१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा २७ खेल

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा २७ खेल

काठमाडौं : नेपालमा सन् २०१९ को मार्चमा आयोजना हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा २७ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको शनिबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले सागमा खेल संख्या २७ राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले यसअघि तय भएको २५ खेलमा दुईवटा खेल क्रिकेट र प्याराग्लाइडिङ थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघिको बैठकमा २५ खेल राख्ने तय भएको थियो।

 आयोजक राष्ट्रको सिफारिसमा दुई खेल राख्न पाउने प्रवधानअनुसार नेपालले यसअघिको बैठकमै कराँते र गल्फ खेल थप गरेको थियो। काउन्सिलको बैठकले सदस्य राष्ट्रकै अनुरोधमा क्रिकेट र प्याराग्लाइडिङ थप गरेको हो। क्रिकेटमा यू–२३ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

 बैठकले काउन्सिलको विधान संशोधनमाथि छलफल पनि गरेको छ। विधान संशोधनका लागि आगामी अगस्टसम्म सदस्य राष्ट्रलाई अध्ययनका लागि समय दिइने बताइएको छ। बैठकमा भुटानबाहेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंका गरी ६ राष्ट्र सहभागी थिए।

सागमा समावेश खेलमा आर्चरी, एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, साइक्लिङ, फिल्ड हक्की, फुटबल, ह्यान्डबल, जुडो, कबड्डी, खोखो, सुटिङ, स्क्वास, पौडी, टेबल टेनिस, तेक्वान्दो, लनटेनिस, ट्राइथलन, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु, कराँते, गल्फ, क्रिकेट र प्याराग्लाइडिङ छन्। बैठकको अध्यक्षता काउन्सिलका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम       श्रेष्ठले गरेका थिए।

बैठकमा अध्यक्ष       श्रेष्ठले सागका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको जानकारी गराएका थिए। यसैगरी काउन्सिलको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिले शनिबार नै त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हातामा रहेको दशरथ रंगशालासहित विभिन्न खेल पूर्वाधारको निरीक्षणसमेत गरेका थिए। प्रतिनिधि टोलीले दशरथ रंगशालाको मर्मत कार्यको प्रगतिबारे जानकारी पनि लिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.