धनगढी : सरकारले मुक्तकमैयालाई न्यायोचित पुनःस्थापनामा कन्जुस्याँई गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन । कमैयाको पुर्नस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको मुक्त कमैया महिला विकास कैलालीका अध्यक्ष कौशल्या चौधरीले बताइन् । ‘एक ठाउँमा अस्थायी रूपमा राखेर गाँस, बास र कपासको व्यवस्था हुन्छ ? ’ उनले भनिन । ‘फेरि त्यस ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा राख्ने गरेको छ, यसले सास्ती मात्रै हुने गरेको छ ।’
बुधबार मुक्त घोषणाको १८ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा अझै पनि तराईका जिल्लामा हजारौं मुक्तकमैया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनले बताईन । सरकारको दृढ इच्छा शक्ति नहुँदा कमैया पुर्नस्थापनमा ढिलासुस्ती भएको मुक्तकमैया अभियन्ता यज्ञ चौधरीले बताए । पटक पटक बन्ने आयोगले गर्दा मुक्तकमैया पुनःस्थापनाको कार्य लम्बिँदै गएको उनको भनाई छ ।
मुक्तकमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोगको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दिपु चौधरीले सरकारले कमैया पुनःस्थापनाको लागि न्यायोचित पुनःस्थापनामा कन्जुस्याँई गर्दा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘सरकारले पुनःस्थापनाको लागि पहिले कमैयालाई जग्गा नै दिन्थ्यो । तर पछि जग्गाको सट्टामा डेढ लाख र हाल २ लाख रुपैयाँको दरले दिन्छ । २ लाख रुपैयाँले अहिलको अवस्थामा समाधान हुदैन् ।’
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सबै मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गर्न नसकेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एउटा पनि परिवार बाँकी नराखेर पुनःस्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, प्रतिवद्धता अनुसार पुनःस्थापनाको काम भने हुन नसकेको कमैयाहरूको गुनासो छ ।
पुनःस्थापना हुन बाँकीमध्ये केही मुक्तकमैयाले जग्गा खरिदबापत दिइने अनुदान रकम न्यायोचित नरहेको भन्दै लिन नमानेपछि पुनःस्थापनाको कार्य लम्बिँदै गएको कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले बताएका छन् । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका अनुसार कैलालीमा अझै ४ सय ८२ मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी छन ।
साझा समस्यामा एक ठाउँमा आउनु पर्दछ : मुख्य मन्त्री
प्रदेश ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोच भट्टले कमैया क्षेत्रमा भएका समस्याका लागि सम्पूर्ण संघ संस्थाले एक ठाउँमा आवश्यक भएको बताएका छन । मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको छ, कमैयामुक्तिका लागि कुनै एक संस्थाले भन्दा पनि सबैको भूमिका उत्तिकै छ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले कमैयाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको अवगत गराए । नीति तथा कार्यक्रममा कमैयाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटको सहि सदुपयोग गर्नका लागि सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । यस भन्दा पहिले सरकार अनुसार बनेका आयोगले गर्दा कमैया पुनःस्थापना गर्नमा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
