करारका कर्मचारी हटेपछि दलित आयोग रितै, सेवा नै प्रभावित

काठमाडौं : राष्ट्रिय दलित आयोगमा करारमा कार्यरत् सबै कर्मचारी एकै पटक विदा भएपछि सेवा प्रभावित भएको छ ।कुल २३ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको  आयोगमा करारकै कर्मचारीको भरमा चलेको थियो ।

आयोगले ०६७ र ०७१ मा गरी १९ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । आयोगमा कार्यालय सहयोगी चार, ड्राइभर चार, सुरक्षा गार्ड दुई, अधिकृत तीन र नासु ६ जना गरी १९ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत् थिए ।

करारमा कार्यरत् कर्मचारीको समय अवधि सरकारले थप नगरेपछि साउन १ गतेदेखि उनीहरु विदा भएका हुन् । आयोगले हाजिर नगराएपनि औपचारिक रुपमा उनीहरुलाई विदाइ भने गरिसकेको छैन ।

सरकारले करारका कर्मचारीका लागि तीन महिना समय अवधि थप गरेको थियो । तर खारेजमा परेका समिति तथा आयोगका करारका कर्मचारीको समय अवधि थप नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संवैधानिक आयोग अनुरुपको प्रशासनिक संरचना तयार गरेपनि त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन सकेको छैन । आयोगमा संवैधानिक संरचना अनुसार एक सचिवसहित ३२ जना कर्मचारी रहने प्रशासनिक संरचना तयार भएको र साउनको पहिलो हप्तादेखि नै त्यही अनुरूप कर्मचारी खटनपटन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

लामो समय काम गरेका अनुभवी कर्मचारी एकै पटक विदा हुँदा दलित आयोगको काम प्रभावित भएको हो । पुराना अनुभवी दलित कर्मचारी विदा हुँदा जातीय सिफारिस जस्ता कार्य हुन नसकेको हो ।

आयोगले गर्दै आएको दलित जातीय प्रमाणपत्र निःशुल्क अध्ययन, दलित जातीय प्रमाणपत्र वितरण लगायतका काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगका उपसचिव ध्रव कोइरालाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेका छन् । तर त्यस बारे मन्त्रालयले भने निर्णय गरिसकेको छैन । जातीय सिफारिस कार्य पनि आयोगले नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको आयोगकै अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

आयोगमा दैनिक २५ देखि ३५ जना जातीय सिफारिस तथा थर परिर्वतनका लागि आउने गर्दछन् । तर ती सेवा अहिले पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।  आयोगका एक उपसचिवसहित तीन कर्मचारीले हाजिर मात्रै गरि जाने गरिरहेका छन् ।

०५८ सालमा स्थापना भएको दलित आयोग विगत डेढ वर्षयता पदाधिकारी विहीन छ । सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा  चासो दिएको छैन । 

संविधानले आयोगलाई दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने अधिकार दिएका छ । 

त्यस्तै दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने, दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ ।

 दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस समेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।