काठमाडौं : नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा लिने वातावरण सिर्जना गर्न मुलुकभर सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सर्वसाधारणबाट आवाज उठिरहेका बेला विद्यार्थी तथा युवाले पनि उक्त माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट दुई विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु तथा अखिल (क्रान्तिकारी) र दुई युवा संगठन युवा संघ नेपाल तथा वाईसीएल नेपालले यसबारे अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आइतबार चारवटै संगठनको संयुक्त बैठकले यसबारे निर्णय गरेको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले बताए।
संविधानको प्रस्तावनामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी र ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यी दुवै राज्यको दायित्व हुने कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। तर मौलिक हककै रूपमा व्याख्या गरिएको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
विद्यार्थी तथा युवाको बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छात्रवृत्तिलाई न्यून आय, गरिब र लक्षित समुदायमा आधारित बनाई त्यसलाई पारदर्शी ढंगले वितरण गर्नुपर्ने, नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने तथा जनताको जीवनसँग खेलबाड गर्दै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्दहडताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २३ दिनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेपछि मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठेको छ। मेडिकल कलेजभित्रको मनोमानी रोक्न र मेडिकल शिक्षाको स्तर उकास्न १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्का गर्नुपर्ने, मेडिक कलेज सञ्चालन गर्न चाहनेले तीन वर्षसम्म अनिवार्य अस्पताल सञ्चालन गरेकै हुनुपनेलगायतका माग राखेर केसी अनशनमा बसेका हुन्।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले उक्त विधेयकमा उल्लिखित केही प्रावधान हटाएर अर्को विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
