काठमाडौं ः सरकारले असारको पछिल्लो आठ दिनमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कुल बजेट खर्चको २८ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । गत आवमा १० खर्ब ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सरकारले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन असार २५ पछि अत्यावश्यक प्राविधिक शीर्षकबाहेक अन्यमा खर्च नगर्ने जनाएको थियो । तर, आफ्नै निर्णयबिरुद्ध सरकारले असार २५ देखि ३२ गतेसम्मका आठ दिनमा यति धेरै बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा बढी बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयमा सिँचाइ, सहरी विकास, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय रहेका छन् । यसबाहेक रक्षा, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त आठ दिनमा २४ अर्ब १० करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको बताइरहेका बेला विकासे मन्त्रालयमध्ये सो मन्त्रालयले दैनिक तीन अर्ब १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मन्त्रालयले एक वर्षमा एक खर्ब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । गएको आवमा उक्त मन्त्रालयको लागि सरकारले एक खर्ब एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले ६ करोड बढी खर्च गरेको छ । भौतिकले गरेको खर्च जस्तै अन्य विकासे मन्त्रालयले पनि शत्प्रतिशत विनियोजित खर्च गर्न सकेको भए सरकारद्वारा गएको आवमा विनियोजित बजेटले पनि भ्याउने थिएन ।
मन्त्रालयले गरेको बजेट खर्चमध्ये ९४ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत खर्च हो भने बाँकी चालु खर्च हो । अघिल्लो आव २०७३÷७४ मा उक्त मन्त्रालयले ७७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले अघिल्लो आवको तुलनामा २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गएको आवको अन्तिम आठ दिनमा १० अर्ब ७१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खर्च पनि समावेस गरिएकाले बजेट खर्च बढी देखिएको हो । गएको आवमा उक्त कार्यालयबाट एक खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ५३ अर्बमात्रै ४० करोडमात्रै खर्च भएको थियो । गएको आवमा कार्यालयबाट भएको खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा एक २४ प्रतिशतले बढी हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको खर्चमा ९६ अर्ब ४३ करोड चालु खर्च हो भने २३ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आठ दिनको अवधिमा १० अर्ब ७६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले गत आवमा २५ अर्ब ९४ करोड ४५ लाख खर्च गरेको थियो । सिँचाइ मन्त्रालयले गत आवको अन्तिम आठ दिनमा ६ अर्ब ३९ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालय गत आवमा कुल ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आठ दिनको अवधिमा पाँच अर्ब ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वर्षभरिका खानेपानी तथा सरसफाइ १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको आठ दिनको खर्च चार अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका गत आवको खर्च ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले असार अन्तिम आठ दिनमा चार अर्ब ६९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले वर्ष दिनभरिमा २७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आठ दिनको अवधिमा तीन अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवमा उक्त मन्त्रालयले ५७ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त मन्त्रालयले एक खर्ब नौ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको थियो । गएको आवमा संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको खर्च आधाभन्दा बढीले कम हो । मन्त्रालयले गरेका खर्चमध्ये १५ अर्ब चार करोड पुँजीगत खर्च हो भने ४२ अर्ब ८१ करोड पुँजीगत खर्च हो ।
गृह मन्त्रालयले आठ दिनको अवधिमा एक अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । उक्र मन्त्रालयले गत आवको लागि ५४ अर्ब ३१ करोड बजेट पाएको थियो । गएको आवमा गृहले गरेको खर्च ५ अर्ब ७१ अर्बले बढी हो । गृहले गरेको खर्चमध्ये चार अर्ब ७९ करोड पुँजीगत खर्च हो भने अन्य सबै चालु खर्च हो । गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले हेलिकोप्टर किन्नलगायत कार्यका लागि बजेट रकमान्तर गरेको थियो । गृहले अघिल्लो आवमा ५६ अर्ब ३४ करोड बजेट खर्च गरेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयको आठ दिनको खर्च पनि एक अर्बभन्दा माथि छ । रक्षाले उक्त आठ दिनको अवधिमा एक अर्ब ३ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने वित्तीय व्यवस्था खर्च शीर्षकमा आठ दिनको अवधिमा १४ अर्ब ५९ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो शीर्षकबाट वर्षभरि ४९ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो ।
असार २५ देखि ३२ सम्म भएको खर्च
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २५ अर्ब १० करोड २६ लाख
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय १० अर्ब ७१ करोड ६४ लाख
ऊर्जा मन्त्रालय १० अर्ब ७६ करोड २५ लाख
सिँचाइ मन्त्रालय ६ अर्ब ३९ करोड १२ लाख
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय ५ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख
शिक्षा मन्त्रालय ४ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख
सहरी विकास मन्त्रालय ४ अर्ब ६९ करोड ९८ लाख
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख
गृह मन्त्रालय १ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख
रक्षा मन्त्रालय १ अर्ब ३ करोड १४ लाख
अर्थ मन्त्रालय–वित्तीय व्यवस्था १४ अर्ब ५९ करोड ३ लाख
स्रोतः महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
