प्युठान : झिमरुक गाउँपालिका–२ बाँदीकोट प्युठानका वडाध्यक्ष बलबहादुर महतरा योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्षमा पुगे। गाउँमा विद्युतीकरणका लागि विनियोजित पाँच लाख ३० हजार रुपैयाँको सम्पन्न प्रतिवेदनसहित उनी गाउँपालिका पुगेका थिए। उपभोक्ता समितिमार्फत काम भए पनि आफैं फाइल बोकेर उनी गाउँपालिका गएका थिए।
योजनाको कुल बजेटमध्ये १४ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ रकम प्राविधिक मूल्यांकनमा पुगेन। प्राविधिक मूल्यांकनमा भएको वास्तविक खर्चमात्र भुक्तानी दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराकिरण केसीले महतरालाई जानकारी गराए। तर महतराले प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन आग्रह गरे। केसीले उनको आग्रह स्विकार्न नसकेपछि विवाद सुरु भयो।
महतराले गैरकानुनी भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि कार्यकक्षमै विवाद बढेको हो। गाउँपालिका कार्यालय मच्छिमा करिब १५ मिनेटजति वडाध्यक्षले आफूलाई ‘गालीगलौज’ गरेको केसीले आरोप लगाएका छन्। ‘देख्लास्, पख्लास् जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो’, केसीले भने, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै गैरकानुनी भुक्तानी दिन दबाब भयो। काम गर्न कठिन भएको छ।’
वडाध्यक्षले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि केसीले सुरक्षाको माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। त्यसको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै काम गर्ने आवश्यक कार्यवातावरण मिलाइदिन माग राख्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूबाट पटकपटक दबाब आउन थालेपछि दैनिक कार्य सम्पादनमा असहज महसुस भइरहेको केसीले गुनासो गरे। महतराले एउटै फारममा भरिएको २५ दिनको भ्रमण आदेशको रकमसमेत भुक्तानी दिन दबाब दिएको केसीको आरोप छ।
जनप्रतिनिधिको गैरकानुनी दबाबविरुद्ध कर्मचारीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरे। जनप्रतिनिधिहरूबाट मनोबल उच्च हुनेगरी उत्प्रेरणा पाउन नसकिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। कानुनी प्रक्रियामा कर्मचारी र व्यवहारिक अभ्यासमा जनप्रतिनिधि हुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूबाट मनोबल उच्च हुनेगरी उत्प्रेरणा पाउन नसकिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
भुक्तानीका लागि दबाब नदिई आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष महतराले प्रतिक्रिया दिए। ‘योजनामा ५० हजारजति व्यक्तिगत खर्च भएको छ’, महतराले भने, ‘ढुवानी खर्च नभएकाले भुक्तानी दिनुस् भनेको मात्र हुँ।’ वास्तविक खर्च भए÷नभएबारे ‘कार्यस्थल मलेप’ गर्ने योजनामा रहेको समेत उनले बताए।
इस्टिमेटअनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा रकम कम देखिएको गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर नगेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। ‘स्टिमेटअनुसार दररेट पनि कम छ’, उनले भने, ‘मूल्यांकनभन्दा कम आएको रकम पाउनुपर्छ भनी दाबी गरेका थिए।’
बाहिर देखिने गरी उजुरी नभए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच तालमेल हुन सकेको छैन। कानुनी प्रक्रियामा कर्मचारी र व्यवहारिक अभ्यासमा जनप्रतिनिधि हुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल वर्ष दिन बितिसके पनि अपेक्षाअनुसार उनीहरूले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
