‘ज्यानमारा’ खोलामा अझै बनेन पुल

‘ज्यानमारा’ खोलामा अझै बनेन पुल

 प्युठान : झिमरुक गाउँपालिका–८ लिबाङ टिमुरचौरकी निर्मला गिरी गौमुखी क्याम्पस मच्छिमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा पढ्दै थिइन् । परीक्षा नजिकिएसँगै बिहानै झिसमिसेमा घरबाट पैदल हिँडेर उनी ट्युसनका लागि मच्छि जानुपर्ने बाध्यता थियो । ओखरकोटस्थित ढाँड नजिकै झिमरुक खोलाको एक घण्टा पैदल तरेर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो उनलाई ।

साउनको झरीसँगै झिमरुक खोला उर्लिएको थियो । वर्षौंदेखि यही खोला वारपार गरेर बीएड प्रथम वर्षसम्म पुगेकी गिरीले ०६५ साउन ५ गते खोला तर्न सकिनन् । दिदी धना गिरी भने जसोतसो खोला पार गरिन् । तर, निर्मलालाई कहिल्यै नभेट्ने गरी खोलाले बगायो । ‘बहिनीलाई बचाउन खोजें’, विगत सम्झँदै धनाले भनिन्, ‘१० वर्ष बितिसकेछ, घटना भर्खरकै जस्तो लाग्छ ।’ उनी घटना सम्झेर अझै आँसु बगाउँछिन् । गिरीमात्र होइन । पछिल्लो १० वर्षमा आठ जनाले यहीँ ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी जवान विष्णुबहादुर महतरा घरबिदा सकाएर कार्यथलोतर्फ फर्कंदै गर्दा उनलाई सोही स्थानमा खोलाले बगायो ।

बर्खा सुरु हुन थालेदेखि यस क्षेत्रका सर्वसाधरणको मनमा शान्ति हुँदैन । त्रासमै दैनिकी बित्ने गर्छ । धेरैजसोको खेतबारी खोलापारी छ । विद्यार्थी, किसान, व्यापारीलाई खोलाले जहिल्यै सताउने गर्छ । कक्षा सातमा पढ्दै गरेका ओखरकोट ढाँड बजारका अनिल खडकाको पनि खोलाले बगाएर मृत्यु भयो । बुवा पदमबहादुर खड्काका अनुसार अनिल घर नजिकैको नेसनल इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दै थिए । ‘सानै उमेरमा छोरालाई खोलाले लग्यो’, अनिलका बुवाले भने, ‘पुल बनाउन धेरै माग गर्‍यौं । अहिलेसम्म बन्न सकेन ।’

ओखरकोट दारीमचौरका रेकम खत्री, सोही ठाउँका भक्तबहादुर खत्री, तुषारा गोब्दीका मोहनसिंह बस्नेत, मीनबहादुर जिसीको समेत खोलाले बगाएर मृत्यु भइसकेको छ । पुल नबन्दा झिमरुकसहित गौमुखी र नौवहिनी गाउँपालिकामा पर्ने दर्जन बढी दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधरण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । लिबाङ, तुषारा, लुङ, पुँजा, खुङ, नारीकोट, रजवारा, अर्खा, बांगेमरोट, खबाङ, स्याउलीबाङ, ओखरकोटसहित सिमानामा जोडिएका छिमेकी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची र बागलुङका नागरिक जोखिम मोलेर खोला वारपार गर्दै आएका छन् । बर्खामा खोलाको वहाब बढेपछि स्थानीय छिपछिपे सामुदायिक वनको अप्ठ्यारो बाटो हुँदै कठिन यात्रा गर्ने गर्छन् ।

बालशिक्षा मावि, गौमुखी क्याम्पस, नेसनल र गौमुखी इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न आउने झण्डै पाँच सय बढी विद्यार्थी जोखिम मोलेर दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन् ।

‘बर्खा सुरु भएदेखि मनमा त्रास हुन्छ’, गौमुखी क्याम्पस मच्छिका क्याम्पस प्रमुख शेरबहादुर जिसीले भने, ‘पक्की पुल बन्ने आश्वासन धेरै पायौं, अहिलेसम्म बनेन् ।’ वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका सर्वसाधरणले पक्की वा झोलुंगे पुल बनाउन आग्रह गरिरहेको उनले सुनाए । कहिलेकाहीँ भीरको बाटोसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ । पुल भए पाँच मिनेटमै ढाँड बजार आउन सकिने बताउँदै जिसीले बर्खामा छिपछिपे, पिडाल्ने, मच्छि हुँदै आउँदा करिब एक घण्टा घुमाउरो बाटो जानुपर्ने बाध्यता स्थानीयलाई भएको जानकारी गराए । जेठदेखि असोजसम्म स्थानीयलार्ई सास्ती हुने गर्छ । खोलाकै त्रासले विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर पारेको छ ।

तीनवर्ष अघि ‘स्याउलीघारी–ढाँड पक्कीपुल’ निर्माणको काम थालिएको थियो । प्राविधिक समस्या देखिएपछि निर्माणले गति लिन सकेन् । पटकपटक ‘डिजाइन स्टिमेट’ फेल भएपछि निर्माणको काम प्रभावित भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्युठानका निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर चन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । ‘तीन पटक माटो परीक्षण गर्‍यौं’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले चौथो पटक परीक्षण गर्छौं भनेका छन् ।’ व्यवसायीसँग आउँदो असोजसम्म निर्माण सक्नेगरी सम्झौता भएको उनले जनाए ।

नीलगिरि÷आँसु जेभी निर्माण सेवाले भ्याटसहित चार करोड दुई लाख रुपैयाँ लागतमा पक्कीपुल निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्राविधिक कार्यालयका अनुसार कम्पनीले ३० प्रतिशत भुक्तानी बुझिसकेको छ । निर्माणस्थलमा हाल वारिपारि पिलर उठाइसकिएको निर्माण व्यवसायी बालाजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘बीचको पिलर उठाउन बाँकी छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दलदलसहितको माटो भेटिएपछि काम रोकेका हौं ।’ निर्माणलाई पूर्णता दिन डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । खोला नजिकै राखेका निर्माण सामग्री खोलाले बगाएर नष्ट गराएको श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

०००

दलदल माटो भेटिएपछि अलपत्र ढाँड–स्याउलीघारी पक्कीपुल । केशर रोका

०००


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.