काठमाडौं : राजधानीलगायत मुलुकभर सञ्चालित निजी विद्यालयलाई प्रचलित ऐनकानुनअनुसार नियमन गर्न सरकार असफल रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
अधिकांश निजी स्कुल आफूखसी नियम बनाउँदै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनविपरीत आफूखुसी निर्णय गर्दै व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका कारण अभिभावक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको अध्ययनले देखाएकोे छ।
निजी स्कुलको मनपरीबारे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबाट पटकपटक गुनासा आए पनि त्यस्ता गुनासो सम्बोधनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कम्पनी तथा शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालनमा रहेको राजधानीका १८ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो।
कार्यदलले हालै शिक्षा विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। निजी स्कुलले गरेको शुल्कवृद्धिको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थीलाई फकाउन शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले जेठ २९ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा दुईवटा अभिभावक संघ र तीनवटा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।
अध्ययनअनुसार विद्यार्थीको मासिक शुल्क जति छ, सोहीबराबर भर्ना र धरौटी शुल्क तथा ठीक दुई गुणा वार्षिक शुल्क (खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचार) लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर पनि विद्यालय सञ्चालकले सोभन्दा घटी वा बढी र फरक शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्।
केही विद्यालय आफैंले विद्यार्थी भर्नाको समयमा पेस गरेको शुल्क प्रस्तावमा तोकिएभन्दा फरक शीर्षकमा थप रकम लिएर विद्यार्थीलाई रसिदसमेत दिएका छन्। विद्यार्थीसँग लिने शुल्क स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि अधिकांश विद्यालयले स्वीकृत गराएको प्रमाण अध्ययन टोलीलाई देखाउन सकेनन्।
- आफूखुसी भर्ना र धरौटी शुल्क
- स्थानीय तहबाट स्वीकृत नगराई मासिक र भर्नाशुल्क
- टिचिङभन्दा ननटिचिङ स्टाफलाई धेरै तलब
- आम्दानी विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार्नभन्दा भौतिक सुविधा वृद्धिमा लगानी
अहिले निजी विद्यालय संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनमा छन्। तर यी सबै नीति तथा कानुनमा समावेश अधिकांस व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराएअनुसार न्यूनतम सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर अध्ययन गरिएका विद्यालयले कर्मचारीलाई न्यूनतम नौ हजार रुपैयाँसम्म मात्र र अधिकतममा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको भन्दा बढी सुविधा दिएको पाइएको छ। तर यसरी अस्वाभाविक रूपमा बढी सुविधा लिने व्यक्ति ‘टिचिङ स्टाफ’भन्दा ‘ननटिचिङ स्टाफ’ रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
विद्यालयले छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध गराएको भए पनि छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोटमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया निर्देशिकाअनुसार पूरा गरेका छैनन्। छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट समेत अन्य शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्। विद्यालयले आम्दानीबाट विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर सुधार्नेभन्दा पनि भौतिक सुविधा वृद्धिमा मात्र लगानी गरिरहेका छन्।
अध्ययन टोलीका सदस्य तथा अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेका विद्यालयले अहिले लिइरहेको शुल्कमा आधा घटाएर लिए पनि मनग्गे नाफा कमाउने अवस्था देखियो। राज्यले चाह्यो भने शुल्क घटाउन पनि सक्छ। तर राज्य चाहँदैन।’ आफूहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगिएन भने शिक्षामन्त्रीविरुद्ध नै आन्दोलनमा जाने लामिछानेले चेतावनी दिए।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बुझाइने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
