सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

 काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने चुनौती मधेसी नेताहरूले दिएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने आफूहरूको मागप्रति प्रधानमन्त्रीको हचुवापूर्ण अभिव्यक्ति आएकोमा मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। बिहीबार राति मधेसी नेताहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफू माइतीघर मण्डलको आन्दोलनको दबाबमा रहेकाले संविधान संशोधनबारे पछि छलफल गरौंला भनेकोमा मधेसी नेता क्रुद्ध भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट मधेसी नेताहरूले प्रधानमन्त्री अहिलेकै शैलीले अगाडि बढे आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सकिने चुनौती दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले राजपाको माग स्वीकार गर्दा र नगर्दा के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ’, अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै राजपाका सहअध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने। संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइलगायत विषय पार्टीको बटमलाइन रहेको उनले बताए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगि नसके पनि छलफल भने सुरु भएको उनले जनाए।

राजपाका महामन्त्री मनीषकुमार सुमनले भने प्रधानमन्त्रीको मधेसी दलप्रतिको व्यवहार फागुन ३ गतेदेखि हेर्दै आएको बताए। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष जस्तो व्यक्तित्वले राजनीतिक दलसँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको तहमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री विषयभन्दा बाहिर जाने, अरूलाई होच्याउने र व्यंग्य गर्नमै व्यस्त रहेकोमा आफूहरू दुःखी रहेको अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीबाट अक्रोशित राजपाका नेताले सरकारबाट तत्कालै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका हुन््।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.