पाकिस्तानी सेना र गुप्तचरलाई नियममा रहन आदेश

पाकिस्तानी सेना र गुप्तचरलाई नियममा रहन आदेश

रावलपिण्डी : पाकिस्तानको अदालतले यहाँको सेना र गुप्तचर संस्था आईएसआईलाई अरू विभागको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ । इस्लामाबाद उच्च अदालतले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिग्रने भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

तीनपटक सैनिक कु भएर पहिले नै बदनाम भइसकेकाले सेना र आईएसआईलाइ सजग हुन भनिएको छ । न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दिकीले पाकिस्तानी सेना र गुप्तचरले सरकार र न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न षड्यन्त्र गर्ने गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । अजीजले भने, ‘सबैलाई थाहा छ, कसरी अदालतको सुनुवाइ प्रभावित गरिन्छ र आफूले चाहेको निर्णय आओस् भनेर शक्ति प्रयोग गरिन्छ ।’ अदालतले गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई यो निर्णय सेना प्रमुख र आईएसआईका निर्देशकसम्म पुर्‍याउन पनि आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अजीजले गुप्तचर संस्थाले संविधानको दायरामा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । उक्त संस्था पाकिस्तानको भएकाले यहाँको कानुनअन्तर्गत रहेर रक्षा र सुरक्षा सेवासँग नजोडिएका न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम लगायतका अन्य संस्थासँग हस्तक्षेप बन्दा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अभद्र नबोल्न इमरानलाई चेतावनी

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई)का प्रमुख इमरान खानलाई अनुचित शब्द नबोल्न चेतावनी दिएको छ । इमरानले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका लागि अभद्र भाषा प्रयोग गरेपछि आयोगले चेतावनी दिनुपरेको हो । उनले गत साता पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनका नेता नवाज शरीफका समर्थक गधा भएको बताएका थिए । शरीफ र उनकी छोरी मरीयम आत्मसमर्पण गर्न पाकिस्तान फिर्ता हुँदा स्वागत गर्न जाने समर्थकहरू निश्चित रूपमा गधा नै हुने बताएका थिए । पीएमएल-एनका कार्यकर्ताले इमरानको उक्त टिप्पणीको कडा विरोध गरेका थिए । सिनेटमा यसको विरोध भएको थियो । डानको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारका क्रममा इमरान खानलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई अभद्र भाषा गर्न रोक लगाएको छ । आयोगले इमरानलाई आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको थियो । आयोगसमक्ष उनी उपस्थित भने भएनन् । यद्यपि उनका वकील र पीटीआईका नेता बाबर अवान आयोग पुगेका थिए ।

सिन्ध प्रान्तमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त अब्दुल गफ्फुर सूमरोको नेतृत्वको आयोगले पार्टीकै शीर्षस्थ नेताले निकृष्ट र अभद्र भाषा प्रयोग गर्दा विश्वभर पाकिस्तानको प्रतिष्ठा गतिलो नहुने स्पष्ट पार्‍यो । अवानले नेता इमरानले अभद्र शब्द प्रयोग नगरेको दाबी गरेका थिए । केही बहसपछि वकील अवानले पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट लिखित वयान निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए । वयानमा आयोगको आदेश पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने छैन  : सेना

 पाकिस्तानको राष्ट्रिय सेनाले जुलाई २५ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो कुनै ‘प्रत्यक्ष भूमिका’ नरहने जनाएको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी निर्वाचनमा सेनाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा दिने बाहेकको कुनै भूमिका नरहने बताएका हुन् । पाकिस्तानको आमनिर्वाचनको परिणामलाई प्रभाव पार्न सेनाले सञ्चारमाध्यम र सत्ताधारी दलमाथि दबाव सिर्जना गरेको भनी आएका आरोपप्रति लक्षित गरी आएका समाचारप्रति सेनाको यो भनाइ आएको हो । निर्वाचनका लागि ३ लाख ७० हजार सैनिक खट्ने र त्यसमा सेनाको कुनै स्वार्थ नरहने पाकिस्तानी सेनाका मेजर जनरल असिफ घाफुरले बताएका हुन् । उनले राजनीतिक प्रक्रियामा सेनाको संलग्नता अस्वीकार गर्दै भने, ‘सेना र यसको गुप्तचर निकाय नै राजनीतिक उद्देश्यका लागि काम गर्नेछैन । हाम्रो काम सरकारले आह्वान गरेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र निर्बाध रूपमा सञ्चालन गराउन सहयोग गर्नु हो ।’ निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोगले पनि सेनालाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

नवाजविरुद्ध जेलमा नाराबाजी 

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफविरुद्ध जेलमा कैदीले नाराबाजी गरेका छन् । नवाजलाई राखिएको अदियाला जेल प्रशासनले उनका गतिविधिमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । शरीफले अब मस्जिदमा नमाज पनि पढ्न पाउने छैनन् । जेल प्रशासनले शरीफ र उनकी छोरी मरीयमलाई जेलमा राख्न अप्ठेरो भएको भन्दै सिहाला रेस्ट हाउसमा स्थानान्तरण गरिने बताएको छ ।

‘डान न्युज’का अनुसार बुधवार राति सिहाला रेस्ट हाउसमा बम प्रतिरोधी टोली पठाइएको थियो । जाँचपछि नवाजलाई त्यहाँ सार्ने तयारी स्वरूप यस्तो गरेको दाबी छ । सुरक्षा अधिकारीले तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका शरीफलाई जेलमा राख्नु असुरक्षित भएको पनि स्पष्ट पारेको छ । उक्त जेलमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू कैदी रहेका छन् । वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार अदियाला जेलबाहिर पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । सरसफाइपछि सिहाला रेस्ट हाउसलाई सजाइएको छ । यहाँ कैदीलाई डबल बेड, दुईवटा कुर्सी र एक टेबल दिइनेछ । यसअघि पूर्वराष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीलाई पनि थुनामा राखिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.