काठमाडौं : सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने, शिक्षामा मातृ भाषाको प्रयोगका लागि सुझाव दिने तथा भाषाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित भाषा आयोगले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाएको छैन ।
अध्यक्ष एक्लैको भरमा आयोग सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७३ भदौ २३ गतेको निर्णयले आयोग गठन गरेको थियो । संविधानको धारा २ सय ८७ मा भाषा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा सचिव डा. लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनको पदावधि ६ वर्ष हुने संविधानमै उल्लेख छ ।
तर उनी नियुक्त भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि अन्य सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । अध्यक्षले आयोगका कर्मचारीसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । आयोगमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यकताअनुसार सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर पनि यति नै सदस्यीय हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्या छैन ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पादन गरेको कामबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘आयोगले पूर्णता नपाउँदा कार्यसम्पादनमा प्राविधिक कठिनाइ भएकको छ ।’ सदस्य नियुक्तिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बारम्बार गुनासो गर्दा पनि काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थीले बताए । ‘अहिले पनि सबै सदस्य नियुक्त नहुँदा काम गर्न कुनै बन्देज त छैन । तर सबै सदस्य भएको भए काममा सक्रियता बढ्ने थियो’, उनले भने, ‘आयोग गठनमा पूर्णता प्राप्त भएपछि संवैधानिक दायित्व अझ सशक्त रूपमा निर्वाह गर्नेछौं ।’
आयोगको सदस्यमा नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको, विभिन्न भाषाको अध्ययन र अनुसन्धानमा २० वर्ष बिताएका तथा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा सङ्कटमा परेको १५ वटा भाषाको भाषिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ । १० मातृ भाषाको नमुना विकास गर्ने कार्य सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा एक सय २३ वटा भाषा सूचीकृत छन् । संवैधानिक दायित्वअनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भने न्यून छ । सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार पार्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गदा तथा सार्वजनिक यातायातमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
- स्थापना भएको दुई वर्षसम्म सदस्य नियुक्त भएनन
- आयोगको सुझाव कार्यान्वयन न्यून
त्यस्तै भाषिक समुदायबाट आफ्नो पहलमा तयार पारिएको भाषासम्बन्धी सामग्री प्रकाशनका लागि प्रोत्साहन गर्न संघीय भाषाकोशको स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो । ‘सिफारिस केही पनि कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने होइन । तर अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन चरणमा मात्र गएका छन्’, अवस्थीले भने, ‘हाम्रो काम सुझाव मात्र दिने हो । कार्यान्वयन गराउने अधिकार हामीलाई छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
