काठमाडौं : सरकारले (राजस्व) दायित्व बाँडफाँडका लागि स्थापना गरेको सबै कोष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संचालन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तःशुल्क (आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउनेमात्रै) र रोयल्टी दायित्व हस्तान्तरणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै विभाज्य कोष स्थापना भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक शुशील पाण्डेले जानकारी दिए ।
मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्व संकलन भएकै दिन संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुनेछ । दुबै राजस्व शीर्षकमा उठेको रकम त्यसको भोलिपल्ट संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संचित कोषमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा महालेखा कार्यालयले मिलाएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा दायित्व बाँडफाँड भने प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सुत्र अुनसार हुनेछ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहले कति रकम पाउनेछन् भन्ने विषयको टुंगोे आयोगले निर्माण गरेको सुत्रले निर्धारण गर्नेछ ।
संघीय सरकारले उक्त शीर्षकमा संकलन गरेको राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघीय सरकारमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ भने १५÷१५ प्रतिशत राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । तीनै सरकारको कोष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संचालन गरेपनि खाता भने राष्ट्र बैंकमा रह्ने छ ।
संघीय सरकारले संकलन गरेको रोयल्टी भने वर्षको अन्त्यमा मात्रै बाँडफँड हुनेछ । रोयल्टीबाट संकलन भएको दायित्व भोलिपल्ट संघीय विभाज्य कोषमा हस्तान्तरण हुनेछ । सोही दिन नै उक्त रकम प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा हस्तान्तरण भएपनि वर्षदिन भरि सो दायित्व विभाज्य कोषमा रह्ने भएकोले खर्च गर्न मिल्दैन । ‘खर्च गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संचित कोषमा रकम जम्मा हुुनपर्दछ । सो दायित्व आवको अन्तिम दिनमात्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय संचित कोषमा जाने पाण्डेले बताए । सरकारले उठाउने रोयल्टी प्रभावितले मात्र पाउने छन् । यो कोष बाँडफाँडका लागि पनि प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगले सुत्र निर्माण गर्दैछ ।
सरकारले प्राकृतिक स्रोत विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पर्वतारोहण तथा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापत रोयल्टी लिने गरेको छ । ‘उक्त रोयल्टी सबै स्थानीय तह र प्रदेश पाउँदैनन’, उनले भने ‘ आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातको आधारमा समन्यायिक ढंगबाट बाँडफाँट हुन्छ ।’ आयोग निर्माण गरेको स्रोतको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले रोयल्टी पाउने छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी वापत संकलन भएको रकम ५० प्रतिशत संघीय सरकारले पाउने छ भने २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने छ ।
राजस्व बाँडफाँडका विषयलाई टुंगो लगाउन बनेका विशेष कमिटिले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि क्षेत्राधिकारभित्र राजस्व बाँडफाँटका विषयमा भने शुक्रबार अन्तिम टुंगो लाग्ने भएको छ । वित्त आयोगले प्रदेश स्थानीय सरकारमध्ये जसले राजस्व उठाउने ६० प्रतिशत र राजस्व पाउनेले ४० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँट हुने संद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने राजस्व शीर्षकमध्ये सवारी साधन करमात्रै प्रदेश सरकारले उठाउने हो । ‘अन्य कर भने स्थानीय सरकारको क्षेत्राअधिकार भित्र पर्ने भएकोले स्थानीय राजस्व उठाएर प्रदेशलाई दिने हो’, पाण्डेले भने । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहालकर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा व्यवसाय कर उठाउने पाउने अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ ।
सो करमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा कृषि आयमा लाग्ने कर प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
