काठमाडौं : सरकारले इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्न कमिटी गठन गरेको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री बास्कोटा र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स नेपाल (आईस्पान) बीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपश्चात इन्टरनेटको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले कमिटी गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयका सह–सचिव वीरेन्द्र कुमार मि श्रको संयोजकत्वमा उक्त कमिटी गठन गरिएको छ । बैंठकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी लागत विश्लेषण र उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजना गर्ने, कानुनी उपायहरू खोज्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेल, नेपाल टेलिकम, अर्थ मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छाता संगठन आईस्पान र यो क्षेत्रमा सरोकार राख्नेका प्रतिनिधि रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य, नेपालमा ब्यान्डविथको खपत र त्यसको मूल्य, आईएसपीको सञ्चालन लागत विश्लेषण गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । त्यसका लागि उक्त कमिटीलाई सात दिनको समय दिइएको ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार उक्त बैठकमा मन्त्री बास्कोटाले सेवा प्रदायकसँग अहिले थप भएको १३ प्रतिशत कर ग्राहकबाट नअसुल्न आग्रह गरेका थिए । उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टरनेटको मूल्य घट्दै गएको अवस्थामा नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नहुने बताउँदै त्यसमा पुनःविचार गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री बास्कोटाले केही वर्ष अघिसम्म ब्यान्डविथको मूल्य प्रतिएमबीपीएस मासिक ५० डलर तीर्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन भएर १० डलरमा झरिसकेकाले इन्टरनेटको मूल्य पनि घट्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
तर व्यवसायीले भने आजको दिनमा कम्पनीले गरिरहेको आम्दानीले थप भएको १३ प्रतिशत कर धान्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनीहरूले बढ्दो लागतले गर्दा यो व्यवसायमा देखिएअनुसार मार्जिन नरहेको भन्दै १३ प्रतिशत करको भार थेग्न नसक्ने बताएका थिए । व्यवसायीले आफ्नो अहिलेको लागतसहित सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरेसँगै त्यसको थप छानविनका लागि उक्त कमिटी गठन गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
