सुध्रिँदै सरकारी विद्यालय

सुध्रिँदै सरकारी विद्यालय

इलाम : सूर्योदय नगरपालिका-८ पाल्टागेकी सीता खवासले कक्षा ८ सम्म निजीमा पढेकी छोरी सौजन्यलाई कक्षा ९ देखि सरकारीमा पढाउन थालेकी छन्। नगरपालिकाभित्रकै करफोक माविले कक्षा ९ देखि बालीविज्ञान विषय पढाउन थालेपछि धेरै अभिभावकको आकर्षण सरकारी विद्यालयतर्फ बढेको छ।

गाउँकै बोर्डिङ स्कुल छाडेर दुई वर्षअघि करफोकमा भर्ना भएका सूर्योदय-११ का प्रतीक तिम्सिनाले एसईईमा ए प्लस नतिजा ल्याएपछि छिमेकीले पनि करफोकमै विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्। शैक्षिक क्रियाकलाप, विषयगत शिक्षण, कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्री र बौद्धिक विकासका क्रियाकलापमा पनि निजीभन्दा राम्रो बनाउन थालेपछि अभिभावक सरकारी विद्यालयतर्फ लागेका हुन्।

स्थानीय तहले हेर्न थालेपछि विद्यालय सुधारमा सहयोग पुगेको करफोक माविका प्रधानाध्यापक दीनराज निरौला बताउँछन्। उनका अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्ममा यस वर्ष मात्र १ सय २० विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर करफोकमा भर्ना भएका छन्। कक्षा १ देखि १० सम्ममा गत वर्षभन्दा १ सय ८७ जना धेरै विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।

सूर्योदयका मेयर रणबहादुर राई विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कडाइ गरेकाले सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधारोन्मुख बनेको बताउँछन्। ‘नगरका सबै विद्यालयमा अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारका प्रयास सँगै अघि बढाएकाले चार वर्षभित्र शिक्षाका समस्या समाधान गर्नेतर्फ काम भइरहेको छ’, उनी भन्छन्। करफोक, श्रीकृष्णा श्रम र फिक्कल माविमा विद्युतीय हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएपछि शिक्षक र कर्मचारीको विद्यालय आउने-जाने क्रम नियमित हुनुका साथै शैक्षिक अवस्थामा पनि सुधार भएको मेयर राई बताउँछन्।

नगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नगर र वडाले एक÷एक जना प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था गरेर निरन्तर सम्पर्कको माध्यम पनि निर्माण गरेको छ। जिल्लाका अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधारका संकेत देखिन थालेको शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति इलामका शाखा अधिकृत निर्मल ढुंगेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘पछिल्लो समय विद्यालय प्रशासनदेखि कक्षाकोठासम्ममा सुधार आएको छ।’

माङसेबुङ गाउँपालिकाले गत वर्ष एउटालाई नमुना विद्यालयका रूपमा अघि सारेर काम गरेको थियो भने यसपटक एक वडा एक नमुना विद्यालय अभियान नै सुरु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिंगोका अनुसार सात विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार अनुदानका लागि चालू आर्थिक वर्ष १० लाख विनियोजन भएको छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष एसईई गराउने विद्यालयमा अनुदान दिएरै ‘क्लोज क्याम्प’ सञ्चालन गराएको थियो। ‘क्लोज क्याम्पमा सहभागी ९० प्रतिशत विद्यार्थीले ११ कक्षा पढ्ने अवसर पाएका छन्’, अध्यक्ष इदिंगो भन्छन्।

गाउँपालिकाले आठ वर्षदेखि माध्यमिक तह सञ्चालन गरेका तीन विद्यालयमा ६ जना विज्ञान, गणित र अंगे्रजी शिक्षक व्यवस्था गर्न लागेको छ। ‘केन्द्र सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहले नै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो’, उनी भन्छन्। गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि नै जिल्लामै पहिलो किरात भाषा पढाउने किरात साम्जिक मुन्दुम आधारभूत विद्यालयलाई एक जना मातृभाषा शिक्षकका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। निरन्तरको सहयोग र अनुगमनले शैक्षिक अवस्थामा सुधार सुरु भएको उनी सुनाउँछन्। उनका अनुसार निजी छाडेर सरकारी विद्यालयमा आउने विद्यार्थीसमेत बढेका छन्।

रोङ गाउँपालिकाले गत वर्ष सरस्वती मावि भालुझोडालाई २० लाखमा स्कुल बस खरिद गरिदियो। विद्यालयमा बस आएसँगै विद्यार्थीको संख्या बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राई बताउँछन्। यसपटक शान्ति निकेतन माविलाई आधा अनुदान दिएर बस किनाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने गाउँका युवालाई २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म अनुदानलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ। तल्लो तहदेखि नै अंग्रेजी विषय सुरु गरेको रोङका सबै विद्यालयमा एकै प्रकारका पुस्तक लागू गरिएको छ। स्थानीय तहले विद्यालय अनुगमन थालेपछि खेताला शिक्षक राख्ने क्रम समाप्त भएको माई गाउँपालिकाका मेयर दीपक थेबे बताउँछन्।

इलामका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा शिक्षा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन क्रममा स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएपछि कतिपयले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्। शिक्षकका हितमा खुलेका भनिएका संघसंस्थाले टे«ड युनियन अधिकार हनन् भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। अभिभावक भने कतिपय स्थानीय तहले सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि एक वर्षमै ठोस काम सुरु गरेको बताउँछन्।

इलाममा आधारभूत विद्यालय र माध्यमिक गरेर ४ सय ८ वटा विद्यालय छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत विद्यालय निरीक्षक रहे पनि विद्यालय अनुगमन फितलो रहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.