीएसको ५० अमेरिकी डलर रहेको इन्टरनेट घटेर १० डलरमा झर्दा पनि स्थानीय बजारमा मूल्य नघटेपछि सरकारले इन्टरनेटलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लैजान लागेको छ।

‘उल्टो अहिले सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुुर थप गर्ने वित्तिकै १३ प्रतिशत नै ग्राहकबाट उठाउने सरसर गलत हो’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘त्यसैले व्यवसायीको मनोमानीलाई रोक्न सरकारले यो कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।’ सरकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग ब्यान्डविथको मूल्यलाई दाँजेर त्यहीअनुसार इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्नेछ। यसले एकातिर ग्राहकले सतो रूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउनेछन् अर्कोतर्फ सरकारलाई पनि राजस्व असुल गर्न सहयोग पुग्ने बास्कोटा बताउँछन्।

व्यवसायी भने मन्त्री बास्कोटाले भने जस्तो अवस्था नभएको बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन आईसप्यानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोराका अनुुसार सरकाले भने जस्तो इन्टरनेटको मूल्य चार वर्षदेखि उस्तै छैन्। ‘पक्कै पनि विदेशबाट खरिद गर्ने इन्टरनेटको मूल्यमा कमी आएको हो’, बोहोराले भने, ‘जुन रूपले विदेशबाट इन्टरनेट किन्दा मूल्य घटेको छ, त्यही अनुरुप नेपालमा समेत कमी आएको छ। कुुनै बेला पाँच सय १२ एमबीपीएसको एक हजार तिर्नुुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन भएर हजार रुपैयाँमा २० एमीपीएस इन्टरनेट ग्राहकले प्रयोग गर्न थालेका छन्।’

अहिले पनि नेपालको इन्टरनेटको शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय शुल्कअनुसार नै रहेको भन्दै बोहोराले सरकारले यो विषयमा छलफलका लागि बोलाएमा नेपालको इन्टरनेटको स्थिति र त्यसको मूल्यका बारेमा सरकालाई जानकारी गराउन झनै सहज हुने बताएका छन्। बोहोराका अनुसार विदेशबाट १० डलरमा खरिद गरेर ल्याएको भए पनि सीमानादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा र यहाँबाट ग्राहकको घरसम्म पु¥याउन प्रयोग हुने पूर्वाधार तथा उपकरणको लागतलाई जोड्ने हो भने त्यसबाटै सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग अहिले लिइरहेको मूल्य उचित वा अनुचित छुट्टिने छ।