काठमाडौं : संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रालय मातहत रहने सबै निकायको टुंगो लगाएको छ। यसअनुसार अब वन, कृषि, पशु, घरेलु, अस्पताल, सडक कार्यालयलगायत निकाय प्रदेश सरकार मातहत जाने निश्चित भएको छ। अहिलेसम्म जिल्लाका ती निकायको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले जिल्ला कार्यालय प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघ तथा प्रदेशमा रहने सबै कार्यालयको टुंगो लागिसकेकाले अब प्रदेशका सबै कार्यालयको उचित व्यवस्थापन हुने बताए।
प्रदेशमा रहने कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ। ओएन्डएमको प्रस्तावअनुसार देशभरका सबै अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत नै लगिनेछ। साविकका अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अञ्चल आयुर्वेद अस्पताल सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
साविकका ७४ वटा जिल्ला वन कार्यालयलाई वन घनत्वअनुसार केही जिल्लामा २ वटा पर्ने गरी ८४ वटा वन डिभिजन कार्यालय बनाउँदै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत राखिनेछ। क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरी सातै प्रदेशमा एकएक वटा रहने गरी वन निर्देशनालय बनाइनेछ। यसैगरी समितिले साविकका इलाका वन कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालयअन्र्तगत नै रहने गरी सब डिभिजन कार्यालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
हाल रहेका ६१ वटा जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयलाई घटाई १४ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय बनाइने भएको छ। यस्तै सातै प्रदेशमा १–१ वटा रहने गरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सातै प्रदेशमा १–१ वटा रहने गरी वन अनुुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रसमेत स्थापना गरिने संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशमा रहने कार्यालय हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारका काम प्रभावकारी बनाइनेछ।
सातै प्रदेशमा एकएकवटा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय स्थापना गरी सोहीअन्तर्गत साविकका २७ वटा घरेलु कार्यालय राखिने छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पनि प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार साविकका ७५ वटा कृषि विकास कार्यालयलाई ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा प्रदेश सरकार मातहत राखिने भएको छ भने सातै प्रदेशमा एकएक वटा कृषि विकास निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ। साविकका पशु सेवा कार्यालयलाई मर्ज गरेर ४७ वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बनाइनेछ।
मत्य विकास केन्द्रलाई यथावत् राखी साविकका ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई भने खारेज गरिएको छ।
सडकको काम पनि प्रदेशलाई
ओएन्डएम समितिले प्रदेशमा रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयको पनि टुंगो लगाएको छ। मन्त्रालय मातहत रहने गरी सातै प्रदेशमा १–१ वटा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय राखिनेछ। निर्देशनालयअन्तर्गत प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ४, प्रदेश ३ मा ६ , प्रदेश ४ मा ५, प्रदेश ५ मा ५, कर्णाली प्रदेशमा ४ र प्रदेश ७ मा ४ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
साविकका क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका सबै कार्यालय खारेज गरिनेछ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सातै प्रदेशमा १–१ वटा रहने गरी शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा क्षेत्रीय संग्राहलय पनि खोलिने छ।
कुन प्रदेशमा कति कर्मचारी ?
प्रदेश १ मा २ हजार ८ सय ८, प्रदेश २ मा २ हजार ३ सय ४३, प्रदेश ३ मा २ हजार ६ सय ७३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय ४७, प्रदेश ५ मा २ हजार ५ सय ९७, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ८ सय ४२ जना र प्रदेश नं ७ मा २ हजार ६० जना कर्मचारी रहनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
