काठमाडौं : सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले तीन वर्षअघि संकलन गरेको ८ लाख ६१ हजार निवेदन अलपत्र अवस्थामा छन्। तत्कालीन सरकारले २०७१ साल २ असारमा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी देशभर सुकमवासीको निवेदन संकलन गर्दा ८ लाख ६१ हजारको निवेदन परेको थियो। तर निवेदनको सरकारी स्तरबाट छानबिन नै नगरी त्यसै थन्काउँदै आइएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव टीकाराम घिमिरेले सुकमवासी र भूमिहीनको निवेदन माग गरिए पनि पछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा सुुकमवासीको निवेदन उपर छानबिन रोक्न आदेश दिएकाले समस्या भएको बताए।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै सुकुमवासी आयोग र जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय रहँदै आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आठ लाखको निवेदन परे पनि वास्तविक सुकमवासीको संख्या भने निकै न्यून रहेको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको दाबी छ।
‘निवेदन दिनेमा ‘हुुकुमवासी’ पनि छन्, छानबिन गरेर वास्तविक सुुुकमवासीलाई मात्रै जग्गा दिने गरी नयाँ नीति बनाउन जरुरी छ’, उनले भने। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित विभिन्न आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुमवासी परिवारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
नेकपाको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा घरबारविहीन सुकुमवासी र भूमिहीनलाई ५ वर्षभित्र घरबार नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर सरकारले सुकमवासीलाई छानबिन गरी जग्गा दिने प्रक्रिया पनि सुरु गर्न सकेको छैन।
भूमिसुधार मन्त्रालयले देशभर रहेका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र निक्र्याेल गर्न पनि कुनै पहल थाल्न सकेको छैन। अब नयाँ वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने नयाँ नीति बनाएर मात्रै वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमिनीति बनाउने गृहकार्य थालिएको भूमिसुधार मन्त्रालय जग्गा व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव गोपाल गिरिले बताए। नयाँ भूमि नीतिमा भूमिको समग्र संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुका साथै खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने विशेष प्रावधान समेटिने भएको छ।
नयाँ भूमि नीतिमा भूमिको समग्र संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाउने प्रावधान समेटिनेछ।
नेपालमा सुकमवासी समस्या समाधानको पहिलो प्रयासका रूपमा प्रादेशिक योजना राप्ती दुनको जमिन वितरण नियम जारी गर्दै जग्गा वितरण गर्ने काम थालिएको थियो। २०४९ सालमा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी आयोगले १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा जग्गाा वितरण गरेको थियो।
२०४९÷५० मा गठित ऋषिराम लुम्साली आयोगले ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई २१ हजार ९ सय ७४ बिघा र ९ हजार ४ सय ६० रोपनी जग्गा वितरण गरेको थियो। यसैगरी २०५४ सालमा चन्दा शाहको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा, २०५५ मा तारणीदत्त चटौत आयोगले २५ हजारभन्दा बढी र २०५६ मा गठित गंगाधर लम्साल आयोगले २२ हजारभन्दा बढी सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
