'बजेटले विकास खर्च बढ्यो'

'बजेटले विकास खर्च बढ्यो'

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजी खर्च बढेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढेको बताएका हुन् । ‘गत आवमा दुई खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड अर्थात ७८.७४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘यो खर्चलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटमा विनियोजन भएको तीन खर्ब १३ अर्बले मात्रै विकास बढ्दैन’, उनले भने ‘पँुजीगत खर्चलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ ।’ चालू र पुँजीगत गरी संघदेखि स्थानीय तहसम्म गरेर ६ खर्बभन्दा बढी रकम विकास निर्माणमा खर्च हुने अर्थमन्त्रीले बताए । चालू आवमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन लगानी बोर्डलाई क्रियाशील बनाउन ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रीले जानकारी दिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्यबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ‘अनुगमन, प्रशासनिक सुधार तथा भुक्तानी चुस्त बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्छु’, अर्थमन्त्रीले भने ।

बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले ६४ अर्ब थप निकासा हुँदा खर्च बढ्न गएको बताए । ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, ऋण तथा सेयर लगानीमा भएको वृद्धिले खर्च बढेको खनालले जानकारी दिए । ‘गत आवमा हुलाकी राजमार्गमा चार अर्ब ९९ करोड, व्यापारिक राजमार्गमा एक अर्ब ७० करोड, बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब सात करोड, भेरी बबई डाइभर्सनमा तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थप निकासा भएको छ’, उनले भने ‘बुढीगण्डकीको मुआब्जा दायित्व १० अर्बसहित करिब ६४ अर्ब थप निकासा गरिएको हो ।’

भोलिका दिनमा दायित्व सिर्जना गर्ने आयोजनालाई अहिले नै बजेट निकासा गरेर काम अघि बढाइएको छ । विगतमा दायित्वका रूपमा सिर्जना भएका अर्थात सरकारले अनिवार्य रूपमा भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व पनि ठूलो छ’, खनालले भने ‘ सम्बन्धित मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना गरेका तर भुक्तान हुन नसकेका आयोजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट दिइएकाले पनि खर्च बढ्यो’, अर्थसचिव खनालले भने ।

अन्तरमन्त्रालयले दायित्व सिर्जना गरेका र थप निकासामार्फत सडकमा १२ अर्ब, पुलमा सात अर्ब, खानेपानीमा तीन अर्ब, सिँचाइमा चार अर्ब, स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणलाई आवश्यक भुक्तानी गरेर फरफारक गरिएको खनालले जानकारी दिए ।

साथै सरकारले परियोजना निर्माण गर्न परियोजना बैंक बनाउने भएको छ । कुनै पनि परियोजनामा अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्ने साइट क्लियर गर्नेलगायत परियोजनाको काम बैंकले गर्नेछ । सो प्रक्रिया सकिएपछि परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालले जानकारी दिएको छ । त्यसैले यस आवमा साइट क्लियर नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूलाई विदेशी दातृ निकाय र निजी क्षेत्रले विश्वास गरिसकेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले सन्तुलित बजेट, वित्तीय अनुशासनको कार्यक्रम अघि सारेकाले आफूलाई विदेशी दातृ निकायले विश्वास गरेको बताए । पछिल्लो चार महिनामा ५० अर्ब विदेशी ऋणका लागि आफूले छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रीले बताए ।

‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता पनि बढेको छ’, उनले भने, ‘स्वदेशी निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छन्, नेपालमा लगानी गरेपछि राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.