काठमाडौं : यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि सरकारले १४ वर्षदेखि यातानाविरुद्धको प्रतिवेदन पेस गर्न सकेको छैन । यूएनको यातनाविरुद्धको समितिले अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि बल्ल सरकार एकमुष्ट रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
पहिलोपल्ट सन् २००४ मा सरकारले राष्ट्रसंघीय समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसयता बुझाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार समितिले अन्तिम हद तोक्दै आयोगको रायका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । सरकार अहिले तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौंसहितका सबै आवधिक प्रतिवेदन एकमुष्ट रूपमा पेस गर्ने गृहकार्यमा छ ।
‘सरकारले आयोगले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ६ बमोजिम आफ्नो राय÷सुझाव नेपाल सरकारलाई पठाएको छ’, अन्सारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘जेल र कैदीको दर्दनाक अवस्थाका विषयमा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न भनेको छ ।’ अन्सारीका अनुसार सरकारलाई पठाएको रायसुझावमा अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेकाले प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, अधिकांश कारागार भवन जीर्ण रहेकाले नयाँ कारागार निर्माण गर्नुपर्ने, पुरानो भवनको मर्मत, भूकम्पका कारण कैदीबन्दीको जीवन जोखिममा रहेका, कैदीबन्दीको सुरक्षित स्थानान्तरण, दुर्गम स्थानमा समेत बालसुधार गृह स्थापना, यातना क्षतिपूर्ति मस्यौदा विधेयकमा सुधार जस्ता विषयमा आयोगबाट विगतमा गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयन नभएकाले क्रमिक सुधार गरिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा लेखिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । यस्तै जेलमा आश्रित र बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई बालमैत्री सुविधासहित यातनामुक्त बनाइने प्रतिबद्धतासमेत आउनुपर्ने भनाइ आयोगको छ ।
- यूएन यातना समितिको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’
- समय हद घर्किनै लाग्दा बल्ल लेख्ने तयारी
- आयोगले असन्तुष्टिसहित सरकारमा राय पठायो
- प्रतिवेदनमा जेल र कैदी र आश्रित बालबालिको यातना सम्बोधन गर्न सुझाव
यूएन समितिले सरकारलाई भनेअनुसार आयोगले कैदीबन्दी एवं आश्रित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको दैनिक रकम अत्यन्तै न्यून रहेको, स्वास्थ्य परीक्षणमा समस्या देखिएको, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था नरहेको, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बन्दीको मुद्दालाई निःशुल्क कानुनी सहायता र न्यायमा पहुँचको समस्या रहेको, जेलमा ढल व्यवस्थापन र खानेपानीको उचित प्रबन्ध नभएको जस्ता विषयलाई पनि आयोगको सिफारिसअनुरूप सम्बोधन गर्न सरकारलाई लेखेर पठाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय समितिले बर्सेनि यातनाविरुद्धको प्रतिवेदन माग्ने गरेको बताउँदै मानवअधिकार आयोगको रायका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको आयोग सदस्य अन्सारीले जानकारी दिइन् । जेल, बालगृह, पक्राउपछिको यातना, थुनुवा कक्ष कतै सुधार नभएका कारण प्रतिवेदनै बुझाउन लाज भएको अन्सारीको भनाइ छ ।
सरकारले सन् १९९१ को मे १४ मा यातनाविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको आयोगका कानुन अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले बताए । महासन्धिको प्रावधानअनुसार अनुमोदनपछि एक वर्षभित्रै यातनाविरुद्धको प्रतिवेदन पठाउनुपथ्र्यो । तर तीन वर्षपछि सन् २००४ मा आएर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रतिवेदन एकैपल्ट पठाइयो । त्यसयता १४ वर्षदेखि प्रतिवेदन यूएन समितिमा पुगेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
