जाजरकोट : नेपाल खाद्य संस्थानको चामल ढुवानी ठेक्कामा अनियमितता भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संस्थानको नायकवाडास्थित घाट डिपो र रग्दास्थित चौखा डिपोको चामल ढुवानी ठेक्कामा शाखाका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलामतोमा अनियमितता भएको हो ।
कार्यालयले घाट डिपोको दुई हजार एक सय क्विन्टल चामल ढुवानीका लागि ३९ लाख र चौखा डिपोको दुई हजार एक सय क्विन्टल चामल ढुवानीका लागि १७ लाख लागतको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सम्बन्धित पक्षको मिलोमतोमा उक्त ढुवानी लागि शाखामा साउन २ गते १२ बजेसम्म दर्ता भएका १६ फर्मलाई अयोग्य बनाउन बैंक ग्यारेन्टी (बिडबन्ड) लगायत कागजात गायब गर्ने र दररेट सच्याउनेलगायतका अनियमित कार्य भएको व्यवसायीको आरोप छ ।
रकम लेनदेनको प्रलोभनमा तोकेको मितिभित्र दर्ता भएका फर्ममध्ये कुनै एकलाई योग्य बनाउन अन्य फर्मका कागजात गायब गरिएको हो । त्यस्तै कतिपय फर्मले निर्धारित समयभित्र पनि दर्ता गर्न नपाएको केही व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीले ठेक्का मिलाउने नाममा आर्थिक लेनदेन गरेर यस्तो अनियमतिता गरेका हुन् । निर्धारित समयभित्र शाखाको कार्यालय हाताभित्र पुग्दासमेत दरभाउपत्र दर्ता गर्न नपाएको निसान निर्माण सेवाका लोकबहादुर सिंहले गुनासो गरे । कर्मचारी र व्यवसायीको मिलोमतोमा दररेट सच्याउने र कागजात झिक्ने तथा रीतपूर्वक आएका फर्मलाई दर्ता नगर्ने कार्य भएको सिंहले बताए । कतिपय फर्मले कृषि विकासलगायत बैंकबाट जारी भएका बैंक ग्यारेन्टीसमेत मिलेमतो गरेर चामल ढुवानी ठेक्काको कार्यालयमा दर्ता भएका दरभाउपत्र फर्मबाट निकालेर लिएको उनले बताए ।
व्यवसायीले खाद्य संस्थानको कार्यालयमा निर्धारित समयअगावै पेस भएका दरभाउपत्र कर्मचारीकै उपस्थितिमा गायब गरेको निर्माण व्यवसायी सिंहले दाबी गरेका छन् । संस्थानको सूचनाअनुसार साउन २ गते १२ बजेसम्म दर्ता र २ बजे भित्र दरभाउपत्र खोलेर मुचल्का बनाउनुपर्नेमा मिलोमतोमा बेलुकी ५ बजेसम्म कागजात परिवर्तन गरिएको थियो । आर्थिक प्रलोभनमा परेर योग्य फर्मलाई अयोग्य बनाउने काम भएको उनले बताए । दरभाउपत्र दर्तादेखि नै अनियमित कार्य हुँदा डिपोमा कोटाअनुसारको चामल ढुवानी नभई स्थानीय खाद्य अभाव झेल्न बाध्य छन् । मिलोमतो भएपछि दरभाउपत्र खोल्न र मुचुल्का गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधि नै २ बजे आएका थिए । तर कार्यालयको कागजमा निर्धारित समयमै गरिएको उल्लेख छ ।
चामल ढुवानी ठेक्कापट्टामा कुनै अनियमितता नभएको शाखा प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले दाबी गरे । व्यवसायीबाट दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि पेस भएका कागजात फेरबदल नभएकोे बस्नेतले बताए । ‘बाहिर मिलेर आएको भए हामीलाई थाहा भएन तर कार्यालयमा कुनै अनियमित कार्य गरिएको छैन’, उनले बताए । संस्थानमा दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि दर्ता भएका एमबी विल्डर्स, सुदर्शन निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स, केबी निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स, आशिका सप्लायर्स, मधुकर निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स, सेतो गुराँस निर्माण सेवालगायत फर्मको कागजात फेरबदल गरिएको हो ।
रमन निर्माण सेवा तथा सप्लायर्सलाई ठेक्का स्वीकृति गर्ने गरी कागजात मिलाइएको हो । चौखा डिपोका लागि प्रतिक्विन्टल आठ सय २५ र घाट डिपोका लागि एक हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ हुने गरी तीन वटा फर्म पठाइएको छ । सरकारले जाजरकोटलगायत दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ । प्रायः खाद्य अभाव हुने बारेकोट र चौखा डिपो क्षेत्रमा संस्थानको चामल ढुवानीमा अनियमितता हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
