काठमाडौं : सरकारी बेवास्ताका कारण सातवटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएका कारण यो योजना अन्योलमा परेको हो।
सात प्रदेशमध्ये पाँचखाल, गोरखा, जुम्ला र धनगढीमा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम स्वीकृत नभएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘केही ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि जग्गा प्राप्तिको काम रोकिएको छ। केही ठाउँमा अध्ययननै हुन सकेको छैन।’
प्रदेश नम्बर १, २ र ५ मा निश्चित समयावधिभित्र सेज स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी योजना छ। अहिले विराटनगरको बृर्जु गाउँपालिकामा सेज स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। तीन महिनाभित्र अध्ययन सकेर जग्गा प्राप्तिको काम थालिने सचिव खतिवडाले जानकारी दिइन्। सिमराको जितपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको पाँच सय ६४ हेक्टर जमिनमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसको दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जग्गा वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार राज्यले नै तयार गरी उपलब्ध गराउनु पर्छ। प्राधिकरणले कार्यसम्पादन गर्नका लागि उद्योग सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विधेयक प्राधिकरणको सिफारिसमा हुनेछ।
प्राधिकरणले नै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको अनुमतिपत्र दिनेछ। उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा भवन, सेवा सुविधाबापत लिने रकमको टुंगो पनि लगाउनेछ। कर छुटलगायत मापदण्ड पनि प्राधिकरणले तय गर्नेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई प्राधिकरणको मापदण्डमा रहेर सरकारले कर छुट, पूर्वाधार विधेयक र जग्गा भवनको सुविधालगायत छुट दिनेछ। छुटले उद्योग प्रवद्र्धन भई रोजगारी सिर्जना भई आयात प्रतिस्थापन हुने बताइएको छ।
प्रावधानअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग अन्यत्र सार्न सकिने छैन। उद्योग सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा उद्योगले प्रयोग गरेका मेसिन औजार वा उपकरण पनि हस्तान्तरण हुने छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको अनुमति ३० वर्षको हुनेछ। उद्योगको प्रकृति हेरी प्राधिकरणले उद्योगको नवीकरण गर्न सक्नेछ तर बढीमा १० वर्षभन्दा बढी उद्योग नवीकरण नहुने व्यवस्था छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले विभिन्न सहुलियत पाउनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग राष्ट्रियकरण हुने छैन। यस्तै जग्गा बहाल तथा भवन लिजमा पनि उद्योगले छुट पाउनेछ। तीन वर्षसम्म बहालबापतको रकममा क्रमश ५०, ४० र २५ प्रतिशत छुट उद्योग सञ्चालकले पाउनेछन्। आयकरमा पनि उद्योगले छुट पाउनेछ। कारोबार सुरु भएको पहिलो पाँच वर्षसम्ममा आयकरमा शतप्रतिशत छुट उद्योगले पाउनेछ। १० वर्षसम्म आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।
यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानीय कर छुट पाउनेछ। विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने सुविधा पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ। विदेशी मुद्रामा नै उद्योगको खाता खोली कारोबार गर्ने सुविधा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई हुनेछ तर निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगको हकमा भने सहुलियत प्राप्त नहुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सबै अलपत्र
भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको औपचारिक उद्घाटन भए पनि ऐन अभावका कारण कार्यान्वयन भएको छैन। भैरहवाको रोहिणी गाउँपालिकामा ३६ दशमलव आठ हेक्टर जग्गामा नयाँ सेज स्थापनाको काम थालिएको छ। लगानीकर्तालाई जग्गा वितरण सम्पन्न भएको छ। यसलाई १–२ वर्षभित्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सेजका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा यो योजना अन्योलमा परेको हो।
सुनसरीको अमडुवामा बनाउने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा खरिदकालागि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले ८१ करोड र जमिन पास गर्न छुट्टै सात करोड छुट्टयाएको थियो। अहिलेसम्म जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सेज निर्माण गर्न अमडुवामा साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको तीन सय ११ बिघा जग्गामा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। उक्त जग्गाको मूल्य ८१ करोड तोकेको छ। तीन वर्षदेखि उक्त रकमको फाइल अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएका कारण काम अगाडि नबढेको सचिव खतिवडाले बताइनन्।
सरकारको योजना
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १, २ र ५ मा भने निश्चित समयावधिभित्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।
विराटनगरको बृजु गाउँपालिकामा रहेको दुई सय हेक्टर जग्गामा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। तीन महिनाभित्र अध्ययनको काम सकेर जग्गा प्राप्ति कार्य सुरु गरिने खतिवडाले जानकारी दिइन्।
सिमराको जितपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको पाँच सय ६४ हेक्टर जमिनमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसको दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जग्गा वितरण गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
योजनाअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका पूर्वाधार राज्यले नै तयार गरी उपलब्ध गराउनेछ। प्राधिकरणले कार्यसम्पादन गर्न उद्योग सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विधेयक प्राधिकरणको सिफारिसमा हुनेछ। प्राधिकरणले नै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको अनुमतिपत्र दिनेछ। उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा भवन, सेवा सुविधाबापत लिने रकमको टुंगो पनि लगाउनेछ। कर छुटलगायत मापदण्ड प्राधिकरणले तय गर्नेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई प्राधिकरणको मापदण्डमा रहेर सरकारले कर छुट, पूर्वाधार विधेयक र जग्गा भवनको सुविधालगायत छुट दिनेछ। छुटले उद्योग प्रवद्र्धन भई रोजगारी सिर्जना भई आयात प्रतिस्थापन हुने बताइएको छ।
प्रावधानअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग अन्यत्र सार्न सकिने छैन। उद्योग सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा उद्योगले प्रयोग गरेका मेसिन औजार वा उपकरण पनि हस्तान्तरण हुने छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको अनुमति ३० वर्षको हुनेछ। उद्योगको प्रकृति हेरी प्राधिकरणले उद्योगको नवीकरण गर्न सक्नेछ तर बढीमा १० वर्षभन्दा बढी उद्योग नवीकरण नहुने व्यवस्था छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले विभिन्न सहुलियत पाउनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग राष्ट्रियकरण हुने छैन। यस्तै जग्गा बहाल तथा भवन लिजमा पनि उद्योगले छुट पाउनेछ। तीन वर्षसम्म बहालबापतको रकममा क्रमश ५०, ४० र २५ प्रतिशत छुट उद्योग सञ्चालकले पाउनेछन्।
यस्तै आयकरमा पनि उद्योगले छुट पाउनेछ। कारोबार सुरु भएको पहिलो पाँच वर्षसम्ममा आयकरमा शतप्रतिशत छुट उद्योगले पाउनेछ। १० वर्षसम्म आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।
यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानीय कर छुट पाउनेछ। विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने सुविधा पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ। विदेशी मुद्रामा नै उद्योगको खाता खोली कारोबार गर्ने सुविधा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई हुनेछ तर निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगको हकमा भने सहुलियत प्राप्त नहुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
