काठमाडौः प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी अनशनमा बसेको २१ दिन भइसकेको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २० औँ दिनको अनशनका क्रममा सरकारले काठमाडौँ ल्याएपछि पनि त्रिवि शिक्षण अस्प्तालमै अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र डा. अभिषेक सिंह नेतृत्वको केसीको वार्ता टोलीबीच तीन चरणको वार्ता भएपछि रोकिएको अवस्थामा केसीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ ।
काठमाडौँ ल्याउने क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रहरी र केसी समर्थकबीच झडप हुँदा १० जना भन्दा धेरै घाइते भए । प्रहरी जवान कमल उपाध्याय गम्भीर घाइते भएपछि स्थानीय प्रहरीले गोली चलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएर आन्दोलनकारीलाई पछि हटाएको थियो ।
त्यसपछि मात्रै डाक्टर केसीलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् सुर्खेत हुँदै काठमाडौँ ल्याएर अहिले शिक्षण अस्पतालमा महाराजगञ्जमा राखिएको छ । जहाँ केसीले अहिले पनि अनशन जारी राखेका छन् ।
तीन वार्ता विफल
केसीको अनशन १८ औँ दिनमा पुगेपछि सरकारले शिक्षा सचिव बराल नेतृत्वको वार्ता टोली र केसीको वार्ता टोलीबीच शिक्षा मन्त्रालयमा तीनवटा वार्ता भएका थिए । तर, सरकारले केसीका माग हुबहु पुरा गर्न नसकिने बताउँदै पछि नहट्ने अडान लिएको थियो भने केसी पक्षको वार्ता टोलीले संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको थियो ।
केसी पक्षले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै हुबहु पास गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सरकारपक्षले केसीका केही माग जायज भए पनि हुबहु पास गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ ।
जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याएपछि वार्ता अघि बढ्ने र चाँडै अनशन तोडिने बताइएको थियो । तर, केसी अनशनमै रहेका बेला सरकारले उनलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याएपछि वातावरण झनै धमिलिएको छ ।
केसीले कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने
जुम्लामा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेका बेला डा केसीले अनशनस्थलबाट आफू कुनै हालतमा पछि नहट्ने बताएका थिए । उनले आफूलाई जबरजस्ती काठमाडौँ लगिए पनि अनशन नतोड्ने अडान लिएका थिए । उनकै इच्छा अनुसार सेनाको हेलिकोप्टरबाट टुँडिखेलमा उतारेर केसीलाई शिक्षण अस्प्तालमा भर्ना गरियो ।
तीन चरणका वार्ता विफल भएपछि डा. केसी पक्षले अब कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । कर्मचारीसँग वार्ता गरेर केही नहुने जनाउँदै केसी पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेक सिंहले अब मन्त्रीस्तरमै वार्ता गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
‘तीन पटक वार्ता गर्दा शिक्षा सचिवले मन्त्रीलाई अनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर मात्रै निर्णय हुने जबाफ दिए’, उनले भने, ‘यो तरिकाले निकास निस्कँदैन भनेर हामीले कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने भनेका थियौँ, जुम्ला घटनाले त अब सरकार पक्ष वार्ताको पक्षमा नरहेको पुष्टि गरिसकेको छ ।’
अर्कातिर सरकारले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई केही दिनका लागि पर सारेको छ । पछिल्लो पटक बसेको संसदको कार्यसूचीबाट विधेयकलाई हटाउँदै संसद पनि साउन ११ सम्म्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
के हो घटना ?
२० दिनदेखि अनशनमा बसेका केसीको अवस्था गम्भीर भएपछि सत्तारुढ दल नेकपाले उनलाई जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याउने निर्णय बुधबार गरेको थियो । त्यही निर्णय अनुसार सरकारले सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर केसीलाई ल्याउन खोजेको थियो । तर, केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन नदिन विद्यार्थीहरुले अवरोध गरे ।
सरकारी पक्षले वार्ता टोलीलाई समेत केसीलाई भेट्न नदिएपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको जनाएको छ । केसीलाई प्रतिष्ठानबाट निकाल्न सुरुमा पसेका सुरक्षाकर्मीलाई विद्यार्थीले रोकेपछि बढेको विवादबीच झडप हुन पुगेको थियो ।
त्यसक्रमा प्रतिष्ठानभित्रै प्रहरीले विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्दै (लाठीचार्ज) निकालेका थिए । त्यसक्रममा प्रतिष्ठानमा भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति भयो । हिजोबाटै सार्वजनिक भिडियोहरुमा एकातिर प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै गरेको दृश्य छ भने अर्कातिर विद्यार्थीहरुले समेत प्रतिष्ठामा फर्निचर तोडफोड गरेको देख्न सकिन्छ ।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारी पक्षले चरम दमन गरेको आरोप केसी पक्षले लगाएको छ । तर त्यहाँ केसी पक्षमा रहेका विद्यार्थी र सर्वसाधरणले भाटा, ढुंगामुढासहित आक्रमणमा उत्रिएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
झडपका क्रममा त्यहाँ १० जना भन्दा धेरै विद्यार्थी घाइते भएका छन् । सरकारी पक्षमा प्रहरी जवान कमल उपाध्याय गम्भीर छन् भने प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरसहितका प्रहरी पनि घाइते भएका छन् । केसी पक्षले विद्यार्थीमाथि अश्रुग्याससहित शिशाको गोली पनि चलाएको जिकिर गरेका छ । अर्कातिर सरकारी पक्षले गोली नचलाइएको बताउँदै लाठी चार्ज मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ ।
आरोप–प्रत्यारोप
यसैबीच रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील–साझा पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ती निकाल्दै गोविन्द केसी पटक पटक अनशनमा बस्नुको दोषी कांग्रेस भएको आरोप लगाएको छ ।
त्यस पार्टीले केसीसँग भएका विगतका सहमति पटक पटक सत्तामा गएको कांग्रेसले कार्यान्वयन नगर्दा नै अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरेको छ । अर्कातिर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापा भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार माफियासँग मिलेकाले आफूले अघि बढाएका कुरालाई कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
यही आरोप प्रत्यारोपबीच सरकारले केसीलाई शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरेको छ । केसी आफैँले भने आफूलाई अपहरणको शैलीमा सरकारले जुम्लाबाट ल्याएको गुनासो गरेका छन् । तर, गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भने केसीको जीवन बचाउनकै लागि सरकारले यो खतरा मोलेर काठमाडौँसम्म ल्याएको बताएका छन् ।
अब के हुन्छ ?
केसीले आफ्नो माग पुरा नगरुन्जेल सरकारसँग वार्ता नहुने अडान लिएका छन् । अर्कातिर संसद बैठक पनि साउन ११ सम्मलाई स्थगित भएको छ। यस्तोमा सरकारले केसीका माग पुरा गर्ला या नगर्ला ? उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने, माफियाले चलाएका मेडिकललाई अनुमति दिन नहुने, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्नेसहितका अडान लिएका छन् ।
तर सरकारी पक्षले भने केसीका माग हुबहु पुरा हुनै नसक्ने बताएको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने जनाउँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्नै नहुने केसीको तर्क पनि नाजायज रहेको बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले केसीले भनेर होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्भेका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्ने नखोल्ने कुराको टुंगो गरिने बताउँदै आएका छन् ।
आरोप प्रत्यारोपबीच वार्ता भने अनिश्चित भएको छ । केसीको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सिंहले अब हुने वार्ताबारे सरकार जिम्मेवार हुने र उसैलाई थाहा हुने बताएका छन् । ‘अबको वार्ताबारे हामीलाई होइन, सरकारलाई सोध्नुस’, सिंहले भने, ‘सरकारले मागको सुनुवाइ गरेपछि वार्ता भइजान्छ तर माग पुरा हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
