काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा हुन थालेको बर्साैं बितिसके पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय विभागीय मन्त्रीले नै बाहिरी चक्रपथ निर्माण रोकेका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चक्रपथ निर्माणसम्बन्धी सबै विवरण मन्त्रालय पठाएको अवस्थामा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेका हुन्।
‘यसको थप अध्ययन आवश्यक परेको र तीन आनाभन्दा कमको टुक्रा बनाएर जग्गाको कित्ताकाट धेरै भएकाले यसबाट हुने समस्यालाई दृष्टिगत गरेरै हाललाई निर्माण रोकिएको हो’, मन्त्री राईले भने। राज्यलाई भार पर्ने गरी ८ सय ५० रोपनी जग्गा थप गरेर दिनुपर्ने भएपछि रोकिएको उनको भनाइ छ। १४ वर्षअघि निर्माण घोषणा भएको ७२ किमि लम्बाइको बाहिरी चक्रपथमध्ये पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६ किमिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको थियो।
गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई गति दिने गरी जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिएको थियो। यो सडकको चोभार–सतुंगल जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो। आयोजनाको डीपीआरसमेत स्वीकृत भइसकेकाले बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माण अघि बढ्ने अपेक्षा थियो।
सरकारले गत वर्षको जेठ १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ७ हजार ८ सय रोपनीभित्रका १४ हजार कित्ता अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार गर्ने भन्ने छुटेको भन्दै निर्णय सुरु गर्न सहरी विकासमन्त्री राईले मानेका छैनन्। उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ योजना तथा जग्गा रोक्कालगायत विषयमा मन्त्रीलाई पटकपटक ब्रिफिङ गराइसकेको छ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेका हुन्।
‘चक्रपथ बन्ने भएपछि कर्मचारी, नेतादेखि स्थानीयसम्मले जग्गा खरिद गरी टुक्रा बनाएको पाइयो। यो बाटोमा पर्ने ६ किमिको दूरीमा मात्रै २ हजार ९ सय कित्ता ३ आनाभन्दा कम बनाएर टुक्रा गरिएको छ। बाहिरी चक्रपथ बनेपछि यी टुक्रालाई कम्तीमा साढे ३ आना बनाएर प्लटिङ गर्नुपर्छ। अपुग हुनेलाई दिनुपर्दा राज्यले ८ सय ५० रोपनी थप गर्नुपर्छ। यसले राज्यलाई भार पर्ने र व्यक्तिलाई बढी लाभ हुने भएकाले पनि स्पष्ट नभएसम्मका लागि रोकिएको हो’, मन्त्री राईले भने।
मन्त्रीलाई प्राधिकरणले दुई पटकसम्म बाहिरी चक्रपथबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरिसकेको छ। ब्रिफिङ लिएपछि जग्गा टुक्रा गर्दा राज्यलाई पर्ने भारको व्यवस्थापन मिलाउन नयाँ अलाइनमेन्ट बनाउनुपर्ने मन्त्री राईको बुझाइ छ।
जग्गा कम हुनेका लागि संयुक्त आवास बनाएर दिने, नयाँ स्थानबाट बाटो लैजाने वा अन्य खण्डको काम गरेर पहिलो खण्डलाई रोकेर काम गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले हाललाई पुरानो प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।
बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले भने ९२ रोपनी जग्गा मात्रै राज्यले दिनुपर्ने भन्दै समस्या नभएको जानकारी दिएको छ। आयोजनाले मन्त्रीलाई गरेको एक प्रस्तुतिमै सरकारी जग्गालाई खुला र बाटोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, निजीक्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा दिएको ५ प्रतिशतको योगदानलाई उपयोग गरेरै मिलाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
आयोजनाका अनुसार १२ सय ६० कित्ता मात्रै तीन आनाभन्दा कम रहेकाले यसलाई साढे तीन आना बनाउँदा दिनुपर्ने जग्गा ९२ रोपनी भए पुग्छ। यो जग्गा पनि राज्यले दिनुपर्दैन, स्थानीयले गरेको योगदानबाट आएको ४ सय रोपनी जग्गाको सेल्स प्लटबाटै जग्गा मिलान गर्न पुग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
आयोजनाका अनुसार गत वैशाख ४ गतेको निर्णयमा छुट भएको जग्गा प्राप्ति ऐन, ३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने वाक्य मात्रै थप गरेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण अगाडि बढ्ने आयोजनाकै अधिकारीको दाबी छ।
आयोजनाबाट तीन रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेले थप जग्गा किन्न नसकेको अवस्थामा अहिले पाएको भन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा बिक्री पनि गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले चोभार, भत्केपाटी, मच्छेगाउँ, सतुंगल, गुर्जुधारा र धवलागिरी आवास क्षेत्रबाट एकै पटक यसको निर्माण गर्ने गरी योजना अघि सारेको छ। यसका निम्ति हरेक एक किमि दूरीका लागि एउटा उपभोक्ता समिति बन्नेछ।
करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो खण्डको निर्माण थालनीले ७२ अर्बभन्दा धेरै लागतको आयोजना निर्माणको चरणबद्ध कामको बाटो खुल्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
बाहिरी चक्रपथ बनाउँदा मूल बाटोमा पर्ने घरका लागि भने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनेछ। भित्री बाटोमा पर्ने घरलाई सकेसम्म विस्थापन नगरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
