काठमाडौँ: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको बेलामा नेपालमा पनि त्यसलार्इ लागू गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपालमा भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चर्को मूल्य असुलिरहेका बेला सरकारले यो कमद चालेको हो ।
सरकारले इन्टरनेटको लागत विश्लेषणसहित उपभोक्तालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी काम अघि बढाएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिको बैठकले आर्थिक ऐनबमोजिम इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्थाबारे कानूनी उपाय खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कानूनी उपाय खोज्नका सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा द इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एशोशियशन अफ नेपाल (आइएसपिएन) का प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
