मानवअधिकार आयोगविरुद्ध प्रदेश सरकारः मलेठ घटना छानविन गर्न समिति

जनकपुरधाम: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको सप्तरीको मलेठ घनाको प्रतिवेदनमा असन्तुिष्ट जनाउँदै प्रदेश २ सरकारले छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट छानविनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादबको संयोजकत्वमा ३ सदस्य छानविन समिति समेत गठन गरेको हो । 

समितिको सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता कृष्ण प्रसाद बराललाई समेत राखिएको छ ।

समितिले १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन बुझाउने छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मलेठ घटनाको प्रतिवेदनमा मधेसवादी दललाई पनि दोषी देखाएको छ । 

प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीहरुले घरेलु हतियार लिएर पर्खाल नाघी कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख गरेकोमा मधेसवादी दल आक्रोशित बनेका छन्। प्रतिवेदनमा झुटा कुरा उल्लेख गरेको राजपा नेताहरुको भनाइ छ । उक्त प्रतिवेदनको विरोधमा राजपा सप्तरी आन्दोलित बनेका छन् ।

सप्तरीको राजविराज र रुपनीको बीचमा पर्ने गजेन्द्र नारायण सिंह औधोगिक क्षेत्रमा तत्कालिन नेकपा एमालेले ०७३ फागुन २३ मा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । मधेसवादी दल कार्यक्रम गर्न नदिने उद्घोषका साथ विथोल्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा ५ आन्दोलनकारीको मृत्यु र दर्जनौं घाईते भएका थिए ।