मूल कानून ‘संयोजक’ हो ‘विभाजक’ होइन। ऐन, योजना र कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषय लेख्नु नै मूल हो र ?
संविधानमा के लेखियो भन्ने संविधान पढेर अथ्र्याउन सकिन्छ। संविधान कसरी लेखियो र किन ‘यस्तो’ लेखियो भन्ने संविधान ‘मात्र’ पढेर थाहा हुँदैन। यसका लागि संविधान मस्यौदाकालीन छलफलका अभिलेख हेर्नुपर्छ। यी अभिलेख पढेपछि संविधानमा अन्तरनिहित अमूक सिद्धान्त वा अमूक प्रावधान किन राखियो, पर्याप्त छलफल भयो भएन, बुझेर राखियो वा नक्कल मात्र उतारियो (कपिक्याट), कुन कुरा किन राखियो वा कुन कुरा किन राखिएन ? विगतका संविधानका कुन कुरा किन हटाइयो वा किन भिन्न रूपमा राखियो ? भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। छलफलका ती अभिलेख र त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीको अध्ययनविना यसको जन्म मूल कानुनको रूपमा भयो भएन भन्ने थाहा हुँदैन।
अभिलेख प्रकाशनले के लेख्यो भन्ने मात्र नभई कसले, कहाँ, कसरी, कोसँग मिलेर कति खेल्यो भन्ने पनि जानकारी दिन सक्छ। संविधान निर्माण गर्दा कोही कबिलामुखी थियो थिएन, कोही क्षेत्रवादी थियो थिएन, कोही कसैका कस्ता एजेन्डाबाट प्रेरित वा परिचालित थियो, थिएन र को ‘समग्र मुलुक’ र ‘मुलुकी’ लाई सम्बोधन गर्न चाहन्थ्यो भन्ने ती छलफलबाट थाहा हुन्छ।
संविधान पारित भएपछि संविधान बुझ्न सजिलो होस् वा संविधानका अमूक प्रावधानको अर्थ, त्यसका सीमा र अन्तर्यबारे स्पष्टताका लागि संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशित गर्ने चलन छ। नेपालमा आजसम्म वर्तमान संविधानसम्बद्ध संविधानसभाका छलफल र व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशित गरिएको छैन। अमेरिका र भारतका यस्ता कतिपय सामग्री इन्टरनेटमा छन्। संविधान निर्माताको ल्याकत, सीप, विषयमाथिको पकड, श्रम र इमान्दारी मात्र होइन उसको कुण्ठा, पूर्वाग्रह, दम्भ र ऊ स्वचालित थियो कि परचालित थियो भन्ने बुझ्न पनि सभाका अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छन्। अब ती अभिलेख प्रकाशित गर्न र त्यहाँका क्रियाकलाप थाहा पाउन जरुरी छ। अहिलेको संसद् सचिवालय संविधानसभाको अवच्छिन्न उत्तराधिकारी हो भने त्यसले ती अभिलेख प्रकाशित गर्ला ? व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि तयार गरेर छोडेको भए प्रकाशन गरिएला। नत्र संविधानमा मूल कानुन लेखे पनि संविधान निर्माताले यसलाई ‘मूल कानुन’ जस्तो व्यवहार गरेका रहेनछन् भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको विशेषता भनेको यो मुलुक र मुलुकीको मूल कानुन हुनु हो। मूल भनेको सर्वोच्च (सुप्रिम, अमेरिका), आधारभूत (बेसिक, जर्मन) र मूल (फन्डामेन्टल, नेपाल) हुनु हो। यसलाई प्रायः अरू कानुन संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने अर्थमा सीमित गरिन्छ। यो त्यति मात्र होइन। मूल भनेको जरा (रुट) पनि हो। अर्थात् संविधान कुन बीउबाट उम्रियो र यसका जराको प्रकृति के हो ? यो कति कलमी हो र त्यो कलमी जात (स्पेसिस) मिल्ने विरुवाको हो कि ऐंजेरुको हो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधान मूल कानुन हुन त्यो संविधान त्यही देशका जनताले विना दबाब र प्रभाव आफ्नो सार्वभौमशक्तिको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। जापानको संविधान अमेरिकी सैनिक अधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा बन्यो। भारतीय संविधानमा उपनिवेशका अवशेष रहेको गुनासो गरिँदैछ। नेपालले भने युद्ध हारेको वा उपनिवेशबाट स्वाधीन भएर संविधान बनाएको अवस्था थिएन। नेपालको संविधानमा नेपाली तन, मन र धन नै प्रयोग भयो त ? दक्षिण अफ्रिकाले त विदेशी धन र जन दुवै इन्कार गरेको थियो। नेपालीले नै तय गरेका एजेन्डा र मतका आधारमा संविधान बन्यो त ? अबको दबाब, प्रभाव, लगानी र एजेन्डामा बनेको संविधानमा ‘मूल’ शब्द लेखेर मात्रै त्यो मूल हुन्छ त ?
अमेरिका, भारत र दक्षिण अफ्रिकाले आफ्नो संविधान बनाउँदा विदेशीले त्यहाँ खर्च गरेको अभिलेख हेर्न पाइएको छैन। दक्षिण अफ्रिकामा एकजना मात्र विदेशीलाई कोठा दिएर राखे पनि उनको दबाब र प्रभाव शून्यप्रायः रहेको र त्यहीको उद्योग र व्यापार संस्थाले खर्च उपलब्ध गराएको पंक्तिकारले प्रत्यक्ष जानकारी पाएको थियो। भारतमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्टबाट कैयौं कुरा लिए पनि त्यो आफ्नै तर्फबाट आफैं प्रभावित भएर स्वीकारिएको हो त्यसमा लगानी र दबाब भएको प्रकाशमा आएको छैन। अमेरिका त बेलायती मोडेल नै अस्वीकार गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको थियो। नेपालमा संविधानमा के राख्ने के नराख्ने भन्न राष्ट्रसंघको सहयोगको आवरणमा समानान्तर अड्डा खोलेर राखेको, बेलायती राजदूतले सार्वजनिक आह्वान गरेको, एकजना बेलायती पन्थवादीले बंगलादेशमा उत्रेर पूर्वी नेपालतिरको भारतीय भूमिमा मन्त्रणा गरेको, सभामा गणपूरक नपुगे पनि दाताका कार्यक्रममा भिड हुने गरेको, केही सभासद्लाई अनेक परदेश यात्रा गराएको, नेपालको संविधान निर्माणको नाउमा कसले कहाँ कति खर्च गर्यो त्यसको हरहिसाब अझै बाहिर नआएको सन्दर्भसँग पनि ‘मूल कानुन’ को मर्म जोडिन्छ।
संविधान मूल कानुन हुन मुलुकभित्र राय संकलन गरेर त्यस आधारमा संविधान लेखियो कि ती रायको बेवास्ता गरियो भन्ने पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधान बनाउँदा जनताले राय व्यक्त गरेका तर समावेश नगरेको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्। आफ्नो देशका जनताको रायविपरीत लेखिएको संविधान तिनका लागि कसरी ‘मूल’ कानुन हुन्छ ?
मानिस र नागरिकलाई कित्ता—कित्तामा बाँड्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न ‘संविधान’ नै प्रयोग भएको छ। समाजलाई कित्ता—कित्तामा बाँड्ने संविधानमा मूल कानुन लेखिए पनि व्यवहारमा त्यसले मूल कानुन हुनुको महत्ता थाम्न सक्दैन।
संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमा ‘हामी’ लेखेर मात्र पुग्दैन। ती ‘हामी’ नेपाली नागरिक, मानिस र व्यक्ति हुनुपर्छ। यो संविधानको मस्यौदा हुँदा बेलायती राजदूत कुन ‘हामी’ लाई उकास्दै थिए ? राष्ट्रसंघका परामर्शदाता कुन कुन ‘हामी’ लाई पृथक राज्यका सपना बाँड्दै थिए ? संवैधानिक संवाद केन्द्रले कुन ‘हामी’ लाई उचाल्ने र कुन हामीलाई पछार्ने काम गर्दै थियो ? अझ त्यो बेला मैले वा हामीले संविधान निर्माणमा यो–यो गर्यौं भनी सुनाउनेको अभिलेख कतै भए यो हामीमा कहाँका कति कोको थिए थाहा हुनेछ। स्वामित्व लिन त्यो बेला स्वदेशीभन्दा विदेशी ‘हामी’ बढी ओहोरदोहोर गरेको देखिन्थ्यो।
मूलको अर्थ मौलिकता पनि हो तर नेपालको संविधान कति मौलिक हो भन्न गाह्रो छ। यसका अन्तर्यमा ठाउँठाउँमा विभिन्न आकारप्रकारका घाउखत छन्। ती घाउखत कसको दबाबमा कोको प्रभावित भएर पारिए त्यो पहलु पनि उजागर हुन जरुरी छ। संविधानसभा छलफलको अभिलेख बाहिर आए आत्मघाती आक्रान्ताको पहिचान हुनसक्छ। बाह्य आक्रान्ताको पहिचानका लागि त आत्मालोचना वा प्रायश्चित नै जरुरी छ।
मूल कानुन मुलुकले बनाउने हो, नागरिकले बनाउने हो। त्यसैले संविधानमा नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिन्छ। त्यसपछि सबै प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न मानिस र संस्था पनि नछुटुन् भनी व्यक्ति शब्दको प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकी संविधान यसको उत्कृष्ट नमुना हो। अमेरिकामा पनि विभिन्न रङ, भूगोल अनुहार, समुदायका मानिस छन्। एसियन, अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन र युरोपीय मूल र मूल अमेरिकन छन्। हाम्रै र छिमेकबाट गएका जातजातका थातथातका मानिस छन्। त्यहाँको संविधानले तिनलाई अलगअलग सम्बोधन गर्दैन। संविधान संशोधन गरेर अमेरिकीलाई कित्ताकाट गर्न मनासिव ठानिएको छैन। ज्ञान, बुद्धि र विवेक कम भएर अमेरिकीले आफ्ना नागरिकलाई कित्ता–कित्तामा नबाँडेको पक्कै होइन। उनीहरू म अमेरिकी हुँ भन्नमा गर्व गर्छन्, किनकि संविधानले त्यही सिकाएको छ।
नेपालका नागरिक संविधानबाट नै कित्ता कित्तामा बाँडिएका छन्। अनुहार, आँखा, रङ र जीउडाल फरक हुनु प्रकृतिको कुरा हो। प्रथा, परम्परा, संस्कार फरक हुनु कुलको कुरा हो। कुन जिन र डिएनए हुने भन्ने कुरा जन्मदाता र जीव विज्ञानको कुरा हो। व्यक्ति कुन भूगोल, कुन समुदाय र कुन परिवारमा जन्मने रुचि र छनौटको विषय होइन। विगतमा कसैलाई अन्याय भएको छ भने त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपालमा एउटा कालखण्डमा ‘छुवाछूत’ कानुनले नै सिर्जना गरेको थियो। त्यो समस्या भोग्न वाध्य को हुन् भन्ने जयस्थिति मल्लकालका र पुरानो मुलुकी ऐनबाट देखिन्छ। त्यो समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विगतका राजा, अमात्य, भारदार, दरबारिया र पदाधिकारीलाई विशेष सम्बोधन गर्नु इतिहासविरुद्धको काम हो। अरूलाई पनि छुवाछूतको समस्या भोग्न वाध्य भएकासरह मान्नु हो। यो व्यवस्था विगतको अन्याय सम्बोधन गर्न भन्दा नागरिकको मनमा कुन्ठा, घृणा र विभाजनको बीउ संविधानमार्फत निरन्तरता दिन लक्षित त थिएन ? हामीलाई कित्ताकित्तामा बाँड्ने कानुन कसरी ‘ मूल’ हुन्छ ?
मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाएपछि अल्पसंख्यक ‘धार्मिक समूह’ लाई आरक्षण किन ? मजहब मान्नेका लागि आयोग बनेपछि किरात, बौद्ध, जैन, शिख आदि स्थानीय र सेरोफेरोका सम्प्रदायका लागि किन आयोग नचाहिने ? धार्मिक आधारमा आयोग बन्ने भएपछि बहुसंख्यक सनातन धर्म मान्ने बाँकी किन संविधान बाहिर ? चार्वाकवादी र नास्तिकलाई आयोग खोइ ? संविधान मूल कानुन हुनुको अर्थ बहुसंख्यकको अपमान हो ? हिमवतखण्डका विश्वास प्रणालीलाई बेवास्ता र मरुभूमिमा जन्मेका विश्वास प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु नै ‘मूल’ हुनु हो ?
समतल क्षेत्रमा हिमाल र पहाडी क्षेत्रबाट पुस्तौं अगाडि बसाइ सरेकालाई पाखामा किन ? त्यहाँको उच्च वर्ग र अंगीकृत नागरिकलाई पनि विशेष संवैधानिक सुरक्षा किन ? आरक्षण पाउने र नपाउनेले विवाह गरी जन्मेका सन्तानको स्थिति के हुने ? सर पर्दा हामी राजा, अमात्य, भारदार र उच्च अधिकारीका सन्तान भन्नेलाई नै आरक्षण (नाम जे दिए पनि) किन ? यी प्रश्नको जबाफ संविधानले दिँदैन, व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध छैन। इतिहासको वास्तविकतामा विचलन मूल कानुनको चरित्र हुन सक्छ त ?
संविधान पढ्दा त्यसका संरचना, तिनका प्रक्रिया र कामको प्रकृति र उद्देश्यका सन्दर्भबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यो संविधानले थपेका संरचना कस्ता छन् ? ती संरचना त्यति संख्यामा नै चाहिने हो वा कम भए पनि काम चल्थ्यो ? सामूहिक उद्देश्यसहित कम भन्दा कम संख्याले काम चलाउन सकिन्थ्यो कि ? ऐनमा राखेर काम चल्न सक्ने संस्थालाई संविधानमा राखियो कि ? अमेरिकामा यस्ता कुनै आयोग संविधानमा छैनन्। तैपनि अमेरिका आफूलाई मानवाधिकारको पहरेदार नै ठान्छ र अरू देशमा समेत मानवाधिकारको रखबारी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष निकाल्छ। जनप्रतिनिधि संस्थालाई कमजोर गरी आयोग गठन गर्नु नै मूल हुनु हो र ?
मुलुकमा विद्यालय बने सबैले पढ्न, अस्पताल बने उपचार गर्न, बाटो बने हिँडडुल गर्न र उद्योग खोले रोजगारी पाउन सकिन्छ, तर पन्थ, जाति र समुदायविशेषका लागि आयोग बनाउने लहड संविधानले पालेको छ। यसले हामी सबै नागरिक हौं र नेपाली हौं भन्ने भन्दा म फलानो र तँ ढिस्कानो भन्ने दूरी बढाउँछ। विगतमा छुवाछूतको समस्या भोग्न वाध्य भएबाहेकका लागि छुट्टै आयोगभन्दा विकासमा पछाडि परेका भूगोलमा बाटो, पानी, विद्यालय, स्वास्थ्य र सीपका तालिम केन्द्र खोले व्यक्ति समाज र राष्ट्रको विकास हुनेछ र तँतँ– ममको परिस्थिति सिर्जना हुने छैन।
केही वर्षयता जातीय उन्मादका घटनामा पराई खर्च बढेको छ। यी आयोगहरू विदेशीका फुटाऊ, घुस र चुस भन्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सफल भए भने सामाजिक सद्भाव बिग्रने मात्र होइन राष्ट्रिय एकता पनि प्रभावित हुनेछ। केही समयअगाडि युरोपियन युनियनले चुनाव पर्यवेक्षणको बहानामा दिएको प्रतिवेदनको दूरासय सार्वजनिक भइसकेको छ। आफ्ना देशका संविधानमा अल्पसंख्यक र भिन्न रङका मानिसलाई कुनै स्थान नदिने बरु अमूक पन्थलाई राज्य धर्मको संवैधानिक मान्यता दिने ती देशका ती पर्यवेक्षक (नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडन संविधानतः इभान्जेलिक मुलुक देखिने) ले किन त्यस्तो प्रतिवेदन दिए जगजाहेर छ।
संविधानमा बनाउन परे एउटा ‘आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय आयोग’ बनाई छुवाछूतको समस्या भोग्न बाध्य र निश्चितभन्दा कम आय भएका सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। तर मानिस र नागरिकलाई कित्ता—कित्तामा बाँड्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न ‘संविधान’ नै प्रयोग भएको छ। समाजलाई कित्ता—कित्तामा बाँड्ने संविधानमा मूल कानुन लेखिए पनि व्यवहारमा त्यसले मूल कानुन हुनुको महत्ता थाम्न सक्दैन। किनकि मूल कानून ‘संयोजक’ हो ‘विभाजक’ होइन। ऐन, योजना र कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न सकिने कुरा लेख्नु नै मूल हो र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
