काठमाडौंः मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गर्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको सबै संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । ३९ मेडिकल संस्थाले एक्लौटी मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै प्रतिव्यक्ति ४५ सय रुपैयाँ असुलेका थिए ।
विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने गरिब निमुखा श्रमिकलाई अनावश्यक व्ययभार थप गर्ने गरी भइरहेका ठगी नियन्त्रण गरी श्रमिकहरुको हित संरक्षण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।
कामदारलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयको जेठ २ गतेको निर्णयानुसार एकपक्षीयरुपमा खडा गरिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरेर मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा निर्णय भएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।
मलेसिया जाने कामदारबाट भइरहेको शोषण अन्त्यका लागि नै गत जेठ २ गते मन्त्री विष्टले अवैधानिकरुपमा खडा भएका विभिन्न पाँच संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए । मलेसिया जाने कामदारसँग भिषा शुल्क वापत सात सय रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा विभिन्न नामका संस्थाले १७ हजार ७ सय भन्दा बढी रकम असुलिरहेका थिए ।
जसमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ३९ वटा मेडिकल संस्थाले ४५ सय रपैयाँ, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्नेगरी माईग्राम नामका सस्थले ३४ सय, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि ओएसी (अन स्टेप सेन्टर) ले २८ सय रुपैयाँ, आइएससीको नाममा ३२ सय र भिसा प्रोसेसिङको नाममा भिएलएन नामको संस्थाले ३२ सय रुपैयाँ अवैधानिक रुपमा उठाउँदै आएका थिए ।
यसैगरी मन्त्रालयले माईग्राम, ओएससी, आइएसी तथा भिएलएनका नाममा अनुचित र गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्ने, गराउने र मलेसिया सरकारसँग आपसी समझदारी एवम् सम्झौताद्वारा समस्याको समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ ।
यसप्रकारका गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गरी यसमा सहभागीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गैरकानुनी कार्य गर्ने यस्ता संस्थाहरुको नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई ३४ संस्थाका ४४ जना व्यक्तिहरुमाथि करीब तीन अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भई न्यायिक निरुपणको प्रकृयामा रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गैरकानूनी तथा अनुचित कार्य गर्ने संस्थाको कामप्रति रोक लगाइएको व्यहोरा मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ । तर, जेठ २ गतेको नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिषा स्ट्याम्पिङ् भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने यवस्था समेत मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
