शासकहरूले बुझ्नुपर्छ- जनता नाम हैन कामको परिणाम हेर्न चाहन्छन्
केही दिनअघि दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिकोमा राष्ट्रपति पदका लागि भएको चुनावमा वामपन्थी विचारधाराका उम्मेदवार लोपेज ओबे्रडर विजयी भए । उनको विजयलाई यथास्थितिवादको पराजय र परिवर्तनका पक्षमा आएको जनमतका रूपमा लिइएको छ । मेक्सिकोमा जस्तै उक्त क्षेत्रका अन्य देशमा भएका चुनावमा सत्तासीन दलहरू पराजित हुँदै आएका छन् र तिनको पछाडिका कारणमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ्दो हिंसा एवं असमानता प्रमुख कारण छन् ।
यी देशमा जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक नेताहरूबाट असल शासनको चाहना गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तन गर्दा केवल विचार र सिद्धान्तलाई आधार नबनाई काम गर्ने शैलीलाई जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले मेक्सिकोमा राष्ट्रपतिका पक्षमा विजयी उम्मेदवारले कुशासन खासगरी भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका जनताको रिसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् । बहुसंख्यक जनताको आर्थिक अवस्था र उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढाउन असफल भएको निवर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको फाइदा नयाँ राष्ट्रपतिले पाएका छन् ।
हुन त मेक्सिकोमा वामपन्थी विचारधारका राष्ट्रपतिले विजय प्राप्त गरेको कारणले सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिकामा नयाँ अध्याय सुरु हुने अड्कल कतिले काटेका छन्, तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताका चाहना पूरा होलान् भन्ने आधार देखिँदैन । अहिले संसारका अधिकांश देशहरूमा पुँजीवादी संस्कृतिले उब्जाएको शासन शैलीले गर्दा जनताले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा मेक्सिकोको उदाहरण एउटा नयाँ आशाको किरणका रूपमा आएको छ, तर केवल नयाँ नामको नयाँ सरकार आउँदैमा देशमा आमूल परिवर्तन आउनेछ भन्ने सोच्नु भूल हुन जानेछ ।
दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्दो छ र उसले भेनेजुयला, क्युवालगायतका देशहरूमा सरकार परिवर्तन गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । त्यस अर्थमा मेक्सिकोमा भएको चुनावको परिणामले डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई एउटा झड्का अवश्य दिनेछ, तर नयाँ राष्ट्रपतिले मेक्सिकोको सम्मान, सार्वभौमिकता र आर्थिक उन्नतिका लागि भोलिका दिनहरूमा संयुक्त राज्यसँग दह्रोसँग उभिएर राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अनिश्चित नै छ ।
देशमा राजनीतिक क्रान्ति भइसक्यो भनेर पुग्दैन, आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याई नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्छ । यसरी विद्यमान विसंगति हटाउन सकिएन भने नेपाली जनताले अर्को विकल्प खोज्नेछन् ।
उनको विगत हेर्दा खासगरी उनी मेक्सिको सिटीको मेयरका रूपमा बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायती देखिन्छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई हानि पुग्ने गरी समाजवादमुखी आर्थिक नीति अपनाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । उनी भेनेजुयलाका पूर्व राष्ट्रपति हुगो चाभेज र ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपनि डी सिल्वाजत्तिकै दह्रोसँग राष्ट्रिय हितमा उभिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । उनको जितले कुशासनप्रतिको जनताको आक्रोशलाई अवश्य दर्शाउँछ र अहिले धेरै देशमा व्याप्त शासनको शैली र व्यवस्था जनमुखी छैन भन्ने उजागर गर्छ ।
मेक्सिकोको उदाहरणले नेपालजस्ता देशका शासकलाई पनि एउटा पाठ दिन्छ । यहाँ पनि अहिले वामपन्थी दलहरूको सरकार छ । यी दललाई पनि जनताले यथास्थितिवादविरोधी दल हुन सक्छ भन्ने आशामा सत्तामा पुर्याएका छन् । यो सरकारले पनि भ्रष्टाचार समाप्त पार्न जनताको जीवनस्तर उठाउने वाचा गरेको हो । तर उक्त चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा सरकार इमानदारीपूर्वक लागेको विश्वास जनतामा छैन ।
डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताले सरकार निजी क्षेत्रलाई चिढाएर बहुसंख्यक जनताको हितमा हुने सामाजिक सुधारका कार्य गर्न असफल भएको देखिन्छ । जसरी मेक्सिकोमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा वामपन्थी विचारधाराका राष्ट्रपतिले जित्दैमा त्यहाँ वामपन्थी विचारधाराले पनि विजय पायो भन्न सकिँदैन, ठीक त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्तामा वामपन्थी नामको सरकार हुँदैमा वामपन्थी विचारधाराका नीतिहरूले विजय पाएका छन् भन्ने आधार छैन ।
कुशासनले गर्दा प्रजातन्त्रको जग पनि बस्न नसकेको अवस्थामा जनताले कुनै उपाय नदेखेर वैकल्पिक पार्टी र नेतालाई सत्तामा त पुर्याउँछन्, तर उनीहरूले चाहेजस्तो परिवर्तन भने आउन सक्दैन । सत्तामा आएपछि नयाँ अनुहारले पनि पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन्छन् र पुनः जनता सधैं अन्याय र असमानतापूर्ण व्यवस्थामा रहिरहन बाध्य हुन्छन् ।
नेपालका वर्तमान शासकहरूले बुझ्नुपर्छ- जनता नाम हैन कि कामको परिणाम हेर्न चाहन्छन् र उनीहरूले चाहेअनुसारको परिवर्तन नआएमा उनीहरूको प्रजातन्त्रमाथिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै जानेछ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थी सरकार सत्तामा भएकाले यो सरकारको कार्यशैलीमा नयाँपन नआएमा जनताको वामपन्थी विचारधाराप्रतिको आस्था र विश्वास पनि कम हुँदै जानेछ । ठोस परिवर्तन नआएसम्म प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका नाराले मात्र कुशासनलाई ढाकछोप गर्न सकिँदैन ।
जतिजति देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ र जनतामा अहिलेको प्रजातन्त्र भनेको धनीहरूको र धनीहरूका लागि मात्रै हो भन्ने भाव जति गहिरिएर जान्छ, त्यतित्यति जनताको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जान्छ । अहिले नेपालकै सन्दर्भमा आज पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए पनि सरकारले कुनै पनि उच्च पदस्थ अधिकारी अथवा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी घेरामा ल्याउन सकेको छैन । मेक्सिकोमा पनि यस्तै घटना भएकाले त्यहाँ जनताले नयाँ विकल्प खोजेका हुन । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण प्राप्त हुँदा देशमा अक्षम व्यक्तिले सत्ताको लाभ लिन्छन् र देशलाई भित्रभित्रैबाट खुकुलो बनाउँछन् भन्ने उदाहरणमा नेपाल, भारत पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता देशहरू आउँछन् ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा देखिएका यिनै समस्याले आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा व्यवस्थाले निम्त्याएको संकट बेलाबेलामा आउने गर्छ र त्यसलाई केही सतही उपाय अपनाएर जनताको रिसलाई मत्थर पार्ने काम भएको हुन्छ । त्यहाँका दुई ठूला पार्टीहरू अर्थात् डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक पार्टीहरूमा कुनै तात्विक अन्तर छैन र जनताले नयाँ विकल्पका नाममा दुवै पार्टीलाई पालैपालो सत्तामा पुर्याएका हुन्छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पलाई सत्तामा पुर्याउन सहयोग गर्नेहरूमा लाखौंको संख्यामा निम्न मध्यमवर्गका जनता थिए । उनीहरूले वर्तमान सरकारबाट धेरै आशा गरेका थिए, तर व्यवहारमा अहिले अमेरिकामा धनी र गरिबहरूबीच अन्तर बढिरहेको छ । अमेरिकाको अन्य देशमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति झन् कडा हुँदै गएको छ । अहिले अमेरिकाले नेटो सञ्जालअन्तर्गत जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, इङल्यान्डजस्तो देशहरूलाई सुरक्षामा बढी खर्च गर्न र नेटोलाई अझ बलियो बनाउन दबाब दिइरहेको छ ।
फ्रान्स, जर्मनी र इङल्यान्ड जस्ता देशले नेटोको सैन्य शक्तिमा थप खर्च गर्दै गए भने ती देशको सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने रकम अझै कम हुँदै जानेछ । अहिल्यै ती देशको अर्थव्यवस्थामा संकट उत्पन्न भएको छ र खासगरी थोरै आम्दानी भएका मजदुर वर्गका जनताले पश्चिमी एवं पूर्वीयुरोपियन देशहरूका सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर कामदार वर्गको सुविधा र आम्दानीका स्रोत घटाइरहेकोमा व्यापक विरोध गरिरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा भएको गरिबी र बेरोजगार र ती देशहरूमा देखिने गरिबीका बीचमा अवश्य पनि अन्तर छ, तर त्यहाँ पनि जनता वास्तविकरूपमा शोषणरहित समाज निर्माणका लागि संघर्षरत छन् । केही व्यक्ति र वर्गका हितमा मात्र काम गर्ने पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्रले गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी युरोपियन देशहरूमा समेत संकट उत्पन्न भइरहेको छ र जनताको विद्रोहको विस्फोटन कुनै पनि बेला हुन सक्छ । तर ती देशका सरकारहरूले समस्त देशभन्दा पनि निश्चित सम्भ्रान्त वर्गको हितका लागि मात्र बढी चिन्तित छन् किनकि उनीहरूले चुनाव जित्नका लागि त्यही वर्गबाट रकम लिएका हुन्छन् ।
जबसम्म ती पुँजीवादी मुलुकहरूको शासन शैलीमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, त्यतिबेलासम्म त्यहाँका जनताको आक्रोश बढिरहनेछ र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं नैतिक आदर्शहरू क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले बेल्जियममा हालसालै नेटोको सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई दिएको दबाब हेर्दा अमेरिकाले इतिहासबाट कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन ।
सोभियत संघको विघटनपछि पनि अहिले अमेरिका युरोपियन देशहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता केवल अमेरिकी छातामुनि मात्रै संरक्षित हुन सक्ने कुरा गरिरहेको छ र अमेरिकी सम्भ्रान्त व्यक्तिलाई हित हुने गरी युरोपको व्यापार नीति बनाउन दबाब दिइरहेको छ । यसै क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टेरिजा मेलाई उनकै देशमा गएर अमेरिकाको धनी वर्गको हित हुने गरी व्यापार नीति बनाउन दबाब दिए ।
ट्रम्पको यस्तो नीतिले पुँजीवादी देशहरू झन्झन् संकटमा पर्दै जानेछन् र ती देशका जनताको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक प्रगति खतरामा पर्नेछ । पूर्वसोभियत संघमा आबद्ध देशहरू पनि चरम आर्थिक एवं सामाजिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् र अहिले त्यहाँका निम्न वर्गका जनतालाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको मीठो नारा दिएर व्यापक गरिबी र बेरोजगारको भुमरीमा पारिएको छ । त्यहाँ हुने आवधिक चुनावमा जनताले नयाँ विकल्प त खोजेका हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूको जीवनमा केही परिवर्तन आएको हुँदैन ।
यी सबै उदाहरणबाट मेक्सिकोमा जस्तै अन्य देशमा पनि जनताले विकल्प खोजिरहेको थाहा हुन्छ । तर त्यस्तो विकल्प भनेको यथास्थितिवाद हुन सक्दैन । आज विश्वभर देखिएको संकट समाधान गर्न साँचो अर्थमा समाजवादी बाटो नै अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भइरहेको व्यवस्थामा सबै विकृतिलाई निर्भयतापूर्वक समाप्त पार्नुपर्छ । हिजो सोभियत संघ रहेको अवस्थामा युरोपका कतिपय देशहरूले सीमितरूपमा भए पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई अपनाएकाले आजको जस्तो संकट ती देशहरूमा थिएन । किनकि कम्तीमा पनि ती सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै सहुलियत हुने प्रावधानहरूलाई अपनाएका थिए ।
आज चाहे मेक्सिको होस् अथवा युरोप, अमेरिकाका अन्य कुनै देश किन नहोऊन्, वर्तमान संकट समाधान गर्न समाजवादी बाटो नै विकल्पका रूपमा रोज्नुपर्छ । वर्तमान व्यवस्थाले सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरेर पनि आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा पुरानै ढाँचाका शासन शैलीले अबको संकट रोक्न सकिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ र अबको सरकारले देशमा राजनीतिक क्रान्ति भइसक्यो भनेर पुग्दैन । अबको खाँचो भनेको एकातिर देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ भने अर्कोतिर आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याएर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्छ । यसो नगरी विद्यमान विसंगति हटाइएन भने नेपाली जनताले अर्को विकल्प खोज्नेछन् ।
त्यस्तो परिवर्तन भनेको सतही तहका कानुनी समानता मात्र नभई जनताले चाहेअनुसारको परिवर्तन ल्याउन सक्ने परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालको वर्तमान सरकारले समय छँदै अहिलेको शोषणमूलक व्यवस्थाले उब्जाएको संकटलाई आत्मसात गरोस् र जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरोस् । यसो गर्दा शोषक वर्गको सुखसुविधामा त कमी आउनेछ, तर त्यसो नगरेसम्म विद्यमान असमानता, अन्याय र विसंगति समाप्त पार्न सकिँदैन । मेक्सिकोलगायत दक्षिण अमेरिकाका अन्य देशहरूमा भएका चुनाव परिणामबाट यही सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
