बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले पुँजीगततर्फ करिब एक प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चैत ३० मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट ल्याएको थियो। तीन महिनामा १९ करोड ३० लाख ५३ हजार बजेट खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ करिब एक प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो।
प्रदेशमा ऐन कानुनमातहतका कार्यालय र कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको हो। सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा करिब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर पूर्वाधारमा बजेट राखिए पनि कुनै पनि मन्त्रालयले ठोस योजनामा काम गर्न सकेनन्। भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत मन्त्रालयका कुर्सी टेबुल व्यवस्थापनको मात्रै काम भएको छ।
प्रदेश सरकारमातहत अझै पनि संरचना नबनेकाले नयाँ आवको बजेट खर्च पनि हुन नसक्ने सम्भावना बढेको मन्त्रालयका सचिवहरू बताउँछन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बजेट खर्चका लागि कानुन अभाव र निकाय नभएको बताए। ‘प्रदेशमा मन्त्रालयबाहेक अरू केही छैन, उनले भने, ‘कानुनमातहतका निकाय र कर्मचारी बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छ।’
शून्य पूर्वाधारबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट कुर्सी टेबुल खरिद र कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्यमा खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेशका ६ मन्त्रालय र संंसद्मध्ये सबैभन्दा बढी संसद्ले ५ करोड ९१ लाख बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले साढे ३० करोड बजेटमध्ये १ करोड १५ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
बजेट माग गरेका मन्त्रालयहरूले ठूला योजनाको काम गर्न सकेका छैनन्। ‘खास योजनामा काम हुनै सकेन, कर्मचारीहरू पनि हाजिर नभएपछि बजेट खर्च कम भयो’, प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले भने।
शून्य पूर्वाधारबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट कुर्सी टेबुल खरिद र कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्यमा खर्च गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले नयाँ आवका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको छ। मन्त्रालयका संरचना तत्काल नफेरिए र संघीय सरकारबाट अधिकार निक्र्याेल नभए नयाँ बजेटसमेत खर्च नहुने सचिवहरू बताउँछन्। प्रदेशमा अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्ने निकाय बनेको छैन।
जिससको कर हट्यो
जिल्ला समन्वय समितिले लगाउँदै आएको कर नयाँ आर्थिक वर्षसँगै हटेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश ५ कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५ ले दिएका अधिकारबाहेक अन्य कर संकलन नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
यसअघि समन्वय समितिले पशु चौपाया, कृषि सामग्री निकासी कर, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका सडकमा लाग्ने पटके सवारी साधन कर संकलन गर्दै आएको थियो। यी सबै कर नलिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो। प्रदेश ५ सरकारले राजस्व दरमा वृद्धि गरेको छैन। भारतबाट नेपाल भित्रिने सवारीसाधनलाई लगाइने पटके करबाहेक अन्य कर संघीय सरकारले तोकेबमोजिम नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय गाडीहरूबाट लिइँदै आएको पटके कर भने दोब्बर पारिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
